गेल्या दीड वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीमुळे उद्धस्त झाली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांचे गळे पकडण्यात व्यस्त असले तरीही महागाईमुळे जनता अक्षरशः जेरीस आली आहे. आणि जनतेचे हे जेरीस येणे साधेसुधे नाहि. कारण ही महागाई साधीसुधी नाहि. ती अशा वेळेस आली आहे की ज्यावेळेस लोकांच्या नोकर्या कोरोना लॉकडाऊनमुळे गेल्या आहेत किंवा काही ठिकाणी त्यांना अर्ध्या पगारावर काम करावे लागत आहे. सतत कुठे नं कुठे सुरू असलेला लॉकडाऊनमुळे उद्योग व्यवसाय कघीच ठप्प पडले आहेत. रोजगारांचे प्रमाण लक्षणीय रित्या कमी झाले असून त्यामुळे प्रत्येक घरात बाप आणि मुलगाही बेरोजगार असे चित्र जास्त प्रमाणात दिसू लागले आहे. त्यात घरोघरी कोरोनाचे रूग्ण आहेत आणि जिवलगांचा मृत्युही झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन थंड पडले असल्याने लोकांची क्रयशक्ति घटली आहे आणि त्यामुळे मागणीही मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. अर्थव्यवस्था कधी जिवंत असते जेव्हा मागणी असते. सध्या मागणीच शून्यावर जवळपास आली आहे आणि त्यामुळे दुकानांत मालही नाहि आणि ग्राहकही नाहित, असे विदारक चित्र दिसत आहे. 

परंतु उत्पादन क्षेत्रात  पुरवठा आणि उत्पादन दोन्ही नाहि आणि त्यामुळे तरूण मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार झाले. त्याच्या परिणामी तरूणांकडे नोकरी नाहि आणि त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यातील हे असंतुलन गेल्या पाच महिन्यांपासून देशातील घाऊक महागाई वाढवत आहे. देशातील किराणा वस्तुंच्या किमतीत तर अनिर्बंध वाढ सुरू आहे आणि याचे कारण आहे किराणा व्यापार ज्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाहि, अशा मंडयांवर अवलंबून असतो. म्हणून किराणा वस्तुंच्या किमतीत अंतहीन वाढ होत आहे. मंडयावर सरकारचे नियंत्रण  नसल्याने व्यापारी मालात कमी दाखवून किंवा कमी पैदाईश करून मालाची कृत्रिम महागाई करत असतात. आणि कोणत्याही सरकारने आजपर्यंत या व्यापार्यांवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाहि. पंडित नेहरू काळ्या बाजारवाल्याना भरचौकात फासावर लटकवले जाईल, असे म्हणत असत. पण त्यांचा जोश तेवढा म्हणण्यापुरताच रहात असे. व्यापार्याचीं कोणत्याही संकटाचा आर्थिक फायदा उठवण्याची घृणास्पद प्रवृत्ती कोरोना संकटकाळात दिसली आहे. अर्थात त्यांनाही लॉकडाऊनमुळे समस्यांना सामोरे जावे लागले, हे तर खरेच. परंतु याही परिस्थितीत व्यापार्यांनी जनतेच्या असहाय्यतेचा लाभ उठवला आहे. त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे किराणा वस्तुंची महागाई वरवरच चढत आहे. खाद्यतेलाच्या किमती इतक्या चढल्या आहेत की पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या बरोबरीने तेलाच्याही किमती गृहिणींचे बजेट खाऊन टाकत आहेत. पण या परिस्थितीत सामान्य माणसाचे हाल कुत्राही खात नाहि, असे झाले आहे. राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या निवडणुका, सरकार टिकणार की जाणार असल्या बाष्कळ बडबडीत गुंतले आहे. सामान्य माणसाचे कंबरडे महागाईने मोडले असताना कोरोना महामारीने त्याला पुरते खड्ड्यात ढकलले आहे. इतक्यावरच त्याचे दुर्दैव थांबलेले नाहि. यात कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती जोरदार चढत असल्याने पेट्रोल आणि डिझेल महागले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे वस्तुंच्या किमतीत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. यंदाच्या मे महिन्यात घाऊक किमत निर्देशांक १२.९४ टक्के इतका वर गेला. तर सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर दरात आणखी पंचवीस रूपये वाढ करून सामान्य माणसाला आता मृत्युच्या दारात नेऊन ठेवले आहे. गरिबी रेषेखालीपल लोकांना याचा फारसा परिणाम होत नाहि. कारण त्यांना जवळपास फुकटच गॅस मिळतो. पण सामान्य आणि मध्यमवर्गाला या दरवाढीमुळे अक्षरशः यमयातना म्हणजे काय ते जिवंतपणी सरकारने अनुभवायला लावले आहे. पेट्रोल शंभरच्या वर गेले आणि देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. खादयतेलाच्या किमतींनी चक्क दोनशे रूपयांचा पल्ला गाठला आहे.. यामुळे तर ग्राहकांची झोपच उडाली आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सामान्य माणूस यात काहीच करू शकत नाहि. तो असहाय्य आणि लाचार झाला आहे.त्याला महत्व केवळ एकाच दिवशी म्हणजे मतदानच्या दिवशी येते. नंतर त्याला कुणीही विचारत नाहि. महामातून गाईचा दर एप्रिलमध्ये २०.९४ टक्के होता तर मे महिन्यात ३७.६१ टक्के झाला आहे. मुद्रास्फितीचा दर ४.३१ टक्के होता. या दराच्या माध्यमातून सरकार महागाईवर निंयत्रण ठेवत असते. रिझर्व्ह बँक दर तीन महिन्यांनी जे आर्थिक धोरण ठरवते त्यातून रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट वगैरे दर आटोक्यात ठेवते. पण याचा तोटाही आहे. कारण या कमी व्याज दरामुळे देशाच्या बचतीच्या सामर्थ्यावर एकप्रकारे आघाडतच केला जातो. कारण अर्थशास्त्राचा नियम असे सांगतो की, बचतीतूनच भांडवल तयार होते. जर भांडवल नसेल तर देशाला काहीच विकास कामे करता येणार नाहित. त्यातून गुंतवणूक येते आणि त्यातून लोकांना रोजगार मिळतो. असे हे चक्र आहे. परंतु जर बचत नसेल तर भांडवल तयार होणार नाहि. आणि गुंतवणूक आणि कमाई दोन्हीही नाहि. शिवाय निर्माण योजना गुंडाळल्या गेल्या आहेत. यातून देश केवळ आर्थिक अराजकाकडे निघाला आहे. सर्वात दुःखाची गोष्ट ही आहे की सरकारला याची जाणिवच नाहि.