महाराष्ट्रावर एकामागोमाग एक संकटे येतच आहेत. कोरोनाच्या लाटेतून राज्य कसेबसे सावरत आहे. तरीही अजूनही काही ठिकाणी कोरोना वाढतच आहे. पण अनेक ठिकाणी तो बराच आटोक्यात आला आहे. नुकत्याच आता शाळा सुरू झाल्या आहेत. मंदिरे उघडली आहेत. हळूहळू सारे काही उघडत असताना राज्यावर आता ब्लॅकआऊटचे संकट घोंघावत आहे. म्हणजे अख्खे राज्य अंधारात जाण्याचा धोका आहे. तो ही कोळशाच्या अभूतपूर्व टंचाईमुळे. कोळसा नसल्याने राज्यातच काय पण देशातही विज उत्पादनावर विपरित परिणाम होत असतो. त्यामुळे राज्यात आता विज निर्मितीत खूपशी घट झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात विजेचे संकट कोसळणार आहे. म्हणूनच महावितरणने नागरिकांना विज जपून वापरण्याचे आवाहन केले आहे. देशभरात कोळसाटंचाई निर्माण झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून औष्णिक वीजनिर्मिती कोळशाअभावी हळूहळू कमी होत आहे. त्यातच महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील १३ संच कोळशाअभावी सध्या बंद पडले आहेत. यात महानिर्मितीचे चंद्रपूर, भुसावळ व नाशिक प्रत्येकी २१० मेगावॅटचे तसेच पारस- २५० मेगावॅट आणि भुसावळ व चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॅटचा प्रत्येकी एक संच बंद झाला आहे. यासोबतच पोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडचे (गुजरात) ६४० मेगावॅटचे चार संच आणि रतन इंडिया पॉवर लिमिटेडचे (अमरावती) ८१० मेगावॅटचे तीन संच बंद आहेत. यामुळे महावितरणला औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून कराराप्रमाणे मिळणाऱ्या विजेमध्ये घट होत आहे. तसे तर दरवर्षीच पावसाळ्यात कोळशाची टंचाई थोड्या फार प्रमाणात निर्माण होतच असते पण यंदा ती फारच मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. याचे कारण सरकारतर्फे असे सांगितले गेले की, कोळसा टंचाई निर्माण होण्यास चार कारणे आहेत. प्रथम म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था रूळांवर आल्यामुळे विजेची मागणी अभूतपूर्व प्रमाणात वाढली आहे. दुसरे म्हणजे, सप्टेंबर २०२१ मध्ये कोळसा खाणींमध्ये जोरदार पाऊस झाल्याने कोळशाच्या उत्पादनात आणि तो खाणीतून बाहेर नेण्यात मोठी संकटे आली. त्यामुळे उत्पादन कमी झाले. आयातित कोळशाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने त्याच्यापासून विज निर्मिती कमी करावी लागली आणि मॉन्सून सुरू होण्यापूर्वी पुरेसा कोळशाचा साठा करण्यात आला नाहि. आता ही चारही कारणे खरी आहेत आणि ती देण्याचा पारदर्शकपणा केंद्र सरकारने दाखवला आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कोळसा कंपन्यांना राज्य सरकारांकडून येणे असलेल्या थकबाकीचा विषयही समस्या गंभीर करून जात आहे. अर्थव्यवस्था रूळावर आल्याने देशात विजेचा उपभोग प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. तितकी विजेची मागणी पूर्ण करण्यास देशातील विज निर्मिती केंद्रे पुरेशी नाहित. याचा फटका महाराष्ट्रासह काही राज्यांना बसला आहे. केंद्राने कारणे कितीही खरी दिली असली आणि राज्याने महावितरण तर्फे एक निवेदन प्रसिद्ध करून आपली जबाबदारी झटकली असली तरीही हाल हे शेवटी जनतेचेचे होणार आहेत. कोरोना काळात जनतेला वाढीव विज बिले देऊन त्यांना कसलीही दयामाया न दाखवणार्या राज्य सरकारला आता कोणत्या तोंडाने विज कमी वापरा म्हणून सांगता येईल. वाढीव विज बिले माफ करून जरा संवेदनशीलता जर काँग्रेसच्या खात्याने दाखवली असती तर आज महावितरणने लोकांना जे विज काटकसरीने वापरा, हे आवाहन केले, त्यात काही तरी नैतिकता राहिली असती. विज काटकसरीने नेहमीच वापरली पाहिजे. पण जेव्हा कोरोनाने अनेक लोकांच्या नोकर्या गेल्या, अनेकांना अर्ध्या पगारावर काम करावे लागले आणि अजूनही त्यांचे हाल सुरूच आहेत, तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव विज बिले माफ केली असती तर सरकारप्रति जनतेला काही आस्था वाटली असती. सारे एकतर्फी असू शकत नाहि. शिवाय अर्थव्यवस्था नुकतीच कुठे रूळांवर आली आहे, इतके दिवस बंद पडलेले उद्योगधंदे सुरू झाले आहेत, कामगार कामावर रूजू झाले आहेत. आणि या परिस्थितीत आता पुन्हा ब्लॅकआऊटचे संकट म्हणजे पुन्हा औद्योगिक प्रगतिला खीळच बसणार आहे. कोळसा संकट हे राज्याच्या अखत्यारीत नाहि, हे मान्यच. पण जे काही राज्याच्या अखत्यारीत आहे, त्या उपाययोजना तरी राज्याने कुठे केल्या, हा प्रश्न आहेच. कोरोनाच्या संकटातून नुकतेच उठलेले लोक आता पुन्हा अंधाराच्या आणि त्यामुळे व्यवसायांवर येणार्या संकटाने पुन्हा गाळात जातील. काही व्यवसायांना तर विजेचीच आवश्यकता असते. ते संकटात येतील. पुन्हा रोजगार बुडतील आणि पुन्हा गरिबीच्या खाईत महाराष्ट्र ढकलला जाईल. आताच्या परिस्थितीत विजेचे संकट म्हणजे निव्वळ अंधारात बसणे नव्हे. तर रोजगार गमावून बसणे आहे. त्यामुळे हे विजेचे संकट नाहि तर हे आर्थिक संकट आहे. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक प्रगतिशील राज्यावर अशी वारंवार आर्थिक संकटे येणे हे देशासाठीही चांगले नाहि. विज निर्मिती केंद्रांसाठी केंद्र सरकारच्या मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली असली तरीही राज्यातील बहुतेक औष्णिक विज निर्मिती संच बंदच पडले आहेत. ही परिस्थिती पुन्हा पुन्हा उद्भवू नये म्हणूनच तर केंद्र सरकारने आण्विक उर्जा निर्मितीचा प्रकल्प कोकणात आणला होता. पण विकास आणि अर्थकारण याबाबतीत काहीच न कळणार्या एका सत्ताधारी पक्षाने बालिश विरोध करून तो प्रकल्पही येऊ दिला नाहि. त्यामुळे कोकणातील तरूणांचे रोजगारही बुडाले आणि विजेचे संकट वारंवार निर्माण होणार आहे. विकासाशी देणेघेणे असलेल्या पक्षानाच निवडून दिले पाहिजे. सध्या तरी राज्यातील जनतेसमोर अंधारात हताशपणे बसणे नशिबी आले आहे. नुकत्याच शाळा सुरू झालेल्या मुलांनाही आता दिवसाच अभ्यास करावा लागेल. त्यांचे हाल तर कुत्राही खाणार नाहि. ऑनलाईन शिक्षणात त्यांची वाट लागली. आता आणखी हे विजेचे संकट आहे. महाराष्ट्राला आता परमेश्वरानेच वाचवावे.