पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना लसीकरणाच्या जबाबदारीतून राज्यांना मोकळे केले, हे एकप्रकारे बरे झाले. याचे कारण अर्थातच राज्याच्या जनतेची केंद्र आणि राज्ये यांच्या राजकारणातून सुटका झाली आणि आता अठरा वर्षांवरील वयाच्या प्रत्येकाला लस मिळण्याची खात्री झाली आहे, अशी अपेक्षा करता येईल. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील विशेषतः भाजपची सरकारे नसलेल्या राज्यांनी मोदी यांच्याशी जो संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता, त्यामुळे नुकसान केवळ राज्याच्या जनतेचे झाले. मुळात राज्यांवर लसीकरणाची जबाबदारी टाकायलाच नको होती. कारण राज्यांकडे त्यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती असते ना तज्ञ लोक असतात. जीएसटीमुळे राज्यांची आर्थिक क्षमता डबघाईला आली आहे. त्यातच कोरोना संसर्गामुळे औद्योगिक उत्पादन थंडावले आहे. त्यात आता ही भर पडल्याने राज्यांचे कंबरडे मोडून गेले होते. अर्थात मोदींनी आम्ही लसीकरण करू शकतो, अशी मागणी राज्यांनी केल्याचे सांगून राज्यांवरच दोष दिला. हे खरे असेल तर आता राज्यांना तक्रार करायला जागा रहाणार नाहि. अर्थात हे अगोदरच व्हायला हवे होते. त्यामुळे मधल्या काळात जे अमूल्य बळी गेले ते गेले नसते. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील अहंगंडाचे बळी लाखो निष्पाप नागरिक ठरले. कारण त्यांना  लसच मिळाली नाहि. कारण कोरोनावर केवळ लस हाच एक उपाय आहे. करोनाने भारतात प्रवेश केल्यानंतर केवळ याच विषयावर सहाव्यांदा नागरिकांशी बोलले. कोरोनावर उपचार करण्यापेक्षा भलत्याच विषयांवर चर्चा होते आहे. त्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश कुणाचे, यावर चर्चा सुरू आहे.  कोरोनाशी लढण्यात भारताला अपयश का आले आणि त्याची जबाबदारी कोणाची, या चर्चेतून भलतेच राजकारण रंगले. अनेक उच्च न्यायालयांनाही यात पडावे लागले. त्यांनी विविध आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने तर आपल्या अखत्यारीत एक उच्चाधिकार गट स्थापण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाचे नियंत्रण आणि नागरिकांचे दुहेरी लसीकरण हेच दोन प्रमुख मुद्दे असते तर काहीच प्रश्न नव्हता. पण ही चर्चा भलत्याच राजकीय अंगाने गेली. दुसर्या लाटेला कोण जबाबदार, ही चर्चा सुरू झाली आणि एकमेकांवर ढकलाढकली सुरू झाली. यात निष्कारण बळी गेले. ते आता कधीही परत येणार नाहित. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांना कायमस्वरूपी दुःख मागे लागले आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेक मुलांनी आईवडील दोघेही कोरोनात गमावले. त्यांची अवस्था तर भीषण झाली आहे. आणि आपले राजकीय पक्ष मात्र कोरोनाच्या दुसर्या लाटेला कोण जबाबदार, असल्या राजकीय चर्चेत मग्न आहेत. आता पंतप्रधानांनी लसीकरणाचा मुद्दा हातात घेऊन यापुढे केंद्र सरकार अधिक सक्रिय होणार असल्याचे सूचित करून या विषयावर एकदाचा पडदा पाडला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. कारण याच एका मुद्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातील राजकीय वैर वाढीला लागले होते. पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र तसेच दिल्ली या राज्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार पवित्रा घेतला. राजकीय वैर हेच त्याचे कारण आहे. परंतु एक मे रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय धोरण काहीसे शिथिल करून राज्यांकडे लसीकरणाची मुख्य जबाबदारी सोपविली होती. तो अत्यंत चुकीचा आणि गोंधळ वाढविणारा निर्णय होता. मुळात राज्यांकडे साधनसंपत्ती नाहि आणि लसीचा पुरवठाही नाहि. त्यांनी जी ग्लोबल टेंडरसाठी निविदा काढल्या, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाहि. मुळात लसपुरवठादार कंपन्यांचा राज्यांवर विश्वास नाहि. त्यामुळे पंजाबला तर कंपन्यांनी सरळच आम्ही थेट केंद्राशीच व्यवहार करू असे सुनावले. १८ ते ४५ या वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण खुले झाल्यावर तर हा ताण अधिकच वाढला. महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांनी जगाच्या बाजारात जाऊन थेट लसखरेदी करण्याच्या ज्या बढाया मारल्या, त्याचे काय फलित निघाले, ते दिसतेच आहे. राज्यांची क्षमता आणि कुवत नाहि, हे ओळखून मोदींनी राज्यांवर लसीकरणाची जबाबदारी टाकणे हे काही योग्य नव्हते. राज्ये यातून उघडी पडलीच. परंतु मोदींचे राज्यांची कसोटी पहाण्याचे धोरणही उघडे पडले. संघराज्यवादाच्या तत्वानुसार हे काही चांगले लक्षण नव्हते. आता केंद्र सरकार राज्यांकडून एक पैसाही न घेता त्यांना लसपुरवठा करणार आहे, हा एक स्तुत्य निर्णय आहे. कारण यातून लोकांना लस मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील लढाईपेक्षा लोकांचे लसीकरण हे खूप महत्वाचे आहे.  हे प्रमाण एकूण लशींच्या उपलब्ध साठ्यापैकी ७५ टक्के असेल. आता कसोटी सर्व राज्यांची आहे. सरकारने खासगी रुग्णालयांमध्येही १५० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम प्रतिलस घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे.