आसाममधील नूतन सरकारने दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना आसाम सरकारच्या निधीतून राबवल्या जाणार्या कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेता येणार नाहि, असा प्रस्ताव दिला आहे. लवकरच तो मंजूर होईल. मात्र केंद्र सरकारी योजनांच्या बाबतीत हा निर्णय नाहि. आसामचे नूतन मुख्यमंत्रि हिमांत बिस्वसर्मा यांनी नुकतीच ही घोषणा केली आहे. हा निर्णय स्तुत्य आहे कारण भारताची वाढीव लोकसंख्या सार्या योजनांचे लाभ खाऊन टाकत आहे. लोकसंख्येचा स्फोट आता झाला आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही योजना आणल्या तरीही त्यांचा काहीच परिणाम झाल्याचे दिसत नाहि.  वास्तविक, या निर्णयाचा संबंध अल्पसंख्यांकांसी अजिबात नाहि. काँग्रेस आणि इतर पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष याबाबतीत प्रतिगामीपणाचे धोरण स्विकारून या निर्णयाला विरोध करतील. उलट हा निर्णय पुरोगामीपणाचा आहे. पुरोगामित्व म्हणजे काय तर सर्वांना समान कायदा. त्यामुळे दोन अपत्यांपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या कुणालाही सरकारी योजनांचा लाभ घेता येऊ नये, हा निर्णय खरेच पुरोगामीपणाचा आहे. परंतु अल्पसंख्यांकांच्या मतांवर नेहमी डोळा असलेली काँग्रेस हे समजूनही विरोधाची आडमुठी भूमिका घेणार, हे उघड आहे. यानिमित्ताने अल्पसंख्यांकाना भडकवण्याचे प्रयत्नही काँग्रेस करण्याची शक्यता आहे. दोन अपत्यांचा निकष असो की समान नागरी कायदा, या मुद्यांकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पहाणे हेच प्रतिगामीपणाचे लक्षण आहे. समान नागरी कायदा हा काही भाजपचा मुद्दा नाहि. कोणत्याही सरकारने तो आणला तरीही तो देशविकासाच्या दृष्टिने महत्वाचा आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आलाच तर त्याचे श्रेय भाजपने घेण्याचे काहीही कारण नाहि. दोन अपत्यांचा निकष हा मूलतः सरकारी योजनांचा लाभ खर्या गरजूंना देण्याचा आहे. अफाट लोकसंख्यावाढीचे परिणाम आपण सारे भोगतोच आहोत. यात केवळ अल्पसंख्याक नाहि तर हिंदूंचीही लोकसंख्या वाढ थांबलेली नाहि. त्यामुळे दोन अपत्यांचा निकष हा पूर्वीच आसामात आणायला हवा होता. तसेच काँग्रेसनेही या मुद्यावर अल्पसंख्यांकांना भडकवून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ नये. हा खूप भयानक खेळ ठरेल आणि त्याच्या यातना पुढच्या पिढ्यांना भोगाव्या लागतील. काँग्रेस नेत्यांची ही पिढी समाजाला भडकवून मते मिळवून सत्तेत येईल किंवा येणार नाहि, परंतु ते जातील तेव्हा समाजात विद्वेषाची आग लावून जातील. तेच भाजपच्या आजच्या हयात असलेल्या नेत्यांबद्दल घडेल.  तेही जातील तेव्हा कित्येक पिढ्या कायमस्वरूपी आपसात शत्रुत्व करत बसलेल्या दिसतील. लोकसंख्या कमी करून सर्वांनाच विकासाचे फायदे देणे याचा धर्माशी संबंध जोडण्याची काहीच गरज नाहि. परंतु काँग्रेस आणि भाजप दोघेही यात गुंतले आहेत. वास्तविक, काँग्रेसवाल्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की स्वर्गीय संजय गांधी यांनी मुळात लोकसंख्या नियंत्रित करण्याची मोहिम हाती घेतली होती. त्यांच्या काळात जितके कुटुंब नियोजन झाले, तितक  ते कधीही झाले नाहि. संजय गांधी जर आणखी पाच वर्ष जगले असते तर कदाचित आज भारताचे चित्रच बदललेले दिसले असते. परंतु त्यांचा अकाली दुर्दैवी मृत्यु झाला आणि ही गाडी कायमची रूळावरून घसरली. दोन अपत्यांचा निकष हे एक चांगले पाऊल आहे. आणि मुळात जे या निर्णयाला मुस्लिमविरोधी निर्णय म्हणून टिका करत आहेत, त्या मुस्लिम कुटुंबातही आजकाल दोन या तीनपेक्षा  जास्त अपत्ये दिसत नाहित. त्यांनीही हा वास्तववाद आणि प्रगतिच्या दिशेने पुढे जाणे स्विकारलेले आहे. त्यांना पुन्हा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी मागे खेचणे हा खरेतर देशद्रोह समजायला हवा. जेव्हा मुस्लिमांमध्ये पाच सहा अपत्ये होती, तेव्हा हिंदूमध्येही   सात सात अपत्ये असायची. त्यामुळे हिंदू अगोदर प्रगत झाले, असे मुळीच नाहि. हिंदू  आणि मुस्लिम या दोघांनीही एकदमच सांस्कृतिक प्रगति केली आहे. आसामात अगोदरच दोन अपत्ये असलेल्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा कायदा लागू केला आहे. हे त्याचे पुढचे पाऊल आहे. याचे राज्याच्या प्रगतिच्या दृष्टिने पाऊल म्हणून स्वागत केले पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रण धोरण वाजपेयी सरकारच्या काळात आखले गेले होते. त्यानंतर त्याच्यावर काहीही करण्यात आले नाहि. नंतर तर पंधरा वर्षे काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. त्यामुळे त्या काळात लोकसंख्येविषयी काही केले जाण्याची आशाच नव्हती. भाजप अयोध्येतील राम मंदिर, कश्मिरातील तीनशे सत्तर कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा हे त्यांचे मुद्दे असल्याचा  प्रचार करतो. दोन मुद्दे भाजपने यशस्वीपणे सोडवले आहेत. आता तिसरा मुद्दा राहिला आहे. पण त्याचा केवळ अल्पसंख्यांकविरोधी किंवा धार्मिकतेशी जोडणे हा तद्दन मूर्खपणा आहे. कोणत्याही सरकारने देशाच्या प्रगतिसाठी हा निर्णय घ्यायला हवा. समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर कुणाचाच कॉपीराईट नाहि. पण आपल्याला प्रत्येक मुद्याकडे पक्षीय आणि धार्मिक चष्म्यातून पहाण्याची सवय लागली आहे. आसाम सरकारच्या दोन अपत्यांच्या निर्णयाचे मात्र स्वागत करायला हवे. घुसखोरांच्या प्रश्नांमुळे सदोदित अस्वस्थ आणि अशांत असलेल्या आसामात या निर्णयाचे राजकीय आणि स्थानिक परिणाम तर होणारच आहेत.