गेल्या आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांचे म्हणणे केंद्र  सरकारने प्रस्तावित केलेले तीन कृषि कायदे रद्द करावेत. देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर शेतकरी प्रदिर्घ काळापासून आंदोलन करत असताना भाजपचा विरोध करण्यासाठी संताप मेळावे, पंचायती आणि महापंचायती यांचेही आयोजन नियमितपणे सुरू आहे. विरोधी पक्ष या नात्याने काँग्रेस या आंदोलनांना इंधन पुरवत आहे. त्यात काही गैर नाहि. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी या दोघांनीही एकेक पाऊल माघारी येण्याची सर्वात जास्त आवश्यकता आज आहे. कारण या आंदोलनामुळे संपूर्ण देशाच्या स्थितीवर परिणाम होत आहे. दिल्ली आणि हरियाणा या राज्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या भागात किसान आंदोलनाचा जोर अजूनही तेवढाच आहे. शेतकर्यांच्या या चिकाटीबद्दल त्यांचे कौतुक तर करावेच लागेल. किसान नेते भाजपच नव्हे तर सर्वच पक्षांच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या स्वतःची मात्र एकी घट्ट आहे. यासाठीही त्यांचे कौतुक करणे क्रमप्राप्त आहे. पंजाबच्या ग्रामीण भागात तर केवळ आप पक्ष सोडला तर सर्वच पक्षांचा,ज्यात काँग्रेसही आली, शेतकरी विरोध करत आहेत. हरियाणातील करनाल आणि पंजाबातील मोगा येथे आंदोलनकारी शेतकर्यांवर पोलिसांना लाठीमारही करावा लागला. मात्र यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत आणि त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा सरकारांविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. ही राज्य सरकारे दबाव बनवण्यासाठी लाठीचा सहारा घेत असली तरीही आमचे इरादे ठाम आहेत, असे त्यांचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण कधीचेच गेले आहे  आणि न्यायालयाने दोन्ही राज्य सरकारांची चांगलीच कानउघाडणीही केली आहे. आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न का केले जात नाहित, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. पण तसे होणार नाहि. कारण काँग्रेस असो की इतर कोणतेही पक्ष, सर्वानाच शेतकरी प्रश्नांवरून राजकारण करायचे आहे. पंजाबात पुढील वर्षी सुरूवातीलाच निवडणुका होत आहेत. तोपर्यंत हा विषय गाजता आणि तप्त ठेवण्यात काँग्रेसचे हित आहे. म्हणून काँग्रेस जास्तीत जास्त आंदोलन पेटवण्याचे प्रयत्न करणार. याचे कारण पंजाबच्या अमरिंदर सरकारकडे जनतेसाठी चांगले काही केल्याचे सांगण्यासारखे नाहि. जास्तीत जास्त काळ हा अमरिंदर आणि त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी नवज्योत सिद्धू यांच्यातील भांडणातच गेला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन हे काँग्रेससाठी उपकारक ठरले आहे. हरियाणा सरकारला सध्या तरी काही चिंता नाहि. त्यामुळे त्यांना आंदोलन चालू राहिले काय किंवा मागे घेतले काय, काहीच फरक पडणार नाहि. भाजपसाठी मात्र शेतकरी आंदोलन हा चिंतेचा विषय होऊ शकला असता. पण काँग्रेसमधील लाथाळ्यांमुळे पंजाब भाजप हा अगदीच स्वस्थचित्त आहे. त्यात पहाणी अहवालात उत्तरप्रदेशात भाजपला पुन्हा चांगल्या जागा मिळून तोच सत्तेवर येणार असल्याचा निष्कर्ष आला आहे. त्यामुळे भाजपला शेतकरी आंदोलनाचे फारसे काही सोयरसुतक नाहि. शेतकरी आंदोलन शेतकरी वर्ग आपल्या भवितव्यासाठी लढत असला तरीही राजकीय पक्षांनी यात कधीच हस्तक्षेप केला आहे आणि प्रत्येक पक्षाने राजकारणासाठी या आंदोलनाचा उपयोग करून घेतला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी महापंचायतीला हजर राहून शेतकर्यांना भडकवणारी भाषणे करतात. संसदेत बैलगाडी किंवा सायकलवरून येण्याची नाटके करतात. पण ज्या मुद्यांवर पंतप्रधान मोदी यांना प्रश्न विचारून निरूत्तर करायचे, त्यासाठी संसदेत हजरच रहात नाहित. मोदी यांची शेतकरी आंदोलनात इतकी काही अडचण झाली आहे की सामान्य विरोधी खासदारही त्यांना प्रश्न विचारून निरूत्तर करू शकतो. पण संसदेत विरोधी सदस्य हजर रहातच नाहित. पेगासससारख्या मुद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यापेक्षा शेतकरी आंदोलन हे जास्त महत्वाचे आहे, हे या नादान विरोधी नेत्यांना कळत नसावे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलक यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन हा प्रश्न आता सोडवलाच पाहिजे. कारण शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीला नोएडाहून येजा करणार्या लाखो सामान्य नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.  शेतकर्यांच्या मागण्या आणि त्यांचे आंदोलन महत्वाचे आहेच. त्याबाबत सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक हस्तक्षेप करावा. पण त्याचवेळी शेतकर्यांच्या आंदोलनामुळे त्या परिसरातील नागरिकांची अडचण होऊ नये, हे न्यायालयानेही मत व्यक्त केले आहे. एरवी दिल्ली ते नोएडा हे अंतर वाहनाने फक्त वीस मिनिटांचे आहे. परंतु आंदोलकांनी रस्ता अडवल्यामुळे हे अंतर काटण्यासाठी तब्बल दोन तास लागतात. शेतकर्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहेच. पण नागरिकांनाही सार्वजनिक रस्ते विनाअडथळा वापरण्याचा मूलभूत अधिकार आहेच. यासंदर्भात मोनिका अग्रवाल या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की दिल्ली ते नोएडा मार्ग सुरळीत राहिला पाहिजे. तिच्या मुलीची ती एकमेव पालक आहे आणि आंदोलनामुळे तिला नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी दोन तास लागतात. त्यामुळे तिने मागणी केली आहे की, हा मार्ग विनाअडथळा सुरू ठेवला जावा. शेतकर्यांच्या धरणे आंदोलनामुळे वहातूक अन्य मार्गे वळवली असल्याने ते महामार्गही रोजच जाम होत आहेत. शेतकर्यांच्या आंदोलनाबद्दल आजही नागरिकांना सहानुभूति आहे. पण शेतकर्यांच्या आंदोलनामुळे असे हाल होत राहिले तर शेतकरी लोकांची सहानुभूति गमावून बसण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही नागरिक आणि आंदोलनकारी शेतकरी यांच्यात कित्येकदा हाणामार्या झाल्या आहेत. अन्नदाता शेतकर्यांबद्दल अशी संतापाची भावना निर्माण होऊ नये. केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनीही ही गोष्ट समजून त्वरित यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. उत्तरप्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे की बहुतेक शेतकरी हे वृद्ध असल्याने त्यांना बळजबरीने हटवता येत नाहि. हे म्हणणे बरोबर असले तरीही किसान नेत्यांनीच यातून आता मार्ग काढला पाहिजे. शेतकर्यांचे नातेवाईकही सारेच शेतकरी नसतील. तेही शहरी भागात रहाणारे नागरिक असतीलच. आपल्याच नातेवाईकांच्या हालांस आपण कारण ठरत आहोत, याची जाणिव किसान नेत्यांनी ठेवावी. त्याचवेळेस केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लवकरात लवकर किसान नेत्यांना भेटायला बोलवून उभयमान्य तोडगा काढावा. यात केंद्र सरकारची जबाबदारी जास्त आहे. कारण ते जनतेचे प्रतिपालक आहे. केंद्र सरकारने कमीपणा घेऊन का होईना, पण आता हे आंदोलन संपवावे. अन्यथा देश अराजकाकडे जाण्यास वेळ लागणार नाहि.