पंजाब सरकारने मॉडर्ना या अमेरिकन लस निर्मात्या कंपनीकडे लसीचा पुरवठा करण्याबाबत बोलणी सुरू केली होती.  परंतु कंपनीने आम्ही फक्त केंद्र सरकारशीच बोलणी करू असे उद्दाम उत्तर देऊन राज्यांना वाटेला लावले. याचा अर्थ, महाराष्ट्रालाही आता अशीच उत्तरे ऐकावी लागणार आहेत. ग्लोबल टेंडर मागवले असले तरीही राज्यांच्या निविदांना कुणीही प्रतिसाद देत नाहित, हे आता समोर आले आहे. याचा अर्थ हा की लसनिर्मात्या कंपन्यांचा राज्यांवर विश्वास नाहि असा नाहि तर केंद्राने राज्यांना अधिकार दिले असले तरीही त्यासंदर्भात त्यांना विश्वास वाटत नाहि, हा आहे. राज्यांच्या एकूण निधी देण्याच्या क्षमतेवरच या लस कंपन्यांना शंका असू शकते. म्हणून, केंद्राशीच बोलणी करू, अशी उद्दाम भाषा या कंपन्या वापरू शकतात. फायझर कंपनीची तर तर्हाच वेगळी आहे. तिला आपल्या लसीमुळे एखाद्याचा जीव गेला तर त्याच्या नातेवाईकांनी कज्जेखटले दाखल केले तर त्यात रस नाहि. त्यामुळे फायझरने त्यापासून संरक्षण देण्याची मागणी पुढे ठेवली आहे. या परिस्थितीत राज्यांना खासगी कंपन्यांकडून लस मिळणार नाहित, हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कुणी आता खासगी कंपन्या राज्यांना लस देण्यासाठी पुढे येतील, असा भाबडा विश्वास बाळगून असतील तर त्यांचा केवळ गैरसमज आहे, इतकेच म्हणता येईल. मुळात प्रथम केंद्र सरकारने लसीकरणाचा जमेल तितका विचका केला आहे. राज्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य न देता स्वतः लसीकरणाची सूत्रे आपल्या हाती ठेवली. ते योग्य ठरले असते. कारण राज्यांचाही याबाबतीत फार काही नावलौकिक नाहि. त्यामुळे राज्यांनी अगदी समर्थपणे लसीकरण मोहिम हाताळली असती,असे मुळीच नाहि. परंतु केंद्रानेच लसीकरणाबाबत सतत धरसोडीचे धोरण ठेवल्याने राज्यांना आता टिका करण्याची संधी मिळाली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे आणि सहव्याधी असलेल्या रूग्णांचे परंतु पंचेचाळीस ते एकोणसाठ वय असलेल्यांचे लसीकरण नीट पूर्ण झाले असते. परंतु केंद्र सरकारने मध्येच अठरा ते पंचेचाळीस वर्षाच्या सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पूर्ण लसीकरणाच्या मोहिमेचाच बोर्या वाजला. आता तर लसीकरण मोहिम अनेक ठिकाणी बंदच आहे. नागरिक फक्त लसीकरण केंद्रावर हेलपाटे घालून परत जातात. लस न मिळाल्याने अगोदरच नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे. अर्थात लस मिळूनही कोविड होत नाहि, असे काही नाहि. परंतु नागरिकांना जे एक शहामृगी समाधान असते, त्यापासून ते वंचित राहिले आहेत. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेचा हाहाःकार इतका भयंकर आहे की, जे एक लाख रूग्ण होण्यासाठी पहिल्या लाटेला एक वर्ष लागले होते, तेच एक लाख रूग्ण होण्यासाठी दुसर्या लाटेला फक्त सत्तावीस दिवस लागले. यावरून ही लाट किती भयंकर आहे, याची कल्पना यावी.  कालच्या रविवारी एकाच दिवसात कोरोना बळींचा उच्चांक गाठला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने बळी जात असताना लसीसाठी मागणी वाढणार, हे सरकारने मग ते केंद्र असो की राज्य असो, गृहित धरायला हवे होते. परंतु केंद्र सरकारने कसलेही भाकित केले नाहि. राज्यांना तर हातावर हात धरून बसण्याशिवाय काहीच काम उरले नाहि. अधूनमधून केंद्रावर टिका केली की त्यांची जबाबदारी संपते. दोन्ही सरकारांनी मिळून लसीकरणाच्या मोहिमेचा विचका केला आहे. परंतु अर्थातच सिंहाचा वाटा केंद्रसरकारचा आहे. आपल्याकडे नावालाच संघराज्यवाद आहे. म्हणजे घटनेत तसे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असली तर काय होते हे महाराष्ट्र हे अगदी ताजे उदाहरण आहे. किंवा इतरही राज्यांतही हेच प्रत्ययाला येते. महाराष्ट्र राज्य सरकारला भाजपवर टिका करण्याशिवाय करता येण्यासारखा उद्योग नाहि आणि केंद्राला महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक द्यायला चांगलेच आवडते. आता केंद्र सरकारने राज्यांना लसीबाबत राज्यांन स्वातंत्र्य दिल्याचा देखावा केला आहे. परंतु राज्यांच्या निविदांना लस कंपन्या जर केराची टोपली दाखवणार असतील  तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग काय, हा प्रश्न आहेच. ग्लोबल टेंडर काढले तरीही जर लसच मिळणार नसेल तर केंद्र सरकार, लस कंपन्या आणि राज्यांचे सत्ताधारी यांचे काहीही जाणार नाहि.जाणार आहे ते सामान्य माणसांचे. त्यांना लस मिळणार नाहि आणि जे एक आभासी संरक्षण आहे, त्यापासून ते वंचित रहातील. आता तर अनेक कोविड लसीकरण केंद्रांना टाळे लागले आहे. लसीकरण मोहिम सुरू करण्याआधी केंद्राचे आणि राज्यांचे सत्ताधारी लोकांना वारंवार लस टोचून घेण्यासाठी कळकळीचे वगैरे आवाहन करत होते. आता त्यांचा आवाज बंद झाला आहे. कारण लस ते पुरवू  शकत नाहित, हे सिद्ध झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आता सारीच सूत्रे स्वतःच्या हाती घेऊन हा प्रश्न सोडवावा. हाताखालच्या बाबू लोकांकडे सारे काही सोपवले तर काय होते, याचे प्रत्यंतर देशाला आले आहे. मोंदींनी स्वतःच आता पुढाकार घेऊन राज्यांच्या वतीनेही लस कंपन्यांशी बोलणी करावीत. तरच हा लसीकरणाचा गुंता सुटेल. अन्यथा कोविड बळींचे नवनवीन विक्रम होत रहातील आणि इतिहास कुणालाच क्षमा करत नसतो.