एक जुलै दोन हजार सतरा रोजी देशात जीएसटी अर्थात वस्तु आणि सेवा कल लागू झाला. पंतप्रधान मोदी यांनी हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देशभरातील व्यापार्यांचा विरोध डावलून अमलात आणला. जीएसटीमुळे देशाला काही लाभ निश्चितच झाले आहेत. जीएसटीच्या ऑनलाईन व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष व्यवहारांची संख्या घटली आणि करदात्यांच्या सार्याच व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आली, हे तर मान्यच करावे लागले. संपूर्ण देशभरासाठी एकच ऑनलाईन जीएसटी मंच तयार करण्यात आला आणि त्याद्वारे ई वे बिल, ई-इन्व्हॉसिंग सारखे अनेक व्यवहार ताबडतोब करण्यात येऊ लागले. फार तांत्रिक बाबतीत न जाता इतकेच सांगता येईल की, जीएसटी रेजिममुळे म्हणजे जीएसटी राजवटीमुळे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कर देण्यापासून सर्वच नागरिकांची सुटका झाली. ई इन्व्हॉइसिंगमुळे संपूर्ण व्यवसायाचेच एक प्रकारे डिजिटायझेशन झाले आणि त्याचा लाभ म्हणजे बिलांची वाचनीयता, एंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॅनिंग म्हणजेच इआरपी आणि करव्यवस्थेत एकजिनसीपणा आला. अगदी उपाहारग़ृहात खाण्यासाठी गेलो तर ग्राहकांना बिलावर जीएसटीसाठी किती कपात झाली, याचा उल्लेख छापून येत असल्याने पारदर्षकतेचा नवीनच आयाम निर्माण झाला.  अठ्ठावीस टक्के, चौदा टक्के, अठरा टक्के आणि बारा टक्के असे सरसकट करांचे दर असल्याने हिशोबात खूपच सोपेपणा आला. ई वे बिल पद्धतीला दोनच वर्षे पूर्ण झाली असून त्यामुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी झाले असून पुरवठा करणार्या वाहनांची वाहतूक खूप प्रमाणात सुरळीत झाली आहे. तसेच चेक नाक्यांवर करवसुली अधिकार्यांशी वाहतूकदारांचे होणारे झगडेही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. त्याशिवाय आणखी एक मोठा फायदा जीएसटीमुळे झाला आहे, ज्याचा सहसा उल्लेख केला जात नाहि. आता व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात कर किती आहेत, हा निकष राहिला नाहि. जीएसटीपूर्व काळात, राज्याराज्यातील कर वेगवेगळे होते. त्यामुळे ज्या राज्यात कर कमी असत, तिकडेच उद्योग किंवा व्यवसाय जात असत. आता कर सर्वत्र प्रमाणात असल्याने इतर गोष्टींची उपलब्धता आणि सोयी इतक्याच गृहित धरल्या जातात. जीएसटीपूर्व काळात ठराविक राज्यांतच उद्योग जात असत आणि त्यामुळे तेथील बेरोजगारी कमी होत असे. पण आता तसे राज्याराज्यात फरक करण्यासाठी हे मोठे कारणच नष्ट झाले आहे. अर्थात एक देश एक कर हे तत्व अमलात आले असले तरीही काही राज्ये या तत्वाला हरताळ फासत स्वतंत्र करआकारणी करत असतात. उदाहरणार्थ केरळने एक टक्का पूर कर लावला आहे. असल्या करांमुळे इतर देशातील कर आणि त्या संबंधित राज्यातील कर यात फरक येतो. सिक्कीमनेही एक टक्के कोविड कर लावण्याचे जाहिर केले होते परंतु जीएसटी मंडळाने त्याची विनंती फेटाळून लावली. असे असले तरीही जीएसटीला ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे, तो राज्यांकडून आणि त्याचे कारण राज्यांना जीएसटीमुळे खूपच कमजोर करून टाकले आहे. राज्यांसाठी स्वतंत्र करआकारणीची व्यवस्था नसल्याने त्यांना जीएसटी परताव्यावरच अवलंबून रहावे लागत आहे. आणि पूर्वी ज्या राज्यातून अधिक कर महसूल केंद्र सरकारकडे पाठवला जात असे, त्या प्रमाणात त्या राज्याला करमहसुलातील परतावा किंवा वाटा मिळत असे. पण आता सार्यांना बहुतेक समान प्रमाणात कर महसुलातील वाटा मिळत असल्याने सारी राज्ये एकाच पातळीवर आली आहेत. अर्थात हा कर महसूल राज्ये प्रामाणिक करदात्यांकडूनच करत असल्याने यात राज्यांची काहीच कर्तबगारी नसते. तरीही काही राज्ये आम्ही सर्वात जास्त करमहसूल देतो मग आम्हाला परतावाही जास्त मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घेतात. त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या दृष्टिने त्यांची भूमिका बरोबर असली तरीही एकंदर देश म्हणून एकसंधतेच्या भावनेतून चुकीची आहे.  मात्र महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे जीएसटीमुळे नुकसान झाले, हे मान्य करावे लागेल. कारण महाराष्ट्र हे प्रागतिक आणि उद्योगदृष्ट्या प्रगतिशील म्हणवले जाते. परंतु त्याचा हा लौकिक आता जीएसटीमुळे गेला आहे. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारे अगोदरच आर्थिक अडचणीत होती. ती आणखीच कंगाल झाली आहेत. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे तर राज्यावर सहा लाख कोटीहून अधिक कर्जाचा डोंगर आहे. तो फेडण्यासाठी राज्याला दुसरे कोणतेही उत्पन्न वाढीची साधने नाहित. करसंकलनातून पूर्वी उत्पन्न मिळत होते. ते आता बंद झाले आहे. नगरपालिकांना जकात कर लावता येत होता आणि त्यातून विकासकामे करता येत होती. आता ते साधन उरलेले नाहि. त्यामुळे अनेक नगरपालिका अक्षरशः कंगाल झाल्या आहेत. जीएसटी कायदा हा संपूर्ण निर्दोष नाहि. आणि आता पेट्रोलच्या दरांनी आगडोंब उसळला असतानाही केंद्र सरकार पेट्रोलला जीएसटी कक्षेत आणण्यास तयार नाहि. हा तर ग्राहकांवर अन्यायच आहे. केंद्र सरकार येत्या काळात कायद्यातील त्रुटी दूर करून कायदा अधिक पारदर्षक करतील, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाहि.