देशात करोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांनी निर्बंध शिथिल केले आहेत. तसेच करोनावर मात करण्यासाठी लसीकरणावर जोर दिला जात आहे. त्यामुळे देशातील १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचं लसीकरण डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. लसीकरणासाठी जनजागृतीही केली जात आहे. मात्र भटके आणि निराधार व्यक्तींना लस घेण्यास अडचणी येत आहेत. आवश्यक साधने नसल्याने रजिस्टर करू शकत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून भटक्या, निराधार व्यक्तींचं लसीकरण प्राधान्याने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर यासाठी आराखडा आखण्यास सांगितला आहे.

“देशातील प्रत्येक नागरिकांना लस मिळाली पाहीजे. यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेत योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहीजेत. भटक्या, निराधार व्यक्तींचं लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहीजेत. यासाठी समाजसेवकांची मदत घेता येईल. तसेच ६ मे रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचना पालन करावं”, असं केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस जारी केली आहे. भटक्या, निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. सरकारकडून भटक्या आणि निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत माहिती मागवली आहे.

देशात आतापर्यंत ४६ कोटीहून अधिक जणांचं लसीकरण झालंआहे. यात १८ ते ४४ वयोगटातील २०.५४ लाख लोकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर ३ लाख लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात एक कोटीहून अधिक लोकांना लस दिली गेली आहे. यात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात चार कोटीहून अधिक जणांना लस दिली गेली आहे. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) शुक्रवारी पुन्हा एकदा डेल्टा व्हेरिंएटबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे. डेल्टा व्हेरिएंटमुळे परिस्थिती बिघडण्यापूर्वी त्याचा प्रसार कमी करावा लागेल असे जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे. वेगाने पसरणारा डेल्टाचा प्रकार, जो आधीच भारतात सापडला आहे, आता १३२ देश आणि प्रदेशांमध्ये आढळून आल्याचे आरोग्य संघटनेनं सांगितलं.