भारतात कोरोनाचे संकट आता संकट राहिले नाहि तर एक प्रलयंकारी आपत्ती झाली आहे. कोरोनाच्या रूग्णांची आकडेवारी तर भयानक आहेच, पण अंदाज तर त्याहूनही अधिक भयंकर आहेत. सध्या कोविडने दररोज चार हजाराहून अधिक लोकांचा बळी देशभरात जात आहेत. येत्या काही  आठवड्यात कोरोनाची स्थिती इतकी भयंकर होणार आहे की देशात जुलै महिन्याच्या अखेरीस दहा लाखांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडलेले असतील, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. सध्या दोन लाख ३८ हजार लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. कुणाचेही मरण हे वाईटच आणि नको असलेले असेच असतो. परंतु कोविडने लाटेत जे  मरण पावतील ते सुटतील तरी. परंतु जे जगतील, त्यांचे हाल कुत्राही खाणार नाहि, अशी परिस्थिती उद्भवणार असल्याचे संकेत सार्या आर्थिक अंदाजविषयक संस्थांनी वर्तवले आहेत.  गेल्या तीन आठवड्यात एकवीस दशलक्ष लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. भारतात गरिबीचे प्रमाण प्रचंड वाढणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अचानक देशात लॉकडाऊन जाहिर करून देशाला अभूतपूर्व संकटात  लोटले. त्यामुळे अनेक विस्थापित कामगारांनी कंपन्या बंद झाल्याने पायी पायी घरची वाट धरली. त्यातून ते अजूनही सावरलेले नसताना पुन्हा त्यांना आता नव्या लॉकडाऊनचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनोच्या महामारीला आळा घालण्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या आर्थिंक केंद्रांच्या परिसरात  प्रवासाचे निर्बंध लादले गेले आहेत. परिणामी ही केंद्रे बंद झाली आहेत. त्याचा फटका नेहमीप्रमाणे सर्वाधिक हा गरिबांनाच बसला आहे. भारतात असंघटित क्षेत्रात तब्बल चारशे अकरा दशलक्ष इतके लोक काम करतात. त्यापैकी जवळपास नव्वद टक्के लोकांना जोरदार फटका बसला आहे. सर्वाधिक रोजगार देणारे शेती क्षेत्र त्यात अग्रणी आहे तर दुसर्या क्रमांकावर बांधकाम क्षेत्र आहे जे छप्पन्न दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरवते. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या कामगारवर्गाला न राजकीय संरक्षण आहे न कायद्याचे न कामगार संघटनांचे. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही आदेशाला सर्वाधिक तेच बळी पडत असतात. संघटित क्षेत्रातील लोकांना कोणत्याही संकटाचा कसलाच त्रास होत नाहि. त्यांचे वेतन आणि भत्ते सुरक्षित असतात, त्यांना नोकरी जाण्याचेही भय नसते. पण असंघटित क्षेत्रातील लोक तितके भाग्यवान नसतात. कोरोनाच्या विषाणुमुळे हेच लोक सर्वात जास्त प्रमाणात बळी जात आहेत. याचे कारण रोजचा खर्च भागवून त्यांना वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी फारसे पैसे उरतच नाहित. शिवाय मुळातच शिक्षणाचा अभाव असल्याने त्यांची संततीची पैदासही जास्त असते. स्वतःला नीट अन्न मिळत नसताना मुलं जन्माला घालू नयेत, हा विवेक या लोकांकडे दुर्दैवाने नसतो. याचा फटका म्हणजे मग असंघटित लोकांकडे खाणारी तोंडे अधिक आणि उत्पन्न तुटपुंजे अशी स्थिती असते. आता तर त्यांचे उत्पन्न थांबलेच आहे. कोरोनामुळे केवळ याच लोकांना फटका बसला आहे, असेही नाहि. अनेक सन्मानजनक व्यवसायात असलेल्या लोकांना किरकोळ मानहानीच्या रोजगारात शिरावे लागले आहे. कंपन्यांच्या कार्यालयात कारकून वगैरे कामे करणारे लोक आता सरळ माल चढणे उतरवणे अशा हमालीची कामे करण्यासही तयार आहेत. महामारीने सारे जीवन उध्वस्त केले आहे आणि आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले आहे. आणखी एक अर्थविषयक कंपनीचा अहवाल एका भयंकर सत्याला उजेडात आणतो आहे. घरगुती उपभोग घेण्याचे प्रमाण प्रचंड कमी झाले आहे आणि जीडीपीच्या तुलनेत याची टक्केवारी साठ टक्के असते. ती आता खूपच खाली येणार आहे. उपभोगाचे प्रमाण खाली आले याचा अर्थ मागणी घटते आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळते, असा साधा अर्थ आहे. एकीकडे घरगुती उपभोगाचे प्रमाण कमी होत असतानाच दुसरीकडे बेरोजगारीचे प्रमाणही झपाट्याने वाढते आहे. गेल्या महिन्यात तब्बल सत्तर लाख लोक रोजगार बाजारातून बाहेर फेकले गेले. याचा सरळ अर्थ म्हणजे इतके लोक एकाच महिन्यात बेरोजगार झाले. हे दुष्टचक्र आहे. लोक बेरोजगार होत असल्याने मागणी घटत आहे आणि मागणी घटत असल्याने कंपन्यांची विक्री होत नसल्याने पुन्हा लोक बेरोजगार होत आहेत. कोरोना महामारीने इतके भीषण संकट आणले आहे. मोदी सरकार असो की इतर राज्यातील सरकारे असोत,  ती या गंभीर प्रश्नाकडे कोणतेही लक्ष देत नाहित. मोदी नेहमी पॅकेजेसची घोषणा करतात. पण त्यापैकी एकही पॅकेज प्रत्यक्षात अमलात आणल्याचे दिसले नाहि. केवळ टीव्हीवर येऊन घोषणा करणे, इतकेच सरकारतर्फे केले जात आहे. राज्यातील सरकार तर स्वतःच गोंधळलेले आहे. अभूतपूर्व पेचप्रसंगात राज्य सापडलेले असताना एक अननुभवी सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे राज्यात तर काय चालले  आहे, हेच कुणाला कळत नाहि. कोरोना महामारीची तिसरी आणि चौथीही लाट येणार आहे. त्यासाठी म्हणे सरकार तयार आहे. म्हणजे काय करणार आहे, लाटेला तोंड देण्यासाठी तयारी ती काय करायची आहे. आहे त्या वैद्यकीय सुविधा नीट वापरल्या आणि नव्याने तयार केल्या तर पुष्कळ झाले. परंतु येणारे दिवस खूप अवघड आहेत, हे मात्र खरे आहे. गरिबांची संख्या आता वाढत जाईल आणि याच्या सामाजिक दुष्परिणामांना समाजाला सामोरे जावे लागणार आहे.