कोरोना लाटेतून देश सावरत आहे, असे दिसते आहे. याबद्द्ल सुखाची भावना निर्माण होण्याच्या आतच देशाला आता महागाईने घेरले आहे. महागाईचा निर्देशांक २०२१-२२ या वर्षासाठी पाच पूर्णांक एक इतका रिझर्व्ह बँकेने नोंदवला आहे. केवळ या आकड्यातून देशातील भयानक महागाईची कल्पना येणार नाहि. बाजारपेठेतील भाव पाहिले तर त्याची कल्पना येऊ शकते. खाद्यतेलाचे भाव पावणेदोनशे रूपये किलोच्या आसपास आहेत. गोडेतेलाचे भाव तर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक दोन्ही आवाक्याबाहेर गेले आहेत. पण महागाईचे सर्वात मोठे कारण आहे ते पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर एकशे पंधरा डॉलर्स होते तेव्हाही भारतात पेट्रोल सत्तर रूपये प्रतिलिटर या दराने मिळत होते. तो मनमोहन सिंग यांचा सत्ता काळ होता. पण आता कच्च्या तेलाचे दर एकोणसत्तर डॉलर प्रतिबॅरल असताना पेट्रोलचे दर शंभरच्या पुढे का आहेत, हा प्रश्न आहे. आणि याचे उत्तर केंद्र सरकारच्या आत्यंतिक लोभीपणात दडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की लगेचच तेल कंपन्या सरकारच्या संमतीने ती वाढ ग्राहकांपर्यंत पास ऑन करतात. मग जेव्हा हे दर उतरतात तेव्हा या दरातील घसरणीचा फायदा ग्राहकांना मिळू दिला जात नाहि. या विषयावर मोदी सरकारला कुणी जाब विचारत नाहि. आणि यावर चर्चा होऊ लागली की सरकारमधील कुणी केंद्रिय मंत्रि भलतेच काहीतरी वादग्रस्त विधान करतो आणि सार्या चर्चेचा ओघ तिकडेच वळतो. विरोधी पक्षही सरकारवर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरत आहेत. काँग्रेस अजूनही मुख्य विरोधी पक्ष आहे. परंतु सरकारच्या या लोभीपणाविरोधात जाब विचारू शकत नाहि. कोणत्याही एका पक्षाला इतके जास्त बहुमत देण्यातील धोके आता लक्षात येऊ लागले आहेत. पंतप्रधान मोदी तर जणू पेट्रोल ही आपल्या पृथ्वीवरील गोष्ट नाहिच, अशा पद्धतीने उदासिनता बाळगून आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा फटका अन्य सर्व प्रकारच्या महागाईच्या रूपाने बसला आहे. सामान्यांची क्रयशक्ति पूर्ण खलास झाली आहे. कोरोनामुळे कंपन्या बंद पडल्या आणि रोजगार गेले, हे तर झालेच. परंतु पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीमुळे लोकांच्या बजेटवर मोठा परिणाम झाला आहे. लोकांचा जास्तीत जास्त हिस्सा हा पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर जात असेल तर ते काय बाकीच्या गोष्टींची खरेदी करणार. आणि याचा फटका म्हणजे मागणी घटली आहे. आता मागणी घटली की अर्थव्यवस्था कोसळते, हे तर सार्यांनाच माहित आहे. मोदींच्या अनुयायांनाही या महागाईची झळ लागत असेल. पण त्यांच्यासाठी तर हा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आहे. इंधन दरवाढीमुळे कोरोनाच्या परिणामी डबघाईला आलेली आपली अर्थव्यवस्था आणखी कोसळण्याच्या बेतात आहे. उगीचच कुणी तरी आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिने कधीतरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रशंसा केली की त्याचेच तुणतुणे वाजवत रहाणे हे भाजपचे आता कामच झाले आहे. पण त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाहिच. राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना या महागाईची झळ लागत नाहि. त्यामुळे ते या विषयावर राजकारण करू शकतात

आणि वेळही घालवू शकतात. पण जी सामान्य जनता महागाईच्या आगडोंबात जळते आहे, तिला मात्र दिवसेंदिवस जगणे कठिण होत आहे. अर्थात हे सत्ताधारी पक्षाला माहित नाहि, असे नाहि. परंतु त्यांचाही नाईलाज आहे. सरकारच्या धोरणाची री ओढण्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाहि. पण जनता यापुढे हे कितपत सहन करेल, हे सांगता येत नाहि. आताच ताजी बातमी अशी आहे की, सरकारच्या या लोभी वृत्तीतून सरकारला केवळ पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीतून पाच पूर्णांक पंचवीस लाख कोटी रूपयांची कमाई झाली आहे. या पैशाचा उपयोग मंत्र्यांचे राजेशाही रहाणीसाठीच केला जात असतो. या पैशाचा उपयोग जनतेच्या दृष्टिने काही दिलासादायक निर्णय घेण्याकडे झाला तर त्याचा काहीतरी उपयोग आहे. ही आतापर्यंतची प्रचंड कमाई आहे. आणि ही कमाई सरकारला झाली आहे ती कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतरही त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचू न दिल्याने. ही खरोखरच गंभीर गोष्ट आहे. भाजपने सरकारचे आंधळे समर्थन करण्याऐवजी जनतेच्या सोबत राहिले तर पुढील निवडणुकीत भाजपला त्याचा फायदा तरी होईल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा जो पराभव झाला त्यात या इंधन दरवाढीचा किमान पन्नास टक्के वाटा तरी असेल. इंधनाचे दर हा आपल्याकडेच काय पण जगभरात कळीचा मुद्दा आहे. तेलाभोवती सारे जगाचे राजकारण चालते. तेलसंपन्न अरब राष्ट्रे इतकी वर्षे जगावर राज्य करू शकली, ती या तेलाच्या साठ्यांमुळेच. भारताचे तर सारेच अर्थचक्र तेल आयातीवर अवलंबून आहे. लोकांची क्रयशक्ति वाढवण्यासाठी सरकारकडे उपाय आहेत. पण ते निवडणूक समोर आली की करायचे हे प्रकार होता कामा नयेत. लोकांच्या खात्यात सरकारला थेट पैसे जमा करावे लागतील. त्यांच्याकडे खरेदीसाठी पैसा आला तर मागणी वाढेल आणि आर्थिक गाडे रूळावर येईल. दुसरे म्हणजे म्हणजे सामान्य नोकरदाराचे कंबरडे या महागाई आणि तेलदरवाढीमुळे मोडले आहे .त्याला मदत करावी लागेल. कोरोना आणि त्यानंतरची महागाई यामुळे जे पूर्वी चांगले श्रीमंत होते, तेही आता मध्यमवर्गीय किंवा गरिबांच्या रांगेत आले आहेत. रेशनच्या रांगेत आता चांगले पूर्वीचे श्रीमंत लोकही दिसू लागले आहेत. ही केंद्र सरकारच्या ढिसाळ नियोजन आणि प्रश्नाचा आवाका लक्षात न आल्याचे लक्षण आहे. हे टाळण्यासाठी त्वरित उपाय केले नाहित तर जे मनमोहन सिंग यांचे झाले तेच मोदी यांचेही होईल. भारतीय मतदार हा क्षमाशील आहे, पण तो काही काळापुरताच. त्याचे जीवन जगणे कठिण झाले तर मोदींनाही पायउतार केल्याशिवाय तो रहाणार नाहि.