पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत भारतीय शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन दिले आहे. त्यासाठी त्यांनी काही उपाययोजनाही केल्या. त्यापैकी एक आणि हमखास शेतकर्यांची मते खेचणारी योजना म्हणजे पिकांचे किमान हमी भाव वाढवणे. आतापर्यंत मोदी सरकारने अनेक पिकांचे हमी भाव वाढवले आहेत. तीन कृषि कायद्यांच्याविरोधात खास करून पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतकर्यांचा विरोध असताना मोदी सरकारने सातत्याने हमी भाव वाढवले आहेत. एकीकडे शेतकर्यांना खुष करतानाच आंदोलन करणार्या शेतकर्यांशी बोलणीच न करणे हे योग्य नाहि. शेतकर्यांनीही म्हणजे संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी सातत्याने दिल्लीकडे जाणारे मार्ग अडवून आपल्या दांडगाईचे प्रत्यंतर घडवले आहे. त्यामुळे त्यांचे जे काही प्रामाणिकपणाचे मुद्दे आहेत, त्यासाठीही त्यांनी जनतेची सहानुभूति गमावली आहे. दिल्लीकडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग शेतकर्यांनी दांडगाईने बंद केल्याने हजारो सामान्य नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. न्यायालयाने सांगूनही शेतकरी ऐकत नसतील तर सरकारनेच आता कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतकरी नेत्यांना चर्चेला बोलवून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचीही गरज आहे. पण यापेक्षाही महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, सातत्याने हमी भाव वाढवल्याने शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल, हा भ्रम आहे. शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरू लागला, त्याला कित्येक वर्षे उलटली आहेत. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुपटीने करण्यावर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या अशोक दलवाई समितीने असे म्हटले होते की शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा खरा आढावा घेण्यासाठी २०१५-१६ हे आधारभूत वर्ष म्हणून मानले जावे. आणि या सात वर्षांत म्हणजे २०२२-२३ मध्ये वाढीचा दर १०.४ टक्के असला पाहिजे. २०१५-१६ मध्ये शेतकर्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८,९३१ रूपये होते. पण २०२२-२३ मध्ये असेच सर्वेक्षण केल्याशिवाय शेतकर्यांचे उत्पन्न दुपटीने करण्याबाबत नेमकी काय प्रगति झाली, याचा अंदाज येऊ शकणार नाहि. पण ही रूक्ष आकडेवारी सोडली तरीही, एक गोष्ट स्पष्ट आहे. शेतकर्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढले तर नाहिच, पण शेतीत रहावे, असेही उत्पन्न त्याला मिळत नाहि. शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर केवळ हमी भाव वाढवल्याने काहीच होणार नाहि. तर पशुपालन, मत्स्यपालन यासारख्या पूरक उद्योगांमुळेच शेतकर्यांना जादा उत्पन्न मिळणार आहे. अर्थात कित्येक वर्षांपासून हे गुळगुळीत वाक्य ऐकत आलो आहोत. पण त्या दिशेने कोणत्याही सरकारने काहीही पावले उचलली नाहित. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन यासारख्या उद्योगातून जी उत्पादने मिळतात, त्यांच्यासाठी सरकारने कसलाही हमी भाव दिलेला नाहि आणि सरकारी पातळीवर त्यांचे अधिग्रहणही केले जात नाहि. तरीही अशा उद्योगातूनच शेतकर्यांना जास्तीचे उत्पन्न मिळते, हेच सर्व्हे सांगत आहेत. ही उत्पादने ही मागणी चालित आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांना कसल्याही बाजार समित्यांची गरज नाहि. कारण त्यांची विक्री ही बाजार समितीच्या बाहेर होते. त्यामुळे नव्या कृषि कायद्यांचा त्यांच्याशी काहीच संबंध नाहि. लोकांच्या आहारविषयक सवयी बदलत असताना आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न पशुसंवर्धनातून मिळणार्या उत्पादनांच्या विक्रीतून वाढत असताना येत्या काही वर्षात वाढत आहे. हमी भाव सातत्याने वाढवल्याने शेतकर्यांचे उत्पन्न का वाढत नाहि, याचा विचार करताना वस्तुस्थितीकडे डोळे झाक केली जात आहे. कारण सध्या धान्य अधिग्रहण करताना सरकारी गोदामे धान्याने ओसंडून वहात आहेत आणि बफर स्टॉकही दुपटीने झाला आहे. त्यामुळे हमीभाव कितीही वाढवला तरीही सरकारकडे अधिग्रहण केलेले धान्य ठेवायला जागाच नाहि. मध्यंतरी तूर डाळीला चांगला भाव आल्याने सर्वत्र शेतकर्यांनी तूर डाळीची लागवड केली आणि कित्येक टन तूरडाळ विक्रीविना पडून राहिली. सरकारकडेही एवढ्या प्रचंड संख्येने आलेली तूरडाळ ठेवायला जागा नव्हती. त्यामुळे हमी भावाची उपाययोजना हा निष्फळ ठरलेला उपाय आहे. ज्यांना अजूनही वाटते की हमीभावामुळे शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढते, ते इतिहासात रमत आहेत, एवढे मात्र सांगता येईल. खरे तर उद्योगांनी खास करून खासगी क्षेत्राने पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन यात जास्तीची गुंतवणूक केली तर शेतकर्यांचे उत्पन्न भरघोस वाढणार आहे. हे पटायला वेळ लागेल पण येत्या काही वर्षात ते होईल. त्याशिवाय अधिक पोषण मूल्ये देणारी फळफळावळ आणि भाजीपाल्याच्या लागवडीतूनही जास्तीचे उत्पन्न मिळेल. त्यात गुंतवणूक व्हायला हवी. यात मूल्य़ साखळी विकसित करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला लाभांश देण्याची गरज आहे. मोदी सरकारने यादृष्टिने प्रयत्न सुरू केले असले तरीही अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. शेतकर्यांचे बाजार समित्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. पण बाजार समित्या या राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत आणि त्या आपल्याखाली असलेल्या या समित्यांचे वर्चस्व कमी होऊ देण्यास तयार होणार नाहित. शेतकरी आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा याच कारणाने आहे. कारण काँग्रेसच्या ताब्यात या समित्या नेहमीच राहिल्या आहेत. याच माध्यमातून ग्रामीण भागात काँग्रेसने दादागिरी आणि इतर युक्त्या वापरून इतके दिवस सत्ता हस्तगत केली. एकेकाळी या समित्यांची गरज होती. आता ती राहिलेली नाहि. पण राजकारण्यांचे हक्काचे कुरण जाणार म्हणून ठराविक शेतकरी विरोध करत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याचबरोबर मोदी सरकारनेही शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून प्रश्नाची सोडवणूक तातडीने करणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांना इतके दिवस ताटकळत ठेवणे हे संवेदनशील सरकारचे लक्षण नाहि.