सुप्रसिद्ध कादंबरीकार जॉर्ज ऑरवेल याची 1984 नावाची विख्यात कादंबरी आहे. त्यात बिग  ब्रदर हा सर्व नागरिकांवर पाळत ठेवत असतो आणि नागरिकही एकमेकांवर पाळत ठेवत असतात. आणि कुणी बिग ब्रदरने घालून दिलेले नियम मोडले तर त्याची तक्रार बिग ब्रदरकडे करत असतात आणि त्याबद्दल बक्षिसीही मिळवत असतात. सध्या देशात वादळ उठवणारे पेगासस प्रकरण हे त्याच धर्तीचे आहे. पेगासस हे एका इस्त्रायली कंपनीने  विकसित केलेले सॉफ्टवेअर आहे. ते कुणाच्याही मोबाईलमध्ये त्या व्यक्तिच्या नकळत घुसवता येते. इतकेच नव्हे तर त्याच्या नकळत त्यातील कॅमेरा आणि ऑडिओ रेकॉर्डर सुरू करता येतो. म्हणजे ती व्यक्ति काय बोलते आणि काय करत आहे, याचीही माहिती कंपनीला किंवा जो कुणी हे अप वापरत असेल, त्याला घरबसल्या पहायला आणि ऐकायला मिळते. भारतातील मोदी सरकारवर आता हे अप वापरून अनेक पत्रकार, राजकारणी आणि महत्वाच्या व्यक्तिंची हेरगिरी केल्याचा आरोप केला जात आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरातच हेरगिरी आणि विरोधी नेत्यांवर पाळत ठेवल्याची प्रकरणे घडत आली आहेत आणि त्यावरून सरकारेही पडली आहेत. काँग्रेसने चंद्रशेखर यांचे सरकार राजीव गांधी यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोप ठेवत पाडले  होते. पण येथे मोदी सरकारवर हे अप खरेदी केल्याचा आरोप आहे. कारण कंपनीने आम्ही फक्त सरकारलाच हे अप विकतो, असे छातीठोकपणे सांगितले आहे. केंद्रिय माहिती आणि प्रसारण मंत्रि अश्विनी वैष्णव यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेतच, पण केवळ पेगाससचे अंश मोबाईलमध्ये आढळले म्हणून हेरगिरी झाली, असे म्हणता येणार नाहि, असेही सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. परंतु हेरगिरी झाली नसेल तरीही तसा संशय येण्यासारखी परिस्थिती तरी का निर्माण व्हावी, याचा खुलासा मोदी सरकारने केला पाहिजे. आता विरोधकांनी चौकशीची मागणी केली आहे. पण सरकारने ती अद्यापही मान्य केलेली नाहि. हेरगिरी प्रकरणाकडे आपल्या देशात फारच संवेदनशीलतेने पाहिले जाते. जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत आहेत, तशी हेरगिरीची साधनेही बाजारात येत आहेत. हेरगिरी करणे ही आता फार अवघड गोष्ट राहिलेली नाहि. मोबाईलमधील साध्या व्हिडिओ रेकॉर्डरद्वारे खूप काही गोष्टी उघडकीस आणता येतात. मध्यंतरी गाजलेले संरक्षण खात्यातील शवपेटिकांचा घोटाळा हा अशाच मोबाईलद्वारे केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनने उघडकीस आणला होता. दिवंगत केंद्रिय मंत्रि अरूण जेटली यांच्या कार्यालयात हेरगिरी केल्याचे प्रकरण फारसे गाजले नाहि. पण भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना लाच घेताना कॅमेर्याने पकडले होते. पहिल्या महायुद्धापासूनच आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीला उत  आला. दुसर्या महायुद्धात तर हेरगिरी आणि क्रॉस हेरगिरी करण्याचे इतके प्रकार झाले की या प्रकरणांमुळे भरपूर कादंबर्या आणि चित्रपटांना मसाला पुरवला होता. पण आता पेगासससारखी जी हेरगिरीची प्रकरणे घडत आहेत, त्यामुळे सायबर पोलिसांना नवीन आव्हान मिळाले आहे. सायबर पोलिस शाखेच्या एक पाऊल पुढे नेहमीच गुन्हेगार असतात. जर मोदी सरकारवर होणारे आरोप खरे असतील तर पेगासस हेरगिरी हे प्रकरण सरकार पुरस्कृत आहे, असे म्हणावे लागेल. आरोप झाले म्हणजे  लगेचच हेरगिरी केली, असे नव्हे. त्यामुळे सरकारने विरोधकांवर हल्ले न चढवता सरळ चौकशी करावी, हे उत्तम. सरकार यातून सत्याने झळाळून उठून बाहेर आले पाहिजे. अगोदरच मोदी सरकारवर याहीआधी हेरगिरी किंवा लोकांच्या हालचालींवर पाळत ठेवल्याचे आरोप झाले आहेत. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवरही  त्यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोप केला आहे. असे आरोप होतच असतात. दूध का दूध पानी का पानी होऊन जाऊ दिले पाहिजे. मुळात पेगासस हे अप देशद्रोही आणि दहशतवादी गट यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. ती काळाची गरज आहे. कारण इस्त्रायलला रोज हमास आणि पॅलेस्तिनी दहशतवादी गटांशी सामना करावा लागतो. पण त्या देशाने इतरही दहा देशांना हे अप विकले आणि त्यात भारतही एक आहे, असे वृत्त द गार्डियन या ब्रिटिश वर्तमानपत्राने दिले आहे. हे वृत्तपत्र ब्रिटनमधील असल्याने त्याच्यावर सरकारविरोधी असा आरोप लावता येणार नाहि. मोदी सरकारने म्हणूनच  या प्रकरणाची निष्पक्षपाती चौकशी केली पाहिजे आणि संशयाचे वातावरण स्वच्छ केले पाहिजे. खरेतर सरकारची कार्यपद्धती आणि पाळत ठेवणे यातील सीमारेषा फार पुसट आहे.कोणत्याही राजकीय नेत्याची हालचालींची नोंद ठेवणे हे सरकारच्या एका खात्याचे कामच आहे. म्हणून त्याला पाळत ठेवणे असे म्हणत नाहित. परंतु पेगासस प्रकरणात जर विशिष्ट नेत्यांच्या मोबाईलमध्ये असे सॉफ्टवेअर घुसवून त्यांची माहिती मिळवली जात असेल तर मात्र हे प्रकरण गंभीर आहे.  काँग्रेसनेही याबाबत आकांडतांडव न करता चौकशीचा अहवाल समोर येण्याची वाट पाहिली पाहिजे. मात्र चौकशी समिती नेमण्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. अश्विनी वैष्णव यांनी आरोप फेटाळून लावण्याऐवजी सरळ चौकशी करावी. जर त्यांना सरकार निर्दोष आहे, असे वाटत असेल तर त्यांना चौकशी करण्याची हरकत काय आहे, हा साधा प्रश्न आहे. पेगासस हे काही पहिले आणि अखेरचे प्रकरण नाहि. जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत जाईल, तशी आणखीही अनेक प्रकरणे येत जातील. सरकार कोणतेही असो, असे आरोप झाले तर सरकारने त्यातून स्वच्छ होऊन बाहेर यावे, यातच सरकारची विश्वासार्हता सामावलेली आहे.