१२ आमदारांवरून राजकारण

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

१२ आमदारांवरून राजकारण

महाविकास आघाडी सरकारने ज्या १२ आमदारांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे, ते पत्र अद्यापही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. आज आठ महिने झाले तरीही त्यावर निकाल झालेला नाहि. यात राजकारण आहे, हे तर लहान पोरही सांगेल. राज्यपाल हे भाजपचे आणि सरकार भाजपला विरोधात बसवून तिन्ही पक्षांचे. त्यामुळे भाजप या निमित्ताने आपला राग काढणार, हे तर उघड आहे. राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण ठीक आहे. परंतु राज्य सरकारने केलेली शिफारस  स्विकारणे किंवा ती फेटाळून लावणे हे राज्यपालांचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. तेही कोश्यारी यांनी अजून पार पाडलेले नाहि. उच्च न्यायालयानेही राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणिव करून दिली आहे. राज्यपालांची या मुद्यावर नुकतीच मुख्यमंत्रि उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्रि अजित पवार आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी एकत्रितपणे भेट घेतली. पण राज्यपालांनी त्यांना कसलेही ठोस आश्वासन दिले नाहि. राज्यपालांनी ज्यांच्या नावांबद्दल आक्षेप आहेत, त्यांची नावे वगळून ती शिफारस परत पाठवली तर राज्य सरकार त्यात दुरूस्ती करून परत शिफारस पाठवेल. पण राज्यपालांनी तेही केलेले नाहि. या विषयावर दोन्ही बाजूंकडून जोरदार राजकारण सुरू आहे. पूर्वी केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे(बहुधा काँग्रेसचेच) सरकार असायचेच. त्यामुळे हे मुद्दे गाजतच नसत. राज्यपाल शिफारस आली की निमूटपणे स्वाक्षरी करून आमदारांची नियुक्ती करून टाकत असत. आता केंद्रात भाजप आणि राज्यात तीन एकदम विरोधी विचाराच्या पक्षांचे सरकार असल्याने हा साधा मुद्दाही आता मोठा गंभीर झाला आहे. राज्य सरकारनेही आमदारांची नियुक्ती करताना जे गणंग शोधले आहेत, त्यांची नावे पाहिली की केवळ या लोकांची सोय लावण्यासाठी त्यांची नावे पाठवली आहेत, हे लक्षात येते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून सध्या इडीच्या चौकशीचा सामना करत असलेले एकनाथ ख़डसे, लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले राजू शेट्टी आणि उर्मिला मातोंडकर अशांची नावे पाहिली की आश्चर्यच वाटते. आता राजू शेट्टी यांचे नाव कट करण्यात आले आहे, असे समजते. भाजप या मुद्यावर  राज्यपालांच्या माध्यमातून करत असलेले राजकारण अस्विकारार्ह, संतापजनक आणि निषेधार्ह आहेच. परंतु राज्य सरकारने जे गणंग निवडले आहेत, त्यावरून राज्य सरकारही भाजपपेक्षा फार काही वेगळे आहे, असे नाहि. लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना राज्यसभा किंवा विधानसभेवर नियुक्ति देऊ नये, असा संकेत आहे. नियम नसला तरीही संकेत जरूर आहे. पण उर्मिला मातोंडकर आणि राजू शेट्टी हे तर पराभूत झाले आहेत. तरीही त्यांची नावे राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीत घालायची म्हणजे केवळ त्यांची सोय लावणे झाले. राजू शेट्टी हे शेतकरी नेते तरी आहेत. पण उर्मिला मातोंडकर यांचे कर्तृत्व काय की त्यांना विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून घेतले जावे, हे खुद्द शिवसेना नेतेही सांगू शकणार नाहित. पण आता त्या शिवसेनेत आहेत आणि शिवसेनेने त्यांचे नाव आमदार यादीत पाठवले आहे. पूर्वी आमदारांचे नाव ताबडतोब मंजूर होत असे कारण त्यातून विद्वान प्राध्यापक, लेखक, विचारवंत आणि संशोधक यांची नावे असायची. त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा विधानपरिषदेला व्हावा हा हेतू असे. काँग्रेसच्या काळात नंतर राजकीय सोय हाच एक निकष लावला जाऊ लागला. ज्या नेत्याचे उपद्रवमूल्य आहे आणि जो सत्तेबाहेर असला तर त्रास देऊ शकतो, अशांची नियुक्ति केली जाऊ लागली. जे राज्यसभेत चालते तेच विधानपरिषदेत सुरू झाले. यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या प्रकरणामुळे राज्यपाल बदनाम झाले आहेतच. पण राज्यसरकारनेही निवडेलेले गणंग पहाता ही केवळ राजकीय सोय म्हणून त्यांची नावे घेतली आहेत, असे दिसते. उभय बाजूने केवळ राजकारण सुरू आहे. राज्यपालांनी घटनादत्त कर्तव्याचे पालन केले नाहि. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच असे झाले असेल की राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या शिफारशीवर निर्णयच घेतलेला नाहि. अर्थात यापूर्वीही राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात नेहमीच अनेक मुद्यांवरून खटके उडाले आहेत. राज्यपाल हे प्रतिसरकार झाल्याची कितीतरी उदाहरणे आहेत. किरण बेदी यांना यासाठीच पदावरून जावे लागले. राज्यपाल कोश्यारी हे नामवंत राजकारणी आहेत आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रि राहिलेले आहते. त्यामुळे त्यांना हे चांगले समजते. राज्यपालांचे वर्तन कितीही घटनाबाह्य असले तरीही राज्यसरकारच्या अधिकारावर मर्यादा आहे. राज्यपाल हा केंद्राच्या तालावर नाचणारा असतो. मात्र हे सुरू केले आहे ते काँग्रेसने. त्यामुळे काँग्रेसने या विषयावर नाकाने कांदे सोलू नये. राज्यसरकारने जे आमदार निवडले आहेत, ते तरी जाऊन फार मोठे कर्तृत्व बजावणार आहेत, असेही नाहि. तरीही जास्तीत जास्त दोष भाजप आणि राज्यपालांकडेच जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रश्नाने महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या ढवळून निघाले आहे, हे मात्र सत्य आहे.