मुंबई : महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतरच जातीचा मुद्दा हा सर्वार्थाने मोठा झाला असल्याचा आरोप मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला होता.त्यावर आज प्रथमच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली असून,राज ठाकरे यांनी प्रबोधनकार ठाकरेंचे लिखाण वाचले पाहिजे असा सल्ला देतानाच त्यातून त्यांचे गैरसमज दूर होतील, असा टोला त्यांनी राज ठाकरे यांना लगावला.  

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विविध मुद्द्यावर भाष्य केले.महाराष्ट्रात आधीपासूनच जात ही गोष्ट होती. मात्र स्वजातीचा अभिमान इतपतच ती मर्यादित होती.पण गेल्या २० वर्षांपासून लोक स्वत:च्या जातीच्या अभिमानासोबतच इतरांचा तिरस्कार करण्यापर्यंत पोहोचले आहेत आणि हे राजकीय स्वार्थातून हे सगळं केले गेले आहे. जातीचा मुद्दा हा त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांच्या ओळखीचा भाग झाला आहे असे सांगतानाच महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतरच जातीचा मुद्दा मोठा झाला आहे, असा आरोप मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एका मुलाखतीत केला होता.त्यावर शरद पवार यांना विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले.राज ठाकरे यांनी प्रबोधनकार ठाकरेंचे लिखाण वाचले पाहिजे,त्यातून त्यांचे गैरसमज दूर होतील असा टोला पवार यांनी राज ठाकरे यांना लगावला.शरद पवार यांनी काल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पुण्यात केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. राज्यपालांचे म्हणणे आहे की,सरकारने १२ आमदारांबाबत संपर्क केला नाही पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व नवाब मलिक यांनी त्यांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वयानुसार त्यांचे वक्तव्य आहे असे बोलतानाच शहाण्याला शब्दांचा मार अशी आपल्याकडे म्हण आहे.पण 'शहाण्याला' या शब्दावर जोर देत पवार यांनी १२ आमदारांच्या विषयाबाबत आम्ही आता प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळत आहोत असे स्पष्ट केले.

दोन वर्षांपूर्वी केंद्रसरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आता संसदेत घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला.त्यामुळे अनेकांचा असा समज झाला की केंद्राने महत्त्वाचे पाऊल टाकले मात्र ही केंद्राने शुद्ध फसवणूक केली आहे असा आरोप पवार यांनी यावेळी केला.१९९२ साली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतसरकार या खटल्यात आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करुन त्यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करुन दिली. राज्य सरकारने यादी तयार करुन ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास ९० टक्के राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याची आकडेवारी त्यांनी माध्यमांसमोर मांडली.त्यामध्ये मध्यप्रदेश - ६३,तामिळनाडू - ६९, हरयाणा-५७, राजस्थान - ५४ तर लक्षद्विप - १००, नागालँड - ८०,मिझोराम - ८०, मेघालय - ८०, अरुणाचल - ८०, महाराष्ट्र - ६५, हरयाणा - ६७, राजस्थान - ६४, तेलंगणा - ६२, त्रिपूरा - ६०, झारखंड - ६०, उत्तरप्रदेश - ५९, हिमाचल - ६०, गुजरात - ५९, कर्नाटक-५० ,यामध्ये जवळपास सर्वच राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे.त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले.यात तथ्य नाही.केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे. केंद्राने जी फसवणूक केली आहे सामाजिक प्रश्नात सर्वांना एकत्र करून विरोधी जनमत तयार करण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे अशी भूमिका पवार यांनी स्पष्ट केली.