मुंबई : घरगुती वीज ग्राहकांच्या मीटर रिडींग बाबतच्या विविध तक्रारींवर ऊर्जा विभागाने तोडगा काढला असून घरगुती वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर परिसर, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद यासारख्या महानगरात प्राथमिक स्तरावर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले आहेत.

स्मार्ट मीटर योजनेबाबत मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी याबाबत आज निर्देश दिले. राज्यात लवकरच घरगुती वीज ग्राहकांना अत्याधुनिक पद्धतीचे स्मार्ट मीटर देण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहे. यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत केंद्र सरकारने अलीकडेच जारी केलेल्या निर्देशानुसार दुरुस्ती करण्याच्या सूचनाही डॉ. राऊत यांनी दिल्या.

या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महावितरणचे संचालक(वित्त) रविंद्र सावंत, महावितरणचे कार्यकारी संचालक अरविंद भादीकर उपस्थित होते.

हे आहेत स्मार्ट मीटरचे फायदे

मोबाईलच्या सिम कार्ड वापराप्रमाणे प्रीपेड आणि पोस्टपेड रुपात हे स्मार्ट मीटर उपलब्ध असतील. यामुळे ग्राहकांना आपल्या वीज वापरावर नियंत्रण ठेवता येईल. वीज वापरानुसारच बिल येईल तसेच प्रि पेड मीटरमध्ये तर जितके पैसे जमा आहेत त्यानुसारच वीज वापरता येईल.

परिणामी विजेची बचत होण्यास यामुळे फायदा होईल. स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल बिनचूक दिले जाणार आहे. मीटरमध्ये छेडखानी करून कुणी वीज चोरीचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याची कल्पना मुख्यालयाला लगेच येऊन ती रोखणे शक्य होईल.यामुळे वीजचोरीस आळा बसेल. तसेच विजेचा काटकसरीने विवेकी वापर करण्याला प्रोत्साहन मिळेल. स्मार्ट मीटरमुळे दूरस्थ पध्दतीने माहितीची देवाणघेवाण आणि वीजभाराचे व्यवस्थापन अगदी कमीतकमी वेळेत करता येईल. याचा फायदा ग्रीडचे व्यवस्थापन स्मार्ट पध्दतीने करत येणे शक्य आहे. दूरस्थ पद्धतीने मीटर चालू किंवा बंद करता येईल ज्यामुळे खर्चावर नियंत्रण येईल. तसेच एखाद्या दूरस्थ पद्धतीने बसून मीटरमध्ये संचित झालेला डेटा मुख्यालयात परिक्षणासाठी घेतला जाऊ शकतो.

डॉ.आंबेडकर जीवनप्रकाश योजनेची व्याप्ती वाढविण्यावर विचार

अनुसूचित जाती व जमातीतील ग्राहकांना नाममात्र दरात वीज जोडणी देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवनप्रकाश योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही डॉ.राऊत यांनी आज या विषयावर झालेल्या बैठकीत दिले.

" गरजूंना नाममात्र अनामत रक्कम जमा करून वीज जोडणी देणारी ही योजना केवळ दोन समाजापुरती मर्यादित न राहता सर्वसमावेशक करायला हवी. यासाठी प्रस्ताव तयार करून सादर करा," असे निर्देश डॉ. राऊत यांनी सर्व संबंधितांना दिले.