मुंबई : या आंदोलनाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांसह देशातील १२ विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला
आहे. नवी दिल्ली, २४ मे (हिं.स.) : संयुक्त किसान मोर्चातर्फे २६ मे रोजी देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाची हाक
देण्यात आली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. त्या
पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. 
; पक्षांचा समावेश
देशातील १२ महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वतीने एका पत्रकावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. यामध्ये सोनिया
गांधी (काँग्रेस), एचडी देवेगौडा (जेडीएस), शरद पवार (राष्ट्रवादी), ममता बॅनर्जी (तृणमूल), उद्धव ठाकरे
(शिवसेना), एमके स्टालिन (डीएमके), हेमंत सोरेन (जेएमएम), फारुक अब्दुल्ला (जेकेपीए), अखिलेश यादव
(आरजेडी), डी. राजा (सीपीआय), सिताराम येचुरी (सीपीआय-एम) यांचा समावेश आहे. 
काय म्हटले आहे पत्रकात?
या पत्रकात म्हटले आहे की १२ मे रोजी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून पत्रक लिहिले होते. ज्यामध्ये
कृषी कायदे रद्द करून कोरोना संकटाचा सामना करणाऱ्या दोन लाख शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, जेणेकरून ते
पुन्हा कृषी उत्पादनाकडे लक्ष देऊ शकतील आणि देशातील नागरिकांचं पोट भरू शकतील, अशी मागणी करण्यात
येत आहे.
तीनही कृषी कायद्यांसंदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरू करण्याबाबतचं एक पत्र शुक्रवारी शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांना
लिहिले. नोव्हेंबर २०२० पासून मोठ्या संख्येने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कृषी
कायद्यांविरोधात आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दिल्लीतील बाह्य सीमा भागात त्यांनी ठाण मांडले आहे. 
११ बैठकांनंतरही समाधानकारक तोडगा नाही
आतापर्यंत सदर आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्र आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या आहेत.
पण, तरीही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा निघालेला नाही. अखेरचं चर्चासत्र हे २२
जानेवारी रोजी पार पडलंहोतं. २६ जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसेनंतर ही सर्व
चर्चासत्र आणि बैठका ठप्प झाल्या.