देशात अचानक खाद्यतेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत.यामुळे अर्थातच गृहिणींचे बजेट कोलम़डले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमुळे अगोदरच कोलमडलेले बजेट आणखी खाली गेले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यामागे काहीतरी कारण देता येते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत आणि सध्या टाळेबंदीमुळे लोकांच्या वाहनांच्या वापरात झालेली प्रचंड वाढ यामुळे तेल कंपन्यांना अपरिहार्यपणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ करावी लागली आहे. परंतु तसे खाद्यतेलाच्या बाबतीत म्हणता येत नाहि. याचे कारण असे की, टाळेबंदी आहे म्हणून उठसूट कुणी घरात तेलाचे पदार्थ करत बसला आहे, असे होत नाहि. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या विशेषतः पामतेलाच्या किमतीने जी गगनभरारी घेतली आहे, ती समजण्यापलिकडे आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ही दखल घेण्याजोगी आहे आणि ती ग्राहकांचे कंबरडे मोडून टाकणारी आहे. एक वर्षांपूर्वी एकशे दहा ते एकशे चाळीस रूपये किलोच्या घरात असलेले खाद्यतेले विशेषतः शेंगदाणा तेल आणि सनफ्लॉवर तेल एकदम एकशे ऐंशी रूपये किलोच्या घरात गेले आहे. हे अनाकलनीय आहे कारण तेल हा पदार्थ हा असा नाहि की लोक एकदम तेलच मोठ्या प्रमाणात खाऊ लागले आहेत. वनस्पती, पामतेल यांच्या किमतीही एकशे चाळीस रूपये किलोपर्यंत चढल्या आहेत. याचे कारण शोधायला गेले तर भारताच्या शेती करण्याच्या पद्धतीत याची मुळे सापडतील. भारतात तेलबियांची लागवड अगदी थोड्या क्षेत्रात होते आणि यामुळे तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन केवळ साडेसात ते आठ मेट्रिक टन इतकेच होते. तर भारताला १३ ते १५ दशलक्ष टन आयात करावे लागते. आयात शुल्क वाढल्याने तेलाची आयात कमी केली जात आहे आणि त्यामुळे तेलाच्या किमती पुरवठ्या अभावी वाढत आहेत. तेलाच्या किमती किंवा कोणत्याही वस्तुच्या किमती या त्यांच्या आयातीवर किती खर्च होतो, याच्याशी निगडित असतात. तेलाच्या आयातीवरील खर्च वाढल्याने व्यापार्यानी तेलाच्या किमती वाढवल्या आहेत, असे स्पष्टीकरण यासाठी देता येईल. परंतु ग्राहकांना मात्र उकळत्या तेलात हात घातल्यासारखे वाटत असेल. आयातित कच्चे पाम तेल, सोयाबीन आणि सनफ्लॉवर तेलाच्या किमती सध्या बाराशे डॉलर प्रति टन, चौदाशे डॉलर प्रतिटन आणि १५५० डॉलर इतक्या चढल्या आहेत. तसे तर जी कारणे पेट्रोल  आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यामागे जी कारणे आहेत,तीच खाद्यतेलाच्या किमतींसाठीही आहेत. परंतु एक मोठा फरकही आहे. कच्च्या तेलाचे देशातील उत्पादक मूठभर आहेत. तर खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी खाद्यतेलाच्या बियांची लागवड करतात. भारताकडे कित्येक हजार खाद्यतेल बिया उत्पादक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती भडकतात, तेव्हा हे शेतकरी चांगल्या प्रकारे पैसा कमवत आहेत. भुईमुगाचे तेल, सोयाबिन आणि मोहरीच्या तेल उत्पादकांनी किमान आधारभूत किमतीच्या जास्त किमतीवरच व्यापार केला आहे. खाद्यतेलाच्याशिवाय, चणा डाळ आणि तूर डाळ यांच्या किमतीही जोरदार चढल्या असल्या तरीही खाद्यतेलाच्या मानाने काहीच नाहित. सरकारने खाद्यतेलाचे साठे व्यापार्याना जाहिर करण्याची सक्ति केली आहे, जो अतिशय योग्य निर्णय आहे. कारण व्यापार्यांनी साठेबाजी केल्यानेही किमतीत वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे. शेतीच्या लागवडीतील पद्धत यासाठी जबाबदार आहे. भारतात गहू, तांदूळ आणि ऊस यांची लागवड नको इतक्या प्रमाणात होते. त्यामानाने तेलबियांची लागवड फारच थोड्या क्षेत्रात होते. वास्तविक ही पिके फार कमी पाणी खातात. तरीही भारतीय शेतकरी अतिशय जास्त पाण्याची गरज असलेल्या धान्याची लागवड करून दुहेरी संकटात सापडतात. सरकारने शेतकर्यांना धान्याशिवाय तेलबियांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच भारतात खाद्यतेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आटोक्यात येतील. अर्थात हे काही लगेचच होणार नाहि. त्यासाठी काही वर्षांचा काळ जावा लागेल. कारण शेतकर्यांना ही गोष्ट पटवून देण्यातच काही काळ जाईल. खाद्यतेलाच्या किमती किंवा कोणत्याही खाद्यपदार्थांच्या किमतींचा थेट संबंध निवडणुकीतील यशाशी असतो. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती जर गंभीरतेच्या अवस्थेकडे निघाल्या तर मात्र राजकीय पक्ष त्यात लक्ष घालतील. कारण दिल्लीतील भाजपचे सरकार नव्वदच्या दशकात केवळ कांद्याचे भाव अतोनात वाढल्याने गेले होते, हे भाजपचे नेते विसरलेले नसणार. खाद्यतेलाच्या किमतीमुळे सरकार कोसळणार नाहि. कारण खाद्यतेल कांद्याइतके संवेदनक्षम पदार्थ नाहि. तरीही सत्ताधारी पक्षासाठी वाढत्या किमती मोठा धोका ठरू शकतात. त्यामुळे मोदी सरकारने आतापासूनच खाद्यतेलाच्या बाबतीत सावधगिरीची पावले टाकण्यास सुरूवात केली तर दोन हजार चोविसमध्ये धोका होणार नाहि. खाद्यतेलाचे अर्थकारण ही सरकारला चांगलेच महागात पडू शकते.