आयातीत खाद्यतेलाला सीमाशुल्क विभागाच्या मंजुरीसाठीच्या कालावधीत घट
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
नवी दिल्ली : भारतीय सीमाशुल्क विभाग, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणासह, आयात होणाऱ्या खाद्यतेलाला बंदरावर लवकरात लवकर मंजुरी मिळण्याच्या प्रक्रीयेवर सातत्याने देखरेख ठेवून आहे. आयातीत खाद्य तेलाला सीमाशुल्क विभागाच्या विविध मंजुऱ्या मिळण्याची प्रक्रियेचा कालावधी आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, केवळ तीन चार दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. आयातीत पदार्थाचे नमुने घेणे, शुल्क अदा करणे आणि इतर लॉजिस्टिक कामांसाठी साधारण एवढा कालावधी लागत असतो.
खाद्यतेलाचा आयातीत माल, बंदरांवर पडून राहणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. व्यापार सुविधा आणि मंजुरी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, सर्व सीमाशुल्क क्षेत्रांमध्ये एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच एक प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती देखील निश्चित करण्यात आल्याने मंजुरी प्रक्रिया निर्वेधपणे आणि जलद पार पडते आहे. यासाठी सीमाशुल्क विभाग, सातत्याने उद्योग संघटनांच्याही संपर्कात आहे.
खाद्यतेलाशी संबंधित आयात/निर्यात धोरण, मंजुरीसाठी त्याचा एकूण आवाका आणि प्रलंबित मालाची बंदरावरील स्थिती या सगळ्याचा साप्ताहिक आढावा, कृषी उत्पादनांच्या किमतीविषयक आंतर-मंत्रालयीन समितीद्वारे घेतला जातो. तसेच सचिव आणि मंत्रिगटाच्या समितीकडूनही त्याचा नियमित आढावा घेतला जातो. ग्राहक व्यवहार आणि अन्न विभागाकडून खाद्यतेलाच्या किरकोळ बाजारातील किमतींवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते, आणि गरज पडल्यास, त्यात हस्तक्षेप केला जातो.दर आणि इतर धोरणांबाबतचे बदल साधारणपणे या समिती/गटांच्या शिफारसींच्या आधारावर केले जातात. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी, खाद्यतेलाच्या बाबतीत, काही उपाययोजना अलीकडेच करण्यात आल्या. यात, कच्च्या पाम तेलावरील सीमाशुल्क 35.75 टक्क्यां वरून 30.25 टक्क्यां पर्यंत कमी करणे आणि रिफाईंड पाम तेलावरील सीमाशुल्कात, 49.5 वरून 41.25 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. तसेच, रिफाईंड पाम तेलाच्या आयातीवरील, निर्बंध 31 डिसेंबर पर्यंत हटवण्यात आले आहेत.
