व्होडाफोन आयडिया म्हणजे व्हीआय ही बिर्ला समूहाची फोन सेवा देणारी कंपनी आहे. आणि एकेकाळी ज्या बिर्ला नावाचा दबदबा होता, त्या बिर्ला समूहाची निदान व्होडाफोनच्या बाबतीत अवस्था खूप दुर्दैवी झाली आहे. कंपनीचे अकार्यकारी अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला यांनी आपले पद सोडण्याचा निर्णय घेतला असून आता ते कंपनीत केवळ भागीदार म्हणून रहातील. बिर्ला यांना हा कटु निर्णय का घ्यावा लागला, याची अनेक कारणे आहेत. त्यात अर्थात सर्वात मोठे कारण आहे ते अंबानी समूहाच्या  जिओचे आक्रमण. मुकेश अंबानी यांनी जिओ बाजारात आणला तेव्हाच त्यांनी ग्राहकांना इतक्या स्वस्तात डेटा आणि कॉल्सच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या की त्यांच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी इतरही कंपन्यांना आपले दर खाली आणावे लागले. मोबाईल कंपन्यांची बाजारपेठ ही ओलिगोपॉली या प्रकारात मोडते. यात सेलर म्हणजे विक्रेते कमी असतात. त्यामुळे एका कंपनीने दर कमी केले की दुसरीला ही कमी करावे लागतात.  यात या कंपन्यांचे प्राण कंठाशी आले. खरे तर आता जमाना आधुनिक आहे आणि जास्तीत जास्त ऑनलाईन व्यवहार सुरू आहेत. सर्व क्षेत्रांत ऑनलाईन आणि मोबाईलने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्यामुळे मोबाईल आणि जास्तीत जास्त डेटा ही लोकांची गरज आहे. नेमकी ती गरज ओळखून अगोदर विनामूल्य आणि नंतर स्वस्तात अंबानी यांनी ही सेवा देऊ केली. त्यामुळे लोकांना स्वस्त डेटाची सवय लागली आणि यात व्होडाफोन, भारती एअरटेल अशा कंपन्यांचे दिवाळे वाजण्याची वेळ आली. त्यामुळे व्हीआय कंपनी तर कर्जाच्या गाळात गळ्यापर्यंत बुडाली आहे. कंपनीवर एकूण एक लाख पंधरा हजार कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. कंपनीची अवस्था आणि त्यातून सावरणे शक्य नाहि, हे पाहून बिर्ला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याशिवाय त्यांनी कंपनीतील आपला स्वतःचा २७ टक्के वाटा सरकारला विकून टाकण्याची ऑफरही दिली आहे. या कंपनीतील आपला वाटा त्यांना सरकारला विकून टाकून सरकारसोबत राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून काम करायला आवडेल, असे बिर्ला यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. व्हीआय कंपनीला सरकारच्या दूरसंचार विभागाला एजीआरच्या माध्यमातून ६० हजार कोटी रूपये, स्पेक्ट्रमच्या प्रलंबित थकबाकीपोटी ९६,२७० कोटी रूपये आणि बँका आणि वित्तसंस्थांकडे २३ हजार कोटी रूपये देणे आहे. पण सरकारकडे जरी बिर्ला यांनी प्रस्ताव दिला असला तरीही सरकार यात रस दाखवेल, अशी अजिबात शक्यता नाहि. खुद्द दूरसंचार निगमचे दिवाळे वाजले आहे. त्या सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचार्यांची स्वेच्छानिवृत्तीनंतरची देणी द्यायला सरकारकडे पैसे नाहित. त्यामुळे ग्रामीण भागात जी म्हण आहे की उघड्याक़डे नागडं गेलं आणि दोघंही थंडीनं कडकडून मेलं, अगदी तसे होणार आहे. शिवाय सरकार स्वतःच आपला वाटा इतर सार्वजनिक उपक्रमांतून विकून टाकण्यासाठी उतावीळ झाले आहे. एअर इंडिया सरकारला कधीच विकून टाकायची आहे, पण खरेदीदार मिळत नाहि. बीपीसीएल, एचपीसीएलसह पाच कंपन्यांतून आपला वाटा सरकारला विकायचा  आहे. या परिस्थितीत आणखी एक दुखणे सरकार अंगावर घेईल, असे वाटत नाहि.  शिवाय सरकारला ते शक्यही नाहि. बिर्ला यांना सरकारच्या दारातून निराश होऊन परतावे लागणार आहे,. हे तर खरेच आहे. वास्तविक, एअरटेल असो की आयडिया, या कंपन्या चांगल्या चालल्या होत्या. परंतु त्यांनी काही गैरप्रकार केले, हे ही नाकारता येणार नाहि. व्होडाफोन कंपनीवर तर अजून परदेशात खटला सुरू आहे. देशातील तिसरी मोठी कंपनी असूनही मागल्या वर्षी कंपनीला सर्वात मोठा म्हणजे ७३ हजार कोटीहून जास्त तोटा झाला होता. याचे कारण कंपनीची कामगिरी तर वाईट आहेच, परंतु ज्या प्रमाणात पैसा कंपनीकडे यायला हवा, त्याप्रमाणात कंपनीचे संचालक मंडळ आणू शकत नाहित. अगोदरच तीव्र स्पर्धा असताना व्हीआयला जिओने पार घोळसून मारले. अर्थात कंपन्यांचे काय व्हायचे ते होईल. ग्राहक दुसर्या कंपनीकडे वळतील. पण व्हीआयच्या संकटाचे पडसाद देशातील एकूण बेरोजगारीवर पडणार आहेत. अगोदरच सर्वोच्च क्रमांकावर असलेली बेरोजगारी कंपनी बंद झाली तर आणखी वाढणार आहे. कोरोनाने अगोदरच देशात कोट्यवधी लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले आहेत. त्यात आता ही मोठी कंपनी बंद पडली तर तेवढ्या प्रमाणात लोक आपला रोजगार घालवून बसतील. हे चित्र काही चांगले नाहि. सरकारने व्हीआय प्रकरणी काही तरी ठोस आणि सकारात्मक भूमिका घेऊन कंपनीला वाचवले पाहिजे. त्यामुळे लाखो कामगारांचे रोजगार वाचतील. आता सरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाहि. जरी कंपन्यांच्या कारभारात लक्ष घालणे हे सरकारचे काम नसले तरीही लोकांच्या नोकर्या वाचवण्यासाठी तरी सरकारला यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. शेवटी सरकार म्हणजे लिमिटेड कंपनी नव्हे. तिची बांधिलकी जनतेशी असते. तेव्हा सरकारला व्हीआय वाचवण्यासाठी मदत केली पाहिजे. बेल आऊट पॅकेज देणे आवश्यक आहे. तरच लोकांचे रोजगार वाचतील. जे किंगफिशरचे किंवा जेट एअरवेजचे झाले ते व्हीआयचे होऊ नये. व्हीआयसारखी कंपनी बंद पडणे हे ग्राहकांच्या दृष्टिनेही चुकीचे आहे. कारण त्यामुळे उरलेल्या दोन कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल. आणि मग त्याचा फटका ग्राहकांनाच बसेल. तेव्हा सरकारने स्वस्थपणे व्हीआयचा नाश पहाणे  ही गुड आयडिया असणार नाहि.