मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा यासारख्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील 72 हजारांपेक्षा अधिक आशा वर्कर्सने आजपासून संपाचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत संपर्क सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अनेकवेळा सांगूनही सरकार आमची दखल घेत नाही. कोरोना काळात कामे करुनही कमी मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील 70 हजार आशा वर्कर आणि 4 हजार गट प्रवर्तक संपाची हाक दिली आहे. या सर्वांनी एकत्रित येत हा संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, याबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सरकार मागण्या मान्य करेल, अशी प्रतिक्रिया दिली.

याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, आशा वर्कर्सच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली आहे. त्यांच्या ज्या मागण्या योग्य आहेत त्या मान्य केल्या जातील. राज्य सरकार त्यांच्याबाबत योग्य आणि उचित निर्णय राज्य सरकार घेईल. त्या कुठलेही आंदोलन करणार नाही, असे ठरले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत उचित आणि योग्य निर्णय राज्य सरकार घेईल. ज्या आशा वर्कर्स आंदोलन करत असतील तर ते चुकीचे आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील, असेही राजेश टोपे म्हणाले.

आशा वर्कर्सच्या मागण्या काय ?

• आशा, गट प्रवतर्क महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बेड राखीव असावेत.
• आशां ना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळावे.
• कोरोना काळात केंद्र सरकार 33 रुपयांप्रमाणे 1000 रुपये देते तेही वेळेवर नाही, आता रोज 300 रुपये मानधन मिळावे. अनेक आशांचे आणि कुटुंबियांचे कोरोनात मृत्यू झाले, त्यांनाही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही. नियमानुसार 4 तास काम करणे अपेक्षित असताना 12 तास काम करावे लागते. तब्बल 3 हजाराहून आशा कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला मात्र सरकारकडून विमा किंवा आरोग्य सुविधा दिली जात नाही. कोरोनासाठी जवळपास सर्व प्रकारची सहाय्यता करावी लागते.