मुंबई : राज्यातील करोनास्थिती सुधारत असून, बाधितांचे प्रमाण घटू लागले आहे. मात्र, २१ जिल्ह्यांत फैलाव कायम असून, म्युकरमायकोसिसच्या संकटाचा धोका लक्षात घेऊन टाळेबंदीत १५ दिवस वाढ करण्याबाबत गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहमती दर्शवण्यात आली. काही निर्बंध टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्यात येणार असून, दुकानांच्या वेळा वाढविण्यासह अन्य काही सवलती देण्याचा प्रस्ताव आहे. उपनगरी रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध मात्र कायम राहतील.

करोनाची साखळी तोडण्यासाठी ५ एप्रिलपासून जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य दुकाने बंद आहेत. १४ एप्रिलच्या रात्रीपासून राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. दैनंदिन रुग्णसंख्या कमी होऊ लागल्याने टाळेबंदी उठविण्याची मागणी होत आहे. व्यापाऱ्यांनी १ जूनपासून दुकाने उघडण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, सरकार कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. आरोग्य विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील  करोनास्थितीवर सादरीकरण करताना, २१ जिल्ह्यांतील रुग्णवाढ राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक असून, १०-१५ जिल्ह्यांत रुग्णवाढीचे प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास आणले.

राज्यातील टाळेबंदी पूर्ण उठवायची की टप्प्याटप्प्याने शिथिल करायची, अशी विचारणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहकारी मंत्र्यांना केली. त्यावर काही जिल्ह्यांतील परिस्थिती गंभीर असल्याची बाब मंत्र्यांनी निदर्शनास आणली. रुग्णवाढीचे प्रमाण हळूहळू कमी होत असले तरी ग्रामीण भागांत ते वाढत आहे. शिवाय म्युकरमायकोसिसचा धोकाही वाढत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये रुग्णसंख्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली होती. आजची राज्यातील रुग्णसंख्या कमी कमी होऊन सप्टेंबरच्या आकडेवारीइतकी झाली आहे. मात्र आणखी काळजी घेणे आवश्यक आहे. टाळेबंदीत वाढ करावी आणि टप्प्याटप्प्याने काही निर्बंध शिथिल करावेत, असा मंत्रिमंडळाचा सूर होता.

मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवेतून सर्वसामान्य प्रवाशांना आणखी महिनाभर तरी प्रवास करण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्यता नाही. सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच प्रवासास मुभा आहे. यात आणखी कोणत्या घटकांना परवानगी दिली जाणार नाही. रेल्वे परवानगीबाबत १५ जूनपर्यंत तरी विचार होणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.