कोरोनाचा प्रकोप वाढत चालला आहे आणि कोरोना बाधितांची संख्या कमी होत असली तरीही रूग्णांचा मृत्यु होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. पंतप्रधान मोदी असोत की राज्यांचे मुख्यमंत्रि, कोरोना आता कुणाच्याही नियंत्रणात राहिलेला नाहि, हे सत्य आहे. फक्त राजकीय नेते ते मान्य करत नाहित, इतकेच काय ते. कोरोनाच्या या भयंकर प्रकोपापेक्षाही  आणखी एका रोगाने भारताला ग्रासले आहे. ते म्हणजे कोरोना रूग्णांकडून खासगी रूग्णालयांनी चालवलेली लूट. नैसर्गिक कोरोनाचा विषाणु एक दिवस नष्ट होईल. परंतु कोरोनाच्या निमित्ताने खासगी रूग्णालयांनी आपली पैशाची लालसा इतकी तीव्र केली आहे, त्या रोगाला अंतच नाहि. या रोगानेच लोक जास्त बळी पडत आहेत. आयसीयूसाठी किमान एक लाख रूपये अगोदर जमा करा, असे सांगितले जाते. अगोदरच लोकांकडे लॉकडाऊनमुळे नोकर्या गेल्याने उपजीविकेचे साधन नाहि. परंतु खासगी रूग्णालयांमध्ये चागंली सेवा मिळेल, या आशेवर बिचारे जमिनजुमला विकून पैशाची तजवीज करत आहेत. हे भयंकर आहे. सरकारी रूग्णालयांमध्ये सेवा सुधारली तर लोक खासगी रूग्णालयांकडे वळणार नाहित. पण भारतात ते या जन्मी तरी शक्य होणार नाहि. त्यामुळे सामान्य माणसांचे प्रचंड हाल होत आहेत. शिवाय इतका पैसा खर्च करून आपला माणूस जगेलच, याची खात्री नाहि. हे तर जास्तच भयंकर आहे. पैशाच्या या जीवघेण्या स्पर्धेत खासगी रूग्णालये आपला हात धुऊन घेत आहेत. भयंकर अशा कोरोना विषाणुने जेव्हापासून आपल्या नख्या बाहेर काढत रौद्र रूप दाखवायलासुरूवात केली आहे, तेव्हापासून लोकांचे जीव वाचवण्याची ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते त्यारूग्णालयांचे म्हणजे हॉस्पिटल्सचे रूपांतर कॅश’पिटल्समध्ये झाले आहे. सध्याच्या घडीलाकोविड-१९ आजार श्रीमंत असो किंवा गरिब, प्रत्येकावर सारख्याच तीव्रतेने हल्ला चढवतअसताना, लोकांच्या कमकुवतपणाचा जास्तीत जास्त गैरफायदा घेण्यात खासगी रूग्णालयांमध्येस्पर्धा लागली आहे, असे दिसते, हे धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, कोविड-१९वरील वैद्यकीय उपचार प्रत्येकापर्यंत पोहचतील, याची खात्री करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनकायद्यांतर्गत मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची शक्यता पडताळून पहावी, असे निर्देश गेल्याजुलैमध्ये केंद्र सरकारला दिले होते. संबंधित उच्च न्यायालयांच्या हस्तक्षेपांनंतर, विविध राज्यसरकारांनी रूग्णांकडून आकारण्यात येणार्या शुल्काबाबत खासगी रूग्णालयांसाठी नियमही जारीकेले होते. खासगी रूग्णालये आकारत असलेल्या भरमसाठ दरांवर नियंत्रण आणावे, याअर्थाच्या जनहित याचिका मोठ्या प्रमाणावर दाखल असून त्यावर सुनावणी करताना उच्चन्यायालयांनीही अनुकूल असाच निर्णय दिला होता. जी रूग्णालये नियमनाच्या आदेशांचेउल्लंघन करतील, त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, असे आदेश गेल्या जुलैमध्ये, तेलंगणा उच्चन्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु त्या मार्गदर्शक तत्वांतून काहीच निष्पन्न झालेलेनाहि.खासगी रूग्णालयाकडून लूट चालूच राहिली आहे. खासगी रूग्णालयांकडून रूग्णांचे शोषण केले जात असून ते नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे लक्षातआल्यावर, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला नियामक आदेश जारी
करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र तेलंगणातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्सच्या संघटनेशीसल्लामसलत करण्याचा आदेशही दिला आहे. कोविड रूग्णांना बेड नाकारणे हे अतिशयगंभीर समजले जावे, असे आंध्रप्रदेश सरकारला वाटते आहे. तर तेलंगणा उच्च न्यायालयानेरूग्णालयातील तक्रार निवारण समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन केले आहे.खासगी रूग्णालये कोविड रूग्णावर उपचार सुरू करण्यापूर्वी एक लाख रूपये सावधगिरीम्हणून जमा करण्याची मागणी निर्लज्जपणे करत आहेत. प्रत्येक रूग्णाकडून ते दोन लाखरूपये ते २० लाख रूपये इतक्या दरम्यान हडप करत आहेत. हे खासगी रूग्णालयांचे कृत्यअक्षरशः अमानुष आहे.देशभर हेच सुरू आहे. सरकारी रूग्णालयांच्या तुलनेत, खासगी रूग्णालयांमध्ये चांगले दर्जेदार उपचार मिळतील आणिआपले जीव वाचतील, या विश्वासातून काहीही उत्पन्नाचे साधन नसलेले लोकही खासगीरूग्णालयातून उपचार घेण्याचा पर्याय स्विकारत आहेत. या परिस्थितीचा गैरफायदाउठवण्यासाठी, दलालांच्या सहाय्याने या खासगी रूग्णालयांनी  एक संघटना स्थापन करून हातातहात घालून लुटण्याचे काम सुरू केले आहे. सामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी असलेल्याआरोग्य विमा आणि इतर सुविधांचा स्विकार करण्यास नकार देणे आणि जे नातेवाईकरूग्णाच्या उपचारांचा पूर्ण खर्च देऊ शकत नाहित,त्यांच्या ताब्यात मृतदेह देण्यास नकार देणे,असली अमानुष कृत्ये करून या रूग्णालयांनी कुप्रसिद्धीही मिळवली आहे. वैद्यकीय सेवेला हे शोभत नाहि. परंतु आता नाहि तर कधीच नाहि, अशा भावनेने ही रूग्णालये नफेखोरीसाठी तुटून पडल्याचे दिसतात. आर्थिक लाभ मिळवण्याचा व्यवसाय म्हणून वैद्यकीय सेवा नाहि. अर्थात हे कथाकादंबर्यांमध्येच वाक्य शोभून दिसते. प्रत्यक्षात तसे घ़डतच नाहि. परवडणार्या दरात वैद्यकीयउपचार हा आरोग्याच्या हक्काचाच एक भाग आहे, असे नमूद करतानाच, सर्वोच्च न्यायालयानेखासगी रूग्णालये गोळा करत असलेल्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण आणण्याची गरजअसल्याचे म्हटले होते. राज्य सरकारांनी एकतर्फी ठरवलेली शुल्क रचना आमच्यासाठी पुरेसामोबदला देणारी नाहि, असे रूग्णालयांच्या व्यवस्थापनांनी सुरूवातीला स्पष्ट केले होते. यापार्श्वभूमीवर, रूग्णालय व्यवस्थापनांशी चर्चा करून एक व्यवहार्य शुल्क रचना निश्चित करण्याचीकाळाची गरज आहे. खासगी रूग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी केरळ राज्यसरकारने योजलेल्या उपायांची केरळ उच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली होती. परंतु रूग्णासाठीवैयक्तिक खोली, अलिशान अतिदक्षता युनिटमधील रहाणी, आरोग्य विम्याचे लाभार्थी आणि
इतर आजारांची शिकार झालेले रूग्ण याबाबत रूग्णांकडून शुल्कवसुली करताना अधिक स्पष्टता
हवी, अशी मागणी करत केरळमधील खासगी रूग्णालयांच्या संघटनेने त्याला आक्षेप घेतले
आहेत.अनेक प्रमुख शहरांमध्ये आयसीयू साठी (अतिदक्षता विभाग) दिवसाला एक लाख रूपये
खासगी रूग्णालयांकडून गोळा केले जात आहेत. तर विमा कंपन्या आम्ही दिवसाला केवळ १८
हजार रूपये या सुविधेसाठी देऊ शकतो, असे सांगत आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय धोरण
ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार रूग्णालय व्यवस्थापन आणि आरोग्य विमा कंपन्या यांची संयुक्त
बैठक बोलवू शकते. रूग्णालय व्यवस्थापनांनी मानवतावादी मूल्ये जपत काम केले तर
कोट्यवधी दुर्दैवी जीव, ज्यांना रूग्णालयाच्या सेवेची गरज आहे, त्यांना दिलासा मिळू शकेल.