अत्यावश्यक साधनसामुग्री दुकाने पूर्ण वेळ सुरू ठेवण्यास परवानगी

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

अत्यावश्यक साधनसामुग्री दुकाने पूर्ण वेळ सुरू ठेवण्यास परवानगी

अलिबाग,जि.रायगड, : राज्यात वाढत्या करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना
म्हणून नव्याने लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन
विभागाकडील अधिसूचनेद्वारे सर्व किराणा, भाजीची दुकाने, फळ विक्रेते, दूध डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्यपदार्थ
दुकाने (चिकन, मटण, पोल्ट्री, मच्छी व अंडी त्यात समावेश), कृषी अवजारे व शेतातील उत्पादनांशी संबंधित
दुकाने, पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थाची दुकाने, व्यक्तींसाठी तसेच आस्थापनांसाठी पावसाळयापूर्वी करण्यात
येणाऱ्या कामाकरीता लागणाऱ्या साधनसामुग्री संबंधित दुकाने फक्त सकाळी 7.00 ते सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत
चालू राहतील, असे आदेश पूर्वी पारीत करण्यात आले होते.       तथापि जिल्ह्यात दि.17 मे 2021 रोजी आलेल्या
ताऊक्ते चक्रीवादळामुळे घर, वाडे, गोठे इत्यादींचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान व त्यानुषंगाने उद्भवलेली
आपत्तीजन्य स्थिती विचारात घेता व नागरिकांना त्यांच्या नुकसानग्रस्त घर, वाडे, गोठे इत्यादी वास्तूची तात्काळ
दुरुस्ती/पुर्नबांधणी करणे आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीने जिल्ह्यात निर्बंधीत केलेल्या आस्थापना/दुकानांपैकी
किराणा, भाजीची दुकाने, फळ विक्रेते, चिकन/ मटण/मासळी विक्रेते, रास्तभाव धान्य दुकाने, फॅब्रिकेशन कामे

करणाऱ्या आस्थापना, दूध डेअरी, अवजारे व शेतातील उत्पादनांशी संबंधित दुकाने, पावसाळा पूर्वी करण्यात
येणाऱ्या कामाकरीता लागणारी साधनसामुग्री उदा. सिमेंट, पत्रे, ताडपत्री, विद्युत उपकरणे, हार्डवेअर सामान विक्री
करणारी दुकाने यांना पूर्वीच्या निर्बंधातून वगळून पुढील आदेश होईपर्यंत नियमितपणे पूर्ण वेळ सुरु ठेवण्यास
तसेच मजूरांच्या सहाय्याने दुरुस्तीची / पुर्नबांधणीची कामे करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे
काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अधीनतेने सुरु ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी श्रीमती निधी
चौधरी यांनी परवानगी दिली आहे.     या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंडविधान संहिता कलम
188,269,270,271 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील कलम 51 सह अन्य तरतूदीनुसार
फौजदारी शिक्षेस पात्र राहील, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.