अफगाणिस्तानात वीस वर्षांनी तालिबानची सत्ता आली त्याला कारण पाकिस्तानचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि प्रोत्साहन तर चिनचा अप्रत्यक्ष सहभाग हे आहे. तालिबानने सरकारची स्थापनाही केली आणि आता काही वर्षे तरी तालिबानचे अंधारयुग अफगाणिस्तानात रहाणार, हे स्पष्ट आहे. जगाच्या नकाशावर एक देश उघडपणे दहशतवाद्यांचे मजबूत स्थळ बनला आहे, अशी स्थिती आहे. हे काही उद्याच्या जगासाठी चांगले लक्षण नाहि. यावेळी मागील वेळेपेक्षा तालिबान जास्त मजबूत स्थितीत आहे कारण अमेरिकेच्या पळून गेलेल्या सैन्याकडे असलेले आधुनिक हत्यार त्यांच्या ताब्यात आयतेच आले आहेत. तसेच आता रशिया किंवा अमेरिका पुन्हा हस्तक्षेप करण्याची सध्या तरी शक्यता नाहि. त्यामुळे काही वर्षे तरी तालिबान अनिर्बंधपणे आपले कुटिल डाव प्रत्यक्षात आणू शकेल. तालिबानने आता उदारमतवादी मुखवटा धारण केला आहे. त्यामुळे बर्याच ड़ाव्या गटांना तालिबान सुधारले आहेत, असा भास होऊ लागला आहे. पण तालिबानने अजूनही देशातील महिलांना शिक्षणाची दारे उघडलेली नाहित, हे ते विसरले आहेत. महिलांना बुरख्याआड राहूनच शिकण्याची परवानगी आहे. हे तर महिलांबाबत झाले. पण तालिबानची अनिर्बंध सत्ता ही खर्या अर्थाने चिंतेची गोष्ट बनली आहे ती भारतासाठी.  तालिबानच्या सत्तेचे भारतावर काहीच परिणाम होणार नाहि, असे समजणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात रहाणे आहे. भारतावर तालिबानच्या दहशतवादाचा सर्वात जास्त आणि सर्वात विस्तारित प्रमाणात परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानला लागून असलेल्या पंजाब आणि कश्मिरची जी ३६०० किलोमीटरची सरहद्द आहे, तिच्यावर याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. तालिबानच्या सत्तेमुळे आणि पाकिस्तानच्या प्रोत्साहनामुळे कश्मिरमध्ये दहशतवाद्यांचे आक्रमक स्वरूप आतापासूनच प्रत्ययास येऊ लागले आहे. ड्रोन हल्ले तर अगोदरपासूनच सुरू झाले होते. आता दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांचे तीव्रता आणि क्रौर्यही वाढलेले दिसते. याचे उदाहरण आहे श्रीनगरमध्ये एका पोलिस कर्मचार्याची दिवसाढवळ्या क्रूरतेने हत्या करण्यात आली. इतकी हिमत यापूर्वी दहशतवाद्यांनी क्वचितच दाखवली होती. ड्रोन हल्ले तर वाढले आहेत आणि ते जास्त धोकादायक आहेत. जम्मू वायुसेनेच्या नजीक ड्रोन हल्ला झालाच, पण पंजाब सीमावर्ती इलाक्यातही ड्रोन हल्ला करण्यात आला आहे. याचा अर्थ फार गंभीर आहे. दहशतवादी ड्रोन द्वारे हत्यार भारताच्या हद्दीत खूप आतपर्यंत घुसवण्यात यशस्वी होऊ लागले आहेत. भारताने आता ड्रोनहल्ले विरोधी धोरण मंजूर केले आहे. ड्रोन हल्ले विरोधी यंत्रणा बसवण्यात येत आहे. हे चांगले पाऊल आहे. पण सदा सतर्क रहाण्याची गरज आहे. पाकिस्तानच्या भारताला तीन ठिकाणी सीमा आहेत. कश्मिर, पंजाब आणि गुजरात या राज्यांच्या सीमा कुठे न कुठे पाकिस्तानला भिडतात. त्या सर्वच बाजूंवर एकाच वेळी खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेत दहशतवादाविरोधात भूमिका घेतली गेली, ती स्वागतार्ह आहे. पण नुसतीच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, असे होऊ नये. दहशतवादाविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई एकत्र येऊन करणे आवश्यक आहे. विदेशांनी नुसती शब्दसेवा करून थांबू नये. कारण प्रत्येक देशाला दहशतवादाचा तितकाच धोका आहे जितका तो भारताला आहे. आता तर तालिबानसारखी एक मोठी विध्वंसक आणि भारतद्रोही शक्तिची साथ दहशतवाद्यांना मिळाली आहे. ब्रिक्सच्या पाच मोठ्या देशांनी-ज्यात भारतही आला-दहशतवादाविरोधात एकत्र येऊन कृती करण्याची भूमिका घेतली, हे अत्यंत चांगले पाऊल आहे. दहशतवादाविरोधात वातावरण तयार होत आहे, याचा हा सकारात्मक संदेश आहे. अमेरिकेत ट्विन टॉवर्सवर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हाही अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारले आणि तेव्हाही असेच वातावरण तयार झाले होते. परंतु त्यानंतर हळूहळू त्यातील तीव्रता कमी झाली. आता असे होऊ नये. तेव्हाच्या आणि आताच्या स्थितीत फरक इतका आहे की, तेव्हा अमेरिका संपूर्णपणे या लढ्यात सहभागी होती. आता अमेरिका लढ्याला दूरवरूनच मदत करेल. अमेरिका  आता या लढ्यातून माघारी हटली आहे. त्यामुळे आता सर्व देशांना दहशतवादाविरोधात एकत्र आणण्याची आवश्यकता आहे आणि कुणीतरी हे पाऊल उचलले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांनी हे हेरूनच एक चांगले पाऊल उचलले आहे. त्यांनी एक राष्ट्रीय गुप्त ग्रिड सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. भारताच्या दहशतवादाविरोधातील क्षमता आणखी विकसित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा हेतू यामागे आहे. आता इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसचे परिक्षण केले जात आहे. खूप वर्षांपासून असे ग्रिड हवे असल्याविषयी विचार सुरू होता. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हाही असा विचार करण्यात आला होता. पण ते काम रेंगाळले. काँग्रेसच्या मनमोहन सरकारच्या निष्क्रियतेपायी हा चांगला निर्णय होऊ शकला नाहि. पण आता मोदी यांनी केंद्रिय गृहमंत्रि अमित शहा यांना याबाबत सूचना केली आहे. त्यानुसार आता कामास सुरूवात झाली आहे. या ग्रिडमुळे दहशतवाद्यांविरोधात माहितीचा सुरक्षित असा डेटाबेस तयार केला जाईल. त्यानुसार संशयितांचा तपास लावला जाईल आणि पुढील कारवाई केली जाईल. भारतात जे मिनी  पाकिस्तानसारखे भाग आहेत, त्यातून दहशतवाद्यांना कोण मदत करणारे आहेत, त्यांचा तपास लावता येईल. या ग्रिडनुसार दहशतवादी हल्ल्यांबाबत पूर्वसूचनाही मिळेल. असे ग्रिड सध्या तरी आपल्याकडे नाहि. याची आवश्यकता मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हाही तीव्रतेने जाणवली होती.  या ग्रिडमध्ये सुरूवातीला १० वापरकर्ता एजन्सीज आणि २१ सेवा प्रदात्यांना सामावून घेतले जाईल. नंतर एक हजाराहून अधिक संघटनांना या ग्रिडशी जोडले जाणार आहे. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर हे ग्रिड स्थापन करण्याबाबत तत्परता दाखवली जात आहे. अशी अगोदरच तत्परता दाखवली गेली असती तर कित्येक निरपराध भारतीयांचे जीव वाचले असते.