केंद्राची जबाबदारी आहे म्हणून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये, तातडीने कामे करावी लागतील; चंद्रकांत पाटलांचा ठाकरे सरकारला सल्ला
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
पुणे : मराठा आरक्षणावर करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आणि चेंडू केंद्र सरकारच्या पारड्यात पडला. पण, केवळ केंद्र सरकारचीच जबाबदारी आहे असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये असा सल्ला आता भाजपने दिला आहे. राज्य सरकारने आवश्यक ते टप्पे पूर्ण करावे आणि तातडीने कामे करावीत असा सल्ला देखील भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
आरक्षण देण्याच्या अधिकारासंदर्भात 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने 5 मे रोजी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्राला केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, "केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर आता जबाबदारी केंद्राचीच आहे असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाची जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे आहेत ते राज्य सरकारला करायचे आहेत. त्यासाठी राज्याला तातडीने कामे करावी लागतील."
राज्य सरकारला करावी लागतील ही कामे
पाटील पुढे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने केंद्रची याचिका फेटाळली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत कोर्टाने 700 पानांचा निकाल दिला. तो लक्षात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. ते करण्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे आणि तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारण्यासह त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे गरजेचे आहे. त्यानंतर राज्यपाल तो राष्ट्रपतींकडे पाठवल्यास ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील आणि त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य सरकारचे काम मोठे आहे. असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.
