न्यायपालिका हीच शेवटी लोकशाहीची रक्षक असते आणि इतर सर्व संस्था नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी टपलेल्या असतात, याचे प्रत्यंतर नेपाळने आणून दिले आहे. नेपाळचे पदच्युत पंतप्रधान के पी ओली यांनी बरखास्त केलेली संसद सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्स्थापित केली आणि नेपाळला लोकशाहीचा खून करण्यापासून वाचवले, याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन केले पाहिजे. नेपाळी जनतेच्या दृष्टिकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आणि नेपाळसाठी राष्ट्र म्हणून दूरगामी आहे. वास्तविक नेपाळ हे अतिलहान राष्ट्र आहे आणि त्याच्याशी भारताचे पारंपरिक संबंध पूर्वापार चालत आले आहे. भारताचे ते शेजारी म्हणजे इतके जवळ आहे की उत्तराखंडमधील पानार भागात एका किनार्यावर भारतीय हद्द आहे तर शारदा नदीचा पलिकडचा किनारा हा नेपाळमध्ये येतो. त्यामुळे नेपाळमध्ये घडणार्या प्रत्येक लहानमोठ्या घटनेचा भारतावर परिणाम होतच असतो. नेपाळमध्ये लोकशाहीची स्थापना होणे हे भारतासाठी महत्वाचे आहे. शेजार देशात अस्थिरता ही नेहमीच भारतासाठी डोकेदुखी असते. पाकिस्तान आणि बांगलादेश तसेच श्रीलंका या देशांमध्ये अस्थिरता असल्यामुळे भारताला नेहमीच त्रास झाला आहे. त्यात नेपाळचीही भर पडू नये, असे भारताला वाटत असल्यास नवल नाहि. देश कितीही लहान किंवा मोठा असो, सत्ताधार्यांचे वर्तन सारखेच असते, हेही नेपाळने दाखवून दिले आहे. के पी ओली शर्मा यांचे सरकार अल्पमतात आल्यावर इतर कोणताही सत्तापिपासू नेता करतो, तेच ओली यांनी केले. त्यांनी संसदच बरखास्त करून टाकली. आणि अध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी यांनी त्यांची शिफारस मान्यही केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने लोकशाहीची बूज राखत ओली यांची शिफारस रद्द केली आणि राष्ट्राध्यक्ष भंडारी यांना ओली यांचे प्रतिस्पर्धी शेरबदाहूर देऊबा यांची पंतप्रधानपद नियुक्ति करण्याचे निर्देश दिले. के पी ओली शर्मा यांच्यासाठी हा मोठाच धक्का तर आहे. पण लोकशाही प्रेमी नागरिकांसाठी दिलासाही आहे. अध्यक्षांच्यावर न्यायपालिका असते, हे ही यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे. यानिमित्ताने नेपाळमध्ये संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका यावरही संघर्ष होऊ शकतो. कोणत्याही देशाचे सत्ताधारी कितीही लोकशाहीच्या बाता मारत असले तरीही स्वतःचे अधिकार जायची वेळ आली की, थेट लोकशाहीचे मारेकरी होतात. कोणताही देश त्याला अपवाद नाहि. भारतात इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण तर सर्वाना माहितच आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची लोकसभेवरील निवड रद्द करताच त्यांनीही सरळ संसद बरखास्त करून आणिबाणीच जाहिर केली होती. पुढचा तपशील माहितच असल्याने सांगण्याची गरज नाहि. परंतु नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून लोकशाहीची हत्या होण्यापासून वाचवले. मात्र भारताने के पी ओली यांच्या लोकशाहीविरोधी आणि तोडफोड करून बनवलेल्या सरकारची पाठराखण करून चुकीची भूमिका घेतली हे मान्यच करावे लागेल. भारत जी लोकशाही मूल्ये मानतो, त्यांच्याविरोधात भारताने भूमिका घेतली. भारताने आता आपल्या भूमिकेचा पोत बदलला पाहिजे आणि योग्य भूमिका घेऊन देऊबा सरकारला पाठिंबा दिला पाहिजे. अद्याप भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी देऊबा यांचे अभिनंदनही केलेले नाहि. कदाचित ते शपथविधीसाठी वाट पहात असतील. २०१५ मध्ये नेपाळने जी घटना स्विकारली, त्यातील त्रुटी लक्षात घेऊनही ती संसदीय लोकशाहीची मजबूत चौकट होती. २०१७ मध्ये ओली दोन तृतियांश बहुमत मिळवून सत्तेत आले. परंतु त्यांनी नंतर लोकशाहीच्या सर्व संस्थांची गळचेपी केली आणि अनिर्बंध सत्तेच्या दिशेने पावले टाकली. आपल्या पक्षात गटबाजी केली आणि आपण अल्पमतात जाणार असे पाहिल्यावर सरळ संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. ही लोकशाहीविरोधी वृत्ती ओली यांची दिसल्यानंतरही भारताने त्यांची पाठराखण करण्याची भूमिका घेतली होती. आता भारताने मूळची भूमिका बदलणे हेच भारताच्या आणि नेपाळच्याही दृष्टिने हिताचे आहे. अर्थातच नेपाळची घटना अशी बरखास्तीला परवानगी देत नाहि. तरीही राष्ट्राध्यक्षांनी ओली यांना पाठिंबा दिला आणि त्याही चुकू शकतात, असे दाखवून दिले. अध्यक्ष बिंद्यादेवी यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पाहिजे. त्यांनी आपली सद्सद्विवेकबुद्धि वापरायला हवी की नको, असा प्रश्न उपस्थित होईल. ओली शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच हादरा दिला आहे. शिवाय नेपाळी जनताही त्यांच्या पाठिशी नाहि. नेपाळी जनतेच्या भावनेचाही भारताने चुकीचा अंदाज लावला आहे. भारताने आपल्या सर्व चुका आता सुधारल्या पाहिजेत. वास्तविक ओली यांनी मानसरोवरकडे जाणारा रस्ता भारताने तयार केल्यावर ही आमची भूमी आहे, असा दावा करून भारताला डोकेदुखी केली होती. तसेच कालापानी हा भाग नेपाळचाच असल्याचा त्यांचा दावा होता. भारताने त्यावेळी त्यांना जोरदार उत्तर दिले होते. तसेच अयोध्येत राममंदिराचे भूमिपूजन केले जात असताना ओली यांनी मुद्दाम हटवादी भूमिका घेत खरी अयोध्या नेपाळमध्ये असल्याचेही म्हटले होते. त्यांना कुणी गांभिर्याने घेतले नाहि, हे वेगळे. पण अशा भारतद्वेष्ट्या ओलींची पाठराखण करून भारताने योग्य केले नाहि