नवी दिल्ली : देशात करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत सोमवारी अंतिम निर्णय झाला. यासंदर्भातील मागील सुनावणीत, केंद्र सरकारने पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. केंद्र सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) भरपाईची रक्कम दिली जाईल.

भारतात कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रूपये भरपाईची रक्कम देण्याच्या केंद्राच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना पीडितांना भरपाईची रक्कम भरपाई देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एनडीएमएला निर्देश देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी सोमवारी सांगितले की, मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये दिले जातील आणि ते विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असतील. मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना नाही म्हणून कोणतेही राज्य 50 हजार रुपयांची भरपाईची रक्कम नाकारू शकत नाही. मृत्यूचे कारण दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी उपाययोजना करतील. जिल्हास्तरीय समितीचे तपशील वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित केले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नुकसानभरपाईची ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीतून असेल. भरपाईची रक्कम अर्जाच्या 30 दिवसांच्या आत वितरित करावी लागेल आणि मृत्यूचे कारण कोरोना साथरोग असे प्रमाणित केले जाईल. निकालाच्या तारखेनंतर होणाऱ्या मृत्यूंसाठी भरपाईची रक्कम दिली जात राहील असे न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी सांगितले आहे.