तीन कृषि कायद्यांच्या विरोधात सध्या सहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत  आहेत. शेतकर्यांना कृषि बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा हेतू असल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे तर शेतकर्यांना अत्यंत मोठे भांडवल असलेल्या कंपन्या शेती क्षेत्र बळकावतील, या चिंतेने सतावले आहे. देशभरात शेतकर्यांमध्ये असलेला असंतोष या एकाच कारणामुळे आहे. शेतकर्यांना नवीन कृषि कायदे आपल्या विरोधात वाटतात. पण सरकार हे कायदे मागे घेण्यास तयार नाहि. पण सरकारला खरेतर शेतकरी आंदोलनापेक्षा नवीनच एका आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. सरकारला जरी शेतकर्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करावे, असे वाटत असले तरीही शेतकरी ते मानण्यास तयार नाहित. पण सरकारची बाजू यासाठी कमजोर पडणार आहे कारण मुळात कॉर्पोरेट क्षेत्र म्हणजे कंपन्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नाहित. त्यांना शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक फायदेशीर वाटत नाहि. आणि जेथे फायदा नाहि, तेथे कंपन्याच काय पण सामान्य माणूसही गुंतवणूक करणार नाहि. हे अर्थशास्त्र आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान पंजाबात आंदोलकांनी रिलायन्सचे मोबाईल टॉवर्स तोडून टाकले. त्यानंतर रिलायन्सने आम्हाला शेती क्षेत्रात काहीही रस नाहि, असे निवेदन जारी केले. जर कंपन्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नसतील तर शेतकर्यांना वाटणारी भीती अनाठायी आहे, पण अंतिमतः त्यांचे नुकसान आहे. कारण कंपन्यांना शेती चालवायला दिली तर शेतकर्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. कंपन्यांच्या विरोधात सार्या अटी आहेत. त्यामुळेच रिलायन्ससारखी कंपनी शेतीमध्ये हात घालण्यास तयार नाहि. लहान किंवा मोठ्या कंपन्यांची  शेती क्षेत्रात येण्यासाठी जी उदासीनता आहे, ती खरेतर आम्हा सर्वांसाठी चिंता वाढवणारी आहे. शेती क्षेत्र भांडवलदार कंपन्यांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका व्यक्त करण्यात येत असला तरीही कंपन्या जोखिम पत्करल्याशिवाय मोठ्या होऊ शकत नाहि. सुरक्षित राहून कंपन्यांची प्रगति होणार नाहि. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत कंपन्यां जेव्हा धोका पत्करूनही आपले उत्पादकतेचे उद्दिष्ट साध्य करतात, तेव्हाच आकाराने वाढतात. पंडित नेहरूंवर रशियाची जादू होती तेव्हा त्यांना राष्ट्रीयीकरणाने झपाटले होते. त्या आवेगात त्यांनी शेतीचेही संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण करण्याचा घाट घातला होता. हे तर स्वतंत्र पार्टीचे देशावर उपकार आहेत की  त्यांच्या विरोधामुळे शेतीचे संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण झाले नाहि. तसे झाले असते तर बियाणे कोणते वापरायचे येथपासून ते कोणते पिक घ्यायचे आणि कुणाला पिक विकायचे याचे निर्णय शेतकर्यांच्या हाती राहिले नसते. आजही १३ केंद्रिय मंत्रालये  आणि अनेक राज्य सरकारी मंत्रालये शेतीच्या प्रत्येक निर्णयात आपले म्हणणे लादत असतात. त्यात ग्रामीण भागातील मिळकतीचे हक्क, जमिनीचा वापर, कमाल जमिन धारणा, पेरणी करताना दिलेल्या सबसिडी, कर, पिकांच्या किमती, पायाभूत सुविधा, बाजारपेठ, पणन, वितरण वगैरे गोष्टींबाबत सरकारच्या याच संस्था निर्णय घेत असतात. याचा परिणाम म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारे परस्परविरोधी आणि मनमानीपणाची धोरणे शेतीवर लादत असतात. त्यात सुमार दर्जाचे पाटबंधारे आणि सिंचन सुविधांमुळे शेतीच्या दुर्दशेत भरच पडली आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आज हरित क्रांतिनंतर ५० वर्षांनंतरही व्यक्तिगत पातळीवर फारच थोडे कल्याण आणि एकंदरीत जोखिम प्रचंड अशा रितीने चाचपडत आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी होण्यास अनेकांनी हातभार लावला आहे. राज्याराज्यात सिंचन सुविधांची असमानता, राज्यांनी दिलेल्या किमान हमी भावाच्या योजना यामुळे शेतीचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी उत्पादकतेची पातळी कमी होऊन आणि जोखमीचे प्रमाण  प्रचंड वाढून समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. त्याचबरोबर जल स्त्रोतांचा दर्जा घसरणे, पाणी, माती आणि आरोग्य खालावणे यामुळे एकूण जोखिम वाढली आहे. कंपन्यांकडे शेती गेल्यास किमान हमी भाव मिळणार नाहि, ही सार्थ भीती शेतकर्यांना वाटते आणि म्हणूनच पंजाबातील शेतकरी कृषि कायद्याना विरोध करत आहेत. शिवाय इतर पिकांकडे वळल्यास नुकसान होण्याची भीतीही त्यांना वाटते. खऱेतर भारतीय शेतकरी तीन कृषि कायदे भारतीय शेती स्थिर करण्यास आवश्यक आहेत, हे समजून घेण्यात कमी पडत आहेत. नवीन कृषि कायद्यांच्या रूपाने सरकार आणू पहात असलेल्या सुधारणांचे मार्गदर्शक तत्व हे शेतकर्यांसाठी कमीत  कमी जोखिम आणि जास्तीत जास्त उत्पादकता हेच असले पाहिजे. तरच कृषि कायद्यांचे लाभ शेतकर्याना होतील. आणि अशी शेती असेल तर कंपन्याही या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास पुढे येतील. हा त्याचा अतिरिक्त लाभ होईल. हरित क्रांतिनंतर भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढली होती. ज्या भारताला धान्य तुटवड्यामुळे धान्याची आयात करावी लागली होती, अमेरिकेकडून सडका गहू सत्तरीच्या दशकात आणावा लागला होता, त्याच भारतात आज धान्याची कोठारे भरून वहात आहेत. पण शेतमालाचे भाव ठरवण्याचे अधिकार शेतकर्यांना नसल्याने शेती आतबट्ट्याची आहे. ती भरभराटीला आणायची असेल तर शेतकर्यासाठी किमान जोखिम आणि कमाल उत्पादकता हेच सूत्र कायम राहिले पाहिजे.