आघाडी सरकारांची कमजोरी

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

आघाडी सरकारांची कमजोरी

आघाडी सरकार कोणत्याही पक्षांचे असो, ते नीट चालू नये, ही नियतीचीच इच्छा असावी. कारण आजपर्यंत एकही आघाडी सरकार गुण्यागोविंदाने पूर्ण काल चालले आहे, असे कधीच झाले नाहि. जे केंद्रात होते तेच राज्यात चालू असते. सुदैवाने सध्या केंद्रात भाजपचे अगदी स्थिर सरकार आहे. त्यामुळे केंद्राला मध्यंतरी जो अस्थिरतेचा शाप लागला होता, त्यापासून गेली सात वर्षे भारत मुक्त आहे. पण राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असा एकही दिवस जात नाहि की सरकारच्या तिन्ही पक्षांत कुरबुरी झाल्या नाहित. आता पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेस संतप्त झाली आहे. मुळात काँग्रेस या सरकारमध्ये राहून काय करत आहे, ते काँग्रेसलाच माहित नाहि. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी त्यातही राष्ट्रवादीच या सरकारची सर्वेसर्वा आहे आणि काँग्रेसची अवस्था गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा अशी आहे. परंतु काँग्रेसला कधी नव्हे  ते सत्तेच  घबाड मिळाले जे ध्यानीमनीही नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसला लाख अपमान सोसून या सरकारमध्ये टिकून रहायचे आहे. परंतु आपले अपमान होत असतानाही आपण सरकारमध्ये रहात  आहोत, त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत आहे, याची जाणिवही पक्षाला स्वस्थ बसू देत नाहि. आताही पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या  निर्णयावर काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देणार असल्याची धमकी दिली आहे. यामुळे सरकारचे तारणहार शरद पवार हे अस्वस्थ होणार, हे साहजिकच आहे. त्यांनी लगेचच मुख्यमंत्रि उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. आता त्यात हवापाण्याची चर्चा झाली नाहि, हे तर उघड आहे. पवारांनी ठाकरेंना विविध मुद्यांवर मार्गदर्शन केले असल्याची शक्यता आहे. ठाकरे यांनीही सरकार टिकवण्याची जबाबदारी केवळ आमची नाहि, असे सुनावल्याचे समजते. ही बातमी खरी असेल तर मात्र सरकारमध्ये खरोखरच काहीतरी गंभीर होत आहे, असे समजायला हरकत नाहि. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात सध्या वातावरण तापलेले दिसते. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाज संतप्त आहे. त्याचा राग महाविकास सरकारवरच आहे. सारे शक्तिशाली मराठा नेते असतानाही ते सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवू शकले नाहित, हा राग मराठा समाजाला आहेच. त्यात मराठा समाजाला चुचकारण्यासाठी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे दलित समाज संतप्त आहे. याचा फायदा काँग्रेस उठवू पहात आहे. मुळात काँग्रेसला या सरकारमध्ये नगण्य स्थान आहे. यानिमित्ताने काँग्रेसला आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याची संधी चालून आली आहे. काँग्रेसच्या मनात दलितांबद्दल किती कळकळ आहे, हे सार्यांनाच माहित आहे. परंतु यानिमित्ताने आपल्याच दोन सत्तेतील भागीदारांना धडा शिकवण्याची संधी काँग्रेस सोडणार नाहि, हे निश्चित.  काँग्रेसची खंत वेगळीच आहे. काँग्रेस सत्तेत सामिल झाली असली तरीही केवळ सरकार बनवण्यात सहाय्यकारी पक्ष म्हणूनच तिचे स्थान आहे. सारी महत्वाची मंत्रिपदे राष्ट्रवादीने घेतली आहेत. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाशिवाय काहीही खास मिळालेले नाहि. त्यामुळे काँग्रेसला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निमित्ताने आपले मागासवर्गीय प्रेम सिद्ध करण्याची संधीही चालून आली आहे. तसेच, या निमित्ताने इतर दोन पक्षांवर धाक जमवण्याचीही संधी मिळाली आहे. काँग्रेसला कितीही महत्व दिले नाहि तरीही शेवटी तो एक घटक पक्ष आहे आणि त्यावाचून सरकार पडते, हे वास्तव आहेच. त्यामुळे काँग्रेसला नाराज करून चालणार नाहिच. अन्यथा भाजप तर सरकार पडण्याची वाटच पहात आहे. काँग्रेसला याची चांगली कल्पना आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आपली खुंटी बळकट करून घ्यायची आहे. परंतु सरकार कात्रीत सापडले आहे. अगोदरच बत्तीस टक्के संख्येने असलेला मराठा समाज जर सत्ताधारी पक्षांपासून दूर गेला तर त्या पक्षांचे हाल  कुत्राही खाणार नाहि. त्यातल्या त्यात शिवसेनेला फार काही हानी पोहचणार नाहि. कारण शिवसेनेचा पाया बहुजनांचा आहे. मराठा समाज त्यामानाने त्या पक्षाकडे नाहि. परंतु राष्ट्रवादीचे जबर नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पवार यांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी लागली  असावी. पदोन्नतीतील आरक्षण हा एकच मुद्दा नाहि. लॉकड़ाऊन सुरू ठेवायचे की नाहि, रेल्वे सुरू करायची की नाहि, वाढीव विज बिले माफ करायची की नाहि वगैरे अनेक मुद्यांवर सत्ताधारी तीन पक्षांत कमालीचे मतभेद आहेत. काँग्रेसला त्यात कुणी विचारत नाहि, हे वास्तव आहे. तेच आता काँग्रेसला जड वाटत आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण या मुद्यावरून काँग्रेस आक्रमक भूमिका घेऊ शकते. तसेही टुलकिट मुद्यावरून काँग्रेसविरोधात देशभरात नाराजी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला या निमित्ताने महाराष्ट्रात तरी मागासवर्गींयांसाठी पक्ष नेहमीच पाठिशी उभा राहिला आहे, हे दाखवण्याची संधीही आली आहे. मात्र खरेच जर काँग्रेसने या मुद्यावर ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला तर राज्य पुन्हा वेगळ्याच स्थितीत जाईल. कोरोना संकट काळात सरकारवरील हे संकट जास्त गहिरे आहे.