पेट्रोल शंभरीच्या घरात गेले आहे. अगोदरच कोरोनाने लोक भयभीत असताना आणि लोकांच्या नोकर्या गेल्या असताना पेट्रोलच्या दरवाढीने लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. वास्तविक, केंद्र असो वा राज्य सरकार, पेट्रोलवरील कर कमी केले तर पेट्रोलचे दर कमी होऊ शकतात. परंतु पेट्रोलवरील कर ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळे ती कुणालाच सोडवत नाहि. त्यामुळे पेटोलचे दर कितीही वाढले तरीही कोणतेही सरकार ते कमी करण्याचे प्रयत्न निवडणुका नसतील तर करत नाहि. पेट्रोलवर जितका जास्त पैसा खर्च होईल तितका लोकांच्या आर्थिक गणितावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. काँग्रेसची सत्ता असताना पेट्रोलचा दर एक्काहत्तर रूपये प्रतिलिटर होता. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलचा दर प्रति बॅरल ११० डॉलर इतका चढला होता. आज कच्च्या तेलाचा आंतरराष्ट्रीय दर ६९ डॉलर इतका असताना पेट्रोलने शंभरी गाठावी, ही तेल कंपन्यांची लबाडी आहे. सरकार मुकाटपणे ती पहात आहे. यामुळे नागरिक मात्र जास्तीत जास्त असहाय्य झाले आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरीही, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती या नेहमीच आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील किमतीतील चढउतारांच्या अनुसारच बदलत असतात. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होत्या तेव्हा पेट्रोल किमती वाढलेल्या नव्हत्या. यावरून इतकेच लक्षात येते की पेट्रोलचे दर हे निवडणुकांनुसारच ठरत असतात. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने पेट्रोलचे दर नियंत्रणात होते.
जसे मतदान संपले, तसे दर वाढू लागले. ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. निवडणुका एकदा संपल्यावर, पेट्रोलच्या किमती एकदिवसा आड एक वाढण्यास सुरूवात झाली असून लोकांच्या खिशाला कात्री लावली आहे. केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दहा वेळा सुधारित करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किमतींनी प्रतिलिटर शंभर रूपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती एकोणसत्तर अमेरिकन डॉलर इतक्या वाढल्याने ते नुकसान भरून काढण्यासाठी दरवाढ अटळ असल्याचं सवयीनुसार नेहमीचं समर्थन तेल कंपन्यांनी केलं आहेच. दोन हजार चौदामध्ये एनडीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा, कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमत एकशे दहा अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल इतकी होती. तेव्हा पेट्रोलची किमत प्रतिलिटर एक्काहत्तर रूपये होती तर डिझेल सत्तावन्न रूपये प्रतिलिटर या दराने विकले जात होते. जेव्हा कच्च्या तेलाची किमत ११० रूपये प्रति बॅरल असताना कमी असलेली किमत आज इतकी जास्त का आहे, यामागील हेतूबद्दल सामान्य नागरिकाने प्रश्न विचारणे निश्चितच समर्थनीय आहे. मोदी सत्तेवर आल्यावर तेलाच्या किमती खाली आल्या. तरीही मोदी सरकारने पेट्रोलवरील अधिभार कमी करून
त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवला नाहि. मात्र तेलाच्या किमती वाढल्या तर दरवाढ करून त्याचे नुकसान ग्राहकांपर्यंत पास ऑन केले जाते. ही चलाखी ग्राहकांच्या मुळावर येते. मंत्र्यांना आणि वरिष्ठ पदस्थांना पेट्रोल फुकट असल्याने त्यांना याचे काही वाटत नाहि.त्यानी सामान्य जनतेचे दुःख जाणून घेतले पाहिजे. भारताच्या उर्जा आयातीवरील परावलंबित्वावर लक्ष केंद्रित करण्याचा दोष पंतप्रधान मोदी पूर्वीच्या सरकाराना देतात, तेव्हा ते अर्धसत्य सांगत असतात. कोविडचा देशात प्रवेश होण्यापूर्वी पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क केवळ १९ रूपये ९८ पैसे होते आणि त्यानंतरते ३२ रूपये ९८ पैसे इतके वाढवण्यात आले, याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, याच कालावधीत डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १५ रूपये ८३ पैशांवरून ३१ रूपये ८३ पैसे इतके वाढवण्यात आले. केंद्रावर उठसूट टिका करणारी राज्य सरकारे ही पेट्रोलच्या लुटमारीत मागे नाहित. त्यांनीही तेलाच्या किमतींवर व्हॅट लावून आपल्याकडून हातभार लावला. तेलाच्या किमतीतील दोन तृतियांश भाग हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लावलेल्या करांचा मिळून बनलेला आहे. पेट्रोल इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोलचा दर पंचाहत्तर रूपये प्रतिलिटल तर डिझेलचा दर अडुसष्ट रूपये प्रतिलिटर
इतका राहिल, असे अर्थतज्ञ म्हणतात. परंतु अजूनही सरकारला पेट्रोल जीएसटी खाली आणावे वाटत नाहि.देशाच्या अर्थसंकल्पाचा आकार एनडीएच्या सात वर्षांच्या राजवटीत जवळपास दुप्पट झाला आहे. त्याचप्रमाणे, याच कालावधीत सरकारचे पेट्रोल पदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्नही पाच पटींनी वाढले आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलवरील अबकारी शुल्क चौर्याहत्तर हजार एकशे अठ्ठावन्न कोटी रूपये इतके गोळा झाले होते. २०२०-२१ पर्यंत पेट्रोल इंधनावरील उत्पादन शुल्कापासून मिळणारे उत्पन्न दोन लाख पंचाण्णव हजार कोटी रूपये इतके झाले असल्याचे केंद्र सरकारने स्वतःच संसदेत सांगितले होते. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळल्या तेव्हा केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क नऊ वेळा वाढवले. स्वतःसाठी जादा उत्पन्न मिळवण्याच्या शोधात असलेले केंद्र सरकार पेट्रोलवर जगातील सर्वाधिक उत्पादन शुल्क लावून त्याद्वारे उत्पन्न गोळा करत आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार स्वतःहून काहीही पुढाकार घेण्याच्या परिस्थितीत नसल्याचे संकेत अप्रत्यक्षपणे देतानाच, केंद्राने राज्यांना मात्र ते कोणत्याही प्रकारचा त्याग करण्यास मुक्त असल्याचे
सांगितले. केंद्रिय अर्थमंत्रि निर्मला सितारामन यांनी हेच स्पष्ट करताना पेट्रोल किमतींबाबत मात्र आपण धर्मसंकटात सापडलो असल्याचे म्हटले होते. पेट्रोलवरील करांच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारे लोकांकडून पाच लाख कोटी रूपये उकळत आहेत. पेट्रोल उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर आपण विचार करत नाहि, असे केंद्राने म्हटले आहे. परंतु राज्यांची इच्छा असल्यास त्यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेता येईल, अशी फसवणूकही केंद्र सरकार करत आहे. सात महिन्यांच्या खंडानंतर पुढील आठवड्यात जीएसटी मंडळाची बैठक होत आहे. कोविडच्या दुसर्या लाटेने रौद्र रूप धारण केल्याने, जीएसटी मंडळ औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि वैद्यकीय सेवा यांच्यावर करात सवलती देण्यावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि वैदयकीय खर्चात झालेली प्रचंड वाढ यांच्या बोज्याखाली अगोदरच दबलेल्या लोकांसाठी जबाबदारीने निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या तरच पेट्रोलियम इंधनाच्या सततच्या किमतवाढीच्या धक्क्यातून देशवासिय मुक्त होतील.