अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे राज्य स्थापन झाल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावामध्ये अफगाणिस्तानची जमीन इतर कोणत्याही देशाविरुद्धच्या कारवाईसाठी वापरू नये अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा ठराव मंजूर करण्यात भारताने मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. नवी दिल्लीने या प्रस्तावात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. ५ स्थायी आणि १० अस्थायी सदस्य असलेल्या संघटनेने हा ठराव मंजूर केला आहे. तालिबानने त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता केली पाहिजे आणि अफगाणिस्तानची जमीन कोणत्याही देशाविरुद्ध वापरली जाणार नाही याची खात्री करायला हवे असे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे.

त्यानंतर आता अफगाणिस्तानमधील बदलती परिस्थिती पाहता भारताच्या तात्कालिक प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टास्क फोर्स तयार केली आहे. भारताचे मुख्य प्राधान्य हे अफगाणिस्तानमध्ये अजूनही अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढणे हे आहे. अफगाणिस्तान आता पूर्णपणे तालिबानाच्या ताब्यात आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान गेल्या दोन दशकांपासून पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळामध्ये प्रचंड गुंतवणूकीसह खूप जवळचे भागीदार आहेत.

“हे पॅनेल गेल्या काही दिवसांपासून नियमितपणे बैठक घेत आहे. हे अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षित आणणे, अफगाण नागरिकांचा (विशेषत: अल्पसंख्यांक) भारतात प्रवास यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसेच हे आश्वासन देते की अफगाणिस्तानचा प्रदेश भारताविरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जात नाही आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले.