शरद पवार पुन्हा मैदानात : हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना विविध सवलती देण्याची मागणी

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

शरद पवार पुन्हा मैदानात : हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना विविध सवलती देण्याची मागणी

मुंबई : दोन मोठ्या शस्त्रक्रियांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पुन्हा एकदा कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या व्यावसायिकांसाठी मैदानात उतरले आहेत.त्यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून,परवानाधारक हॉटेल-परमिट रूम,बार मालकांना अबकारी कराचा भरणा भरण्यासाठी सवलत द्यावी तसेच वीज बिलामध्ये सवलत  देण्याबरोबरच मालमत्ता करात सूट देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या दूसऱ्या लाटेने महाराष्ट्रात अतिशय चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.कोरोना विषाणूची संक्रमण-साखळी तोडावयाची असल्याने पुन्हा एकदा संचारबंदीचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला.परिणामी व्यवसाय-धंदे बंद करण्यात आले आणि पुन्हा एकदा हा वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल-रेस्टॉरंट,आदरातिथ्य उद्योगातील काही प्रतिनिधींनी त्यांना भेडसवणाऱ्या समस्या मला भेटून सांगितल्या आहेत.त्यांच्या सर्वच समस्यांचे निराकरण ह्या अभुतपूर्व परिस्थितीत जिकिरीचे असले तरी काही मागण्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो असे पवार यांनी या पत्रात म्हटले आहे.त्यानुसार परवानाधारक हॉटेल-परमिट बार मालकांना अबकारी कराचा भरणा किमान 4 हप्त्यांमध्ये करण्याची सवलत द्यावी या मागणीसह वीज बिलात सवलत देण्याबरोबरच मालमत्ता करात सूट देण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे.केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आपतकालीन पतरेखा हमी योजना  अंमलात आणून सदर योजनेला दिनांक 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच पर्यटन-आदरातिथ्य व्यवसायांकरिता योजना जाहिर केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात देखील उद्योग-व्यवसायाला संजिवनी देणारी,रोजगाराला प्रोत्साहन देणारी योजना राबवावी अशी मागणी केली आहे.हॅाटेल-उपहारगृहे -परमीटरूम आदरातिथ्य उद्योग क्षेत्रातील व्यवसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने उपरोक्त मागण्यांचा आपणाकडून सहानुभूतीपुर्वक विचार होईल अशी मी आपणाकडून अपेक्षा व्यक्त करतो,आपल्या मार्गदर्शनाखाली कोरोनाच्या संकटातून जनतेला दिलासा मिळेल याचा मला विश्वास आहे असेही पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.