अदर पुनावालांच्या सुरक्षेसंदर्भात स्वत: गृहमंत्र्यांनी संवाद साधावा - उच्च न्यायालय

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

अदर पुनावालांच्या सुरक्षेसंदर्भात स्वत: गृहमंत्र्यांनी संवाद साधावा - उच्च न्यायालय

मुंबईपुनावाला हे देशसेवेचं महान कार्य करत आहेत. जर त्यांना येथे कोणत्याही प्रकारे असुरक्षित वाटत असेल, तर राज्य सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं. या याचिकेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू नका. पुनावालांना सुरक्षेची हमी द्या. राज्याचा कोणी उच्चपदस्थ अधिकारी किंवा स्वत: गृहमंत्र्यांनी पुनावालांशी संवाद साधावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या संदर्भातील माहिती १० जूनपर्यंत कळवावी, असेही म्हटले आहे.  सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत शक्तिशाली लोक दबाव टाकून प्राधान्यक्रम मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर वकील दत्ता माने यांनी ॲड. प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यात पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

 

राज्य सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं! - न्यायालय

 

न्यायाधीशांनी म्हटले आहे कीसीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला हे कोरोनामुक्तीसाठी लस पुरवून एकप्रकारे देशसेवा करत आहेत. मात्र जर त्यांना आपण सुरक्षित नाही असं वाटत असेल तर राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांनी स्वत: त्यांच्याशी संवाद साधून सुरक्षेची हमी द्यावी. जर पुनावालांना इथे कोणत्याही प्रकारे असुरक्षित वाटत असेल, तर राज्य सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं. या याचिकेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू नका. पुनावालांना सुरक्षेची हमी द्या, असे निर्देश ठाकरे सरकारला दिले आहेत.

 

'झेड' प्लस सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकार विचार

 

पुनावाला यांना राज्य सरकारकडून 'वाय' दर्जाची सुरक्षा दिली होती. याशिवाय केंद्राकडून त्यांना 'सीआरपीएफ' जवानांचेही कवच आहे. पुनावाला भारतात आल्यानंतर त्यांना 'झेड' प्लस सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली.