इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच आयपीएलच्या दुसऱ्या हंगामाचा विजेता संघ डेक्कन चार्जर्सची २०१२ मध्ये आयपीएलमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर डेक्कन चार्जर्सने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) विरोधात खटला दाखल केला होता. आता या खटल्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर आला असून, यामध्ये बीसीसीआयसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे.

काय आहे प्रकरण
सन २०१२ मध्ये बीसीसीआयने डेक्कन चार्जर्सचा करार रद्द केला होता. हैदराबादच्या या फ्रेंचायझीने बीसीसीआयच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले होते. डेक्कन चार्जर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर, कोर्टाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी.के. ठक्कर यांच्या खंडपीठाला नियुक्त केले होते. त्यांनी या प्रकरणात डेक्कन चार्जर्सच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

सुनावणीदरम्यान डेक्कन चार्जर्सने नुकसान भरपाई आणि ६०४६ कोटी व्याज मागितले होते. हा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या मागे बीसीसीआयने उपरोक्त कारणे दिली होती. मात्र, हा निर्णय बीसीसीआयच्याच विरोधात गेला.आयपीएलची सुरुवात २००८ पासून झाली आहे. डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स लिमिटेडने (डीसीएचएल) डेक्कन चार्जर्स या संघासाठी बीसीसीआयबरोबर दहा वर्षांचा करार केला. परंतु, २०१२ मध्ये बीसीसीआयने कारणे दाखवा नोटीस बजावत डेक्कनला बाद केले. यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर पुर्ण चौकशीअंती बीसीसीआयने डेक्कन चार्जर्सला ४८०० कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश कोर्टाने दिला होता.

असा आहे नवा निर्णय
या प्रकरणात बीसीसीआयला मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बीसीसीआयला आता डेक्कन चार्जर्सला ४८०० कोटी रुपये द्यावे लागणार नाहीत. मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती जीएस पटेल यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षीचा ठक्कर खंडपीठाचा निकाल रद्द केला आहे, ज्यामध्ये दंड म्हणून चार्जर्सला ४८०० कोटी रुपये दंड म्हणून देण्याचा बीसीसीआयला आदेश दिला होता. त्यामुळे, बीसीसीआय या प्रकरणात सहीसलामत बाहेर पडण्याची आशा निर्माण झाली आहे.