नवी दिल्ली : फार काळ केंद्र सरकारला १५० रुपये प्रति डोस किमतीवर ‘कोव्हॅक्सिन’ लस देता येणार नाही असे लसींचे उत्पादन करणाऱ्या भारत बायोटेकने म्हटले आहे. कोव्हॅक्सिन ही करोनाविरुद्ध वापरात आलेली पहिली भारतीय लस आहे. केंद्राला दिलेल्या दरामुळे खासगी क्षेत्रात किंमत वाढत आहे असे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे फार काळ केंद्र सरकारला अल्पदरात लसींचा पुरवठा करता येणार नाही असे भारत बायोटेकने म्हटले आहे.

गेल्या आठवड्यात जेव्हा केंद्र सरकारने राज्यांच्या खरेदीचा २५ टक्के वाटा आपल्याकडे घेतला होता. त्यानंतर आता लस कंपन्यांनी ही मागणी केली आहे. भारत बायोटेक राज्य सरकारांना प्रति डोस ४०० रुपये आणि खासगी रूग्णालयात १,२०० रुपये प्रति डोस दराने देत आहे. परंतु आता भारत सरकार एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के उत्पादन खरेदी करेल, जे कंपनीला प्रति डोस १५० रुपयांना द्यावी लागणार आहे.

भारतात खाजगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध अन्य कोविड-१९ लसींच्या तुलनेत कोव्हॅक्सिनसाठी अधिक किंमत योग्य असल्याचे म्हटले आहे. कमी प्रमाणात खरेदी, वितरणाची जास्त किंमत आणि किरकोळ नफा यासारखी अनेक मूलभूत कारणे आहेत असे भारत बायोटेकने म्हटले आहे. “भारत सरकारला प्रति डोस १५० रुपये दराने कोव्हॅक्सिनचा पुरवठा करणे ही स्पर्धा नसलेली किंमत आहे आणि हे दीर्घकाळ टिकून राहू शकत नाही,” असे कंपनीने म्हटले आहे.

“खर्च पूर्ण करण्यासाठी खासगी बाजारात जास्त किंमत ठेवणे आवश्यक आहे. भारत बायोटेकने आतापर्यंत लस विकास, क्लिनिकल चाचण्या आणि कोव्हॅक्सिनसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उभारण्यासाठी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गुंतवणूक केली,” आहे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे. भारत बायोटेक निर्मित लसीची उत्पादन क्षमता जुलै-ऑगस्टमध्ये ६ ते ७ कोटी पर्यंत वाढेल, एप्रिलमध्ये दरमहा १० दशलक्ष डोस. त्याचबरोबर सप्टेंबरपर्यंत दरमहा सुमारे १० कोटी डोस पोहचवणे अपेक्षित आहे असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात म्हटले होते.