शिकागो विद्यापीठाच्या एनर्जी प़ॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या एका शोध निबंधात धक्कादायक नसले तरीही भारतीयांसाठी खबरदारीचा इषारा देणारे निष्कर्ष बाहेर आले आहेत. या निष्कर्षांनुसार देशातील म्हणजे भारतातील प्रदूषण जीवघेणे सिद्ध होत आहे. आपल्याकडे भारतीय संशोधन संस्थांच्या निष्कर्षांकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाहि. अर्थात त्याला वेगळी कारणे आहेत. पण आपला विषय तो नाहि. पण अमेरिकन किंवा पाश्चात्य संशोधन संस्थेच्या निष्कर्षांना शिरोधार्य मानले जाते. त्यामुळे अमेरिकन संस्थेचा निष्कर्ष भारतीयांना जागे करणारा आहे, असे म्हणावे लागेल. या अभ्यासानुसार, भारतातील काही शहरांमध्ये नागरिकांचे आयुष्य नऊ वर्षांनी कमी होऊ शकते. वायु प्रदूषणामुळे आयुष्यमान १३ टक्क्यांनी कमी होते. केवळ लोकांचे आयुष्य कमी होते, असे नाहि तर लोक कित्येकदा असह्य आणि दुर्धर आजारांच्या चक्रात सापडतात  आणि त्या वेदना त्यांना वर्षानुवर्षे भोगाव्या लागतात. एखादी घरातील व्यक्ति आजारी झाली तर त्याचे परिणाम इतर सदस्यांना मानसिक आणि आर्थिक आघाडीवरही भोगावे लागतात. कोविडच्या महामारीत रोजच भारतात हे सध्या दिसते आहे. एखादा कोविडग्रस्त झाला तर त्याचे संपूर्ण घर काळजी आणि विवंचनांमध्ये गुरफटून गेलेले असते. त्यातून मग जीवनेच्छा मरूनच जाते. कितीही समुपदेशन केले तरीही त्याचा परिणाम झालेला नाहि. या परिस्थितीत भारतीयांना प्रदूषणाचा फटका सहन करावा लागत आहे. यात त्यांची काहीही चूक नाहि. गंगेच्या मैदानी प्रदेशात असलेल्या शहरांमध्ये ४८ कोटी लोक ज्या प्रदूषित वातावरणात श्वासोच्छवास करत आहेत, त्यांचा स्तर अमेरिकेतील कित्येक प्रदूषित शहरांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे, असे हा अहवाल सांगतो. प्रदूषण का होते, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाहि. भ्रष्टाचाराने गुरफटलेली व्यवस्था, नावालाच असलेले प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि लोकांमध्ये असलेले घोर अज्ञान हीच कारणे आहेत. त्यावर भरपूर चर्वितचर्वण झालेही आहे. वास्तविक, हे जे पहाणी अहवाल वेळोवेळी जाहिर होत असतात, त्यांना झटकून न टाकता, त्यावर सजग नागरिक आणि धोरणकर्त्यांनी तातडीने कृती करण्याची आवश्यकता आहे. वाचून सोडून देण्याइतका हा हलका विषय नाहि. कारण कोट्यवधी भारतीयांच्या जीवनाचा हा प्रश्न आहे. वैद्यकीय जर्नल लँसेटच्या अनुसार, १९९० ते २०१९ या कालखंड़ात भारतात जीवनमान तब्बल ५९.६ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याचीही कारणे वेगळी आहेत. आर्थिक भरभराट, उदारीकरणानंतर उदयास आलेला नव मध्यमवर्ग वगैरे अनेक कारणे सांगता येतील. पण त्याचवेळेस हे ही लक्षात घ्यायला हवे की, जगभरात वायुप्रदूषणाने जितके मृत्यु घडतात, त्यात मोठा हिस्सा भारताचाही आहे. साल २१०० पर्यंत भारतीयांचे आयुष्यमान ८१ वर्षांपर्यत पोहचेल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अनुमान आहे. परंतु नुसतेच आयुष्य वाढून उपयोग नाहि, तर ते चांगल्या प्रकारे जगताही यायला हवे. देशात एकीकडे गरिबी आणि श्रीमंती यांच्यात दरी वाढत असताना आयुष्य वाढून काय उपयोग, हाही प्रश्न आहे. निरोगी आणि आरोग्यसंपन्न आयुष्य जगायचे असेल तर आपल्याला प्रदूषणाची समस्या मुळापासून उपटून काढली पाहिजे. शिकागो संस्थेचा अहवाल २०१९ च्या स्थितीवर आधारित आहे. पण सध्याच्या भारतातील हवामानातील अस्तित्वात असलेल्या पीएम कणांच्या प्रमाणावरून प्रदूषणसंदर्भात भारताला धोरण ठरवण्याची गरज आहे. सर्वाधिक प्रदूषणाचा काटा आता महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या राज्यांकडे वळत आहे. यापूर्वी दिल्ली आणि हरियाणातील शहरांमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण होत होते. हरियाणात राब जाळण्यामुळे ज्याला पराली म्हटले जाते, दिल्लीत हिवाळ्यात प्रदूषणाचा स्तर प्रचंड वाढतो. यावरून दोन्ही राज्यांत कायमचा तंटा निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात प्रदूषणाचे नियम पाळले जात नाहित आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय करते, हा संशोधनाचा विषय आहे. ही चर्चा नेहमीची आहे, पण अमेरिकन संशोधन अहवालावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. ती म्हणजे आता आपण याबाबत कठोर उपाय केले नाहित तर भावी पिढ्यांनाच नव्हे तर आपल्यालाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. या संकटाला आपण गांभिर्याने घेणे महत्वाचे आहे. मुळात आपल्याकडे लोकांचा रोजचा जीवनसंघर्ष इतका तीव्र झाला आहे की प्रदूषणामुळे आपले आयुष्य कमी होत आहे, हेच आपल्याला लक्षात येत नाहि. आपला प्रत्येक श्वास दुर्बल होत चालला आहे. सर्वात दयनीय स्थिती लहान मुले आणि श्वसन विकारांनी पीडित लोकांची आहे. दिल्लीला सलग तिसर्यांदा जगातील सर्वात धोकादायक प्रदूषित राजधानी म्हणून जाहिर करण्यात आले होते. तोही निष्कर्ष स्विस ग्रुपने केला होता. दिल्ली ही सर्वाधिक प्रदूषित नगरी आहेच, यात काही दुमत नाहि. दिल्लीत आपले धोरणकर्ते बसतात. त्या शहराची ही शोचनीय स्थिती असेल तर मग देशाच्या इतर प्रांतातील स्थितीबद्दल कोण फिकिर करेल, हा सवाल आहे. निसर्गात बेछूट हस्तक्षेप, नद्यांच्या काठांवर अतिक्रमणे, मुंबईत तर समुद्र हटवून केलेली बांधकामे, दिल्लीत सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य, हिमाचल प्रदेशात हिमनद्यांच्या काठांवरही बांधकामे याचा परिपोष या भयानक स्थितीत झाला आहे, हे कुणीच नाकारू शकत नाहि. याला कारण आहे बिल्डर, सरकारी प्रशासन आणि राज्यकर्ते यांची अभद्र युती. पक्ष  कोणताही असो, अनधिकृत बांधकामांचा सागर सर्वत्र उभा राहिलेला दिसतो. मग प्रदूषण होणारच, यात काही नवल नाहि. केंद्र सरकार आता विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाची मात्रा बरीचशी कमी होईल. पण याहीबाबतीत अर्धवट प्रयत्न केले जात आहेत. नद्यांमध्ये रासायनिक सांडपाणी सोडणार्या कारखान्यांवर कारवाई कधी केली जाणार, हाही प्रश्न आहे. स्वच्छ हवेला प्राधान्य देऊन चिनने जे कार्यक्रम राबवले त्यामुळे त्यांच्याकडे २९ टक्क्यांनी प्रदूषण कमी झाले, आपल्याकडे त्याचा कित्ता गिरवायला हवा. तरच आपण जगू शकू.