नवी दिल्ली : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत देशात सुरु असलेल्या लसीकरणाबाबतच्या
सामाजिक माध्यम आणि अन्य माध्यमांवर होणार  अपप्रचार आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी आरोग्य
आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लसीकरणाबाबतच्या अपप्रचाराला उत्तर म्हणून ' लसीकरणाबद्दलच्या
गैरसमजांचे निराकरण' ही  विशेष मोहीम सुरु केली आहे.
याचाच भाग म्हणून  योग्य  उत्तर आणि स्पष्टीकरण देत केंद्र सरकारने नमूद केले आहे की,  लसीकरण
मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना भारत सरकार साथ देत
आहे. 16 जानेवारीपासून 'संपूर्ण जबाबदारी सरकारची' या दृष्टिकोनातून सरकारचे काम सुरु आहे. ग्रामीण

भागांत लसीबद्दल दोलायमानता असल्याचा आरोप आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून होत असल्याची काही वृत्ते
प्रसारमाध्यमांतून फिरत आहेत.
लसीबद्दलची दोलायमानता / संकोच ही संकल्पना जगभरात सर्वत्र स्वीकारण्यात आलेली असून, समुदाय
स्तरावर वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करून तिच्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन
कोविड-19 लसीकरण रणनीती आखण्यात आली होती. लसीबद्दलच्या दोलायमानतेविषयी त्यात सविस्तर
चर्चा करण्यात आली असून कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या प्रारंभीच ती रणनीती सर्व राज्ये/
केंद्रशासित प्रदेशांना प्रदान करण्यात आली होती. ही रणनीती सर्व राज्यांच्या राष्ट्रीय आरोग्य
अभियानाच्या संचालकांनाही 25 जानेवारी 2021 रोजी देण्यात आली होती.
राज्यांतील लसीकरणाविषयी प्रारंभिक माहिती देतानाच संबंधित आयइसी (माहिती, शिक्षण आणि संवाद)
अधिकाऱ्यांनाही याबद्दल सांगण्यात आले होते. सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या रणनीतीचे पालन
होत असून स्थानिक गरजांनुसार तिचा अंगीकार करण्यात येत आहे. राज्य पातळीवर उचित पद्धतीने ही
रणनीती अमलात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांना साजेसे आयइसी (माहिती, शिक्षण
आणि संवाद) साहित्य तयार करून त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
लसीबद्दलच्या दोलायमानतेवर उपाय शोधण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय सर्व
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर नियमितपणे काम करत आहे. याखेरीज, आयइसी साहित्याच्या मदतीने
आदिवासी समुदायांमध्ये कोविड लसीकरणाबाबत व कोविड समुचित वर्तनाबाबत जनजागृती करण्याच्या
सूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत.
यासाठी हे मंत्रालय केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्रालयाबरोबरही काम करत आहे.