मुंबईत ३५ वर्षांच्या महिलेवर झालेला घृणास्पद बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या गुप्तांगात रॉड घालून केलेल्या अत्याचारामुळे तिचा झालेला मृत्यु हा आजही मानव सांस्कृतिकदृष्ट्या किती अप्रगत अवस्थेत जगत आहे, याचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरावा. मध्ययुगीन मानवाशी याची तुलना करता येणार नाहि कारण तो मानव केवळ अप्रगत होता ते त्याला ज्ञान प्राप्त झाले नव्हते म्हणून. त्याने महिलांवर असे अत्याचार  केले नाहित. जशी बौद्धिक प्रगति झाली तसे हे अत्याचार करण्याचे ज्ञान मानवाला झाले असावे. मानव प्राणी जनावरांपेक्षाही जनावर होऊ शकतो, हे अलिकडच्या अनेक बलात्काराच्या घटनांनी दाखवून दिले आहे. या घटना पाहिल्या की आजचा मानव (खरे म्हणजे पुरूषच) प्रगत झाला आहे, असे म्हणण्याचे धाडस करवत नाहि. पण सर्वात भयंकर आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे ते गुन्हेगारांना कायद्याचे किंवा पोलिसांचे मुळीच भय राहिलेले नाहि. पोलिसांचे वर्तनही त्यासाठी काही अंशी कारणीभूत आहेच. पोलिस केवळ राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणासाठी धावत असतात आणि त्यात आपले खरे कर्तव्य विसरून गेले आहेत. पण हा लहानसा भाग आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचे भय न रहाणे हे अत्यंत भयानक वास्तव आहे. कारण या पोलिसांच्या बळावर तर सामान्य नागरिक आणि महिला, मुले सुरक्षित झोपत असतात. ते पोलिसच जर असे गुन्हे रोखण्यात असहाय्य आणि हतबल ठरत असतील तर भारतीय महिला आणि अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीतील महिला यात काहीच फरक उरणार नाहि. २०१२ मध्ये दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात जसे राक्षसी क्रौर्य गुन्हेगारांनी दाखवले, तसेच मुंबईतील परवाच्या घटनेतही दिसले आहे. कुठून येते ही विकृती, हा तर सर्वांनाच कोड्यात पडणारा प्रश्न आहे. मुंबई असो की दिल्ली, या दोन्ही शहरांतील घटना या राष्ट्रीय शरमेच्या गोष्टी आहेत. यामागे एकच प्रमुख कारण आहे. गुन्हेगारांमध्ये आपण अगदी जघन्य अपराध करूनही कायद्यातून सुटू शकतो, हा त्यांना असलेला दुर्दम्य विश्वास. यामुळेच एकापेक्षा अधिक क्रूर गुन्हे करण्यात ते सरसावत आहेत. त्यांच्या  मनात कायद्याबद्दल भीती निर्माण करण्यात पोलिस आणि कायदे व्यवस्था दोन्ही साफ अपयशी ठरले आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक का राहिला नाहि, याबद्दल गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. बलात्कारींना तिथल्या तिथे मारा किंवा फाशी द्या, अशा मागण्या होत आहेत. तात्कालिक संताप म्हणून त्या ठीक असल्या तरीही बलात्कारींना फाशी दिल्याने अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल, असे नाहि. कारण जेव्हा गुन्हा केला जातो तेव्हा बलात्कारी हा मानवी पातळीवर राहिलेला नसतो. तो केवळ वासनांध जनावर झालेला असतो. त्यामुळे त्याला नंतर शुद्ध आल्यावर आपण काय केले आहे, हे लक्षात येते. याला दुसरीही बाजू आहे. पण ती मांडण्याची ही जागा नव्हे. आपल्या समाजात महिला आणि मुलींबद्दल इतक्या भयंकर आकसाने आणि द्वेषाने का विचार केला जातो, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. पुरूषप्रधान मानसिकता हे तर एक कारण आहेच. पण दुसरेही  कारण आहे. ते म्हणजे महिला किंवा मुली या जास्त शिकू लागल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या संधी जास्त उपलब्ध होत आहेत. महिलांबद्दलचा द्वेषाचा जन्म यात आहे. याचा अर्थ महिलांना नोकरीच्या संधी नाकारल्या जाव्यात, असा मुळीच नाहि. तर अशा मुलांचे किंवा पुरूषांचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. घरात बहिणीला नोकरी असेल आणि भाऊ बेरोजगार असेल तर भावाच्या मनात नकळत बहिणीबद्दल द्वेष निर्माण होतोच. पण त्यासाठी भावाचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांच्या पालनपोषणात किंवा त्यांच्यावर चांगले संस्कार करण्यात काहीतरी निश्चितच कमतरता राहिली आहे. म्हणूनच आपल्या समाजात अधिकाधिक क्रूरता दर्शवणारे गुन्हे घडत आहेत. आपल्या देशातील वातावरण इतके विषयांध झाले आहे की सातत्याने असे गुन्हेगार तयार होत आहेत. दिल्ली, हाथरसपासून ते मुंबई आणि पुण्यापर्यंत कित्येक बलात्कार झाले आहेत. राजकीय पक्ष कुणाच्या राज्यात किती बलात्कार झाले, त्यावरच राजकारण करण्यात दंग आहेत. माध्यमेही पक्षपाती भूमिका घेऊन महाराष्ट्रात बलात्कार झाले की देशाचे वातावरण कसे ढवळून निघाले आहे, याची चर्चा करतात आणि दिल्ली किंवा उत्तरप्रदेशात बलात्कार झाले की त्या राज्य सरकारांची कशी चूक आहे, याचे निर्बुद्ध विवेचन करत रहातात. या सर्वांच्या वर जाऊन गुन्हेगारांची हिमत वाढत कशी आहे आणि त्यांच्यात क्रौर्य कशातून येत  आहे, याचा अभ्यास करून निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे. असे बलात्कार झाल्यानंतर आता गुन्हेगारांना तालिबानी न्याय लावून तिथल्या तेथे त्यांना ठार मारावे, अशी मानसिक धारणा समाजात वाढत चालली आहे. हैदराबादचे प्रकरण ताजेच आहे. याला कारण अर्थात न्यायदानाच्या प्रक्रियेस लागणारा विलंब, हे एकमेव आहे. शिवाय न्यायदान प्रक्रियेत गुन्हेगारांना त्यांच्या गुन्ह्याच्या मानाने शिक्षा केली जात नाहि, हीही लोकांची एक तक्रार असते. कायदा केवळ पुस्तकात काय सांगितले आहे, तेच सांगतो. यात न्यायदान करणार्यांचा काहीच दोष नाहि. गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेऊन पोलिस आणि न्यायिक प्रशासनालाही भरकटवण्याचा प्रयत्न करतात. बलात्कार प्रकरणात मंत्र्यांवर आरोप होऊनही त्या मंत्र्याचा राजिनामा घेऊन प्रकरण थंड केले जाते. महाराष्ट्रात शिवसेना मंत्र्याच्या राजिनाम्यानंतर प्रकरण बासनात गुंडाळले गेले. ही मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. पण तेच तर राजकारणात अडकले आहेत. मग हे होणार कसे, हा गहन प्रश्न आहे.