मुंबई  : भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात ईडीकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सुमारे एक हजार पानी असलेल्या या आरोपपत्रात पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे.
दरम्यान या प्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे, पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध एप्रिल २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्यात शुक्रवारी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण?
पुणे शहरालगत भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात खडसेंनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल दरात खरेदी करण्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्यादही नोंदविण्यात आली होती. भोसरी येथील जमिनीची किंमत सुमारे ४० कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खडसे यांच्या कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा आरोप केला होता. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.
या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झालेले आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचे सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. म्हणून गिरीश चौधरी यांना ईडीने चौकशीअंती अटक केली होती. खडसे यांचीही या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. मात्र एकनाथ खडसे यांना या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.