विविध वस्तूंच्या वाढत्या किमती आधी कंपन्यांवर, पुन्हा सर्वसामान्यांवर आणि अखेर शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत आहेत. एकूण कमोडिटीची ही महागाई एक मोठे आर्थिक आव्हान सिद्ध होत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात कच्च्या मालाची गुंतवणूक एवढी वाढली की, कंपन्यांकडे त्याचे ओझे स्वत:हून उचलण्याची शक्यता कमी आहे. आता त्यांना उत्पादनाच्या किमती वाढवाव्या लागतील. अशा स्थितीत महागाई आणखी वाढेल आणि त्यावरच्या नियंत्रणासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक क्रेडिट पॉलिसीत शिथिलता जारी ठेवण्याच्या धोरणाआधी संपुष्टात येऊ शकते. याचा थेट अर्थ बँकिंग प्रणालीत अतिरिक्त रोकडची सवलत संपणे आहे. तसे झाल्यास शेअर बाजाराच्या तेजीला ब्रेक लागेल.

सध्या, हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि टाटा मोटर्ससारख्या आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या अडचणीत आहेत. त्यांचा खर्च वाढत आहे, मात्र मागणी कमकुवत पडण्याच्या स्थितीत ते याचे संपूर्ण ओझे ग्राहकांवर टाक्ू शकत नाहीत. बँक ऑफ बडोद्याचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीर नारंग म्हणाले, कमकुवत मागणीमुळे कंपन्यांनी आतापर्यंत वाढत्या इनपुट खर्चाचा पूर्ण बोजा ग्राहकांवर टाकला नाही. आता ते किमती वाढवू शकतात. अडचण अशी की, किमती वाढण्यासोबत महागाई आणखी वाढेल आणि ही आधीपेक्षा जास्त आहे. या जोखमीचा संकेत नुकताच रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.

शेअर बाजारावर यासाठी होईल परिणाम

• इनपुट खर्च वाढल्याने कंपन्यांसाठी नफा वाचवणे कठीण झाले आहे.
• इंधनाच्या किमती विक्रमी उंचीवर असल्याने महागाई जास्त आहे.
• कंपन्यांनी उत्पादनाच्या किमती वाढल्यास मागणी घटण्याची जोखीम आहे.
• पुढील तिमाहीत कंपनी निकाल कमकुवत येतील.
• आरबीआय सिस्टिममध्ये रोकड घटवत असेल तर धारणा वाईट होईल.

आरबीआयमध्ये सैल पतधोरणावर एकमत नाही
गेल्या आठवड्यातील आढावा बैठकीत पतधोरण समितीचे एक सदस्य जयंत राम वर्मा यांनी गेल्या दाेन महिन्यांपासून महागाई दर ५% वर असतानाही उदार कल सुरू ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमोडिटीचे दर वाढणे आणि इंधनावर अत्याधिक करामुळे महागाई वाढत आहे.