नवी दिल्ली,  : भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयांतर्गत मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमईसीएल) या खनिज संशोधक एजन्सीने गोवा सरकारच्या खाण आणि भू-विज्ञान संचालनालय (डायरेक्टोरेट ऑफ माइन्स अँड जिऑलॉजी – डीएमजी) यांच्याशी एक सामंजस्य करार करीत, एकात्मिक खनिज उत्खनन आणि मार्गदर्शन सेवा प्रदान केली आहे. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करताना, एमईसीएल हे भू – वैज्ञानिक संशोधन संचातून खनिज स्रोतांचे मूल्यांकन करेल आणि लिलावासाठी खनिज अवरोधांना अंतिम रूप देईल आणि राज्याची खनिज उपलब्धता प्रस्थापित करेल.

एमएमडीआर दुरुस्ती अधिनियम 2021, खनिज (लिलाव) द्वितीय दुरुस्ती नियम, 2021 मधील अलिकडील दुरुस्ती आणि खनिजे (खनिज सामग्रीचा पुरावा) दुरुस्ती नियम यामुळे राज्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील लिलाव प्रक्रियेचा जलद मागोवा घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशा प्रकारे त्यांच्या खनिज क्षेत्राचे मूल्यांकन आणि वाटप करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये डीएमजी, गोवा सरकारची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल.  
या सामंजस्य करारावर, एमईसीएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रणजीत रथ आणि डीएमजी, गोवाचे संचालक विवेक एच. पी. यांनी केंद्रिय कोळसा, खाण आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा सरकारचे मुख्य सचिव परिमल राय, भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयचे सहसचिव सत्येंद्र सिंग आणि भारत सरकार आणि गोवा सरकारचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

गोव्या राज्याला लोह धातूचा मोठा साठा (1,456 दशलक्ष टन) लाभला आहे, तसेच बॉक्साइटच्या प्रमुख खाणी (55 दशलक्ष टन) आणि मँगेनीज धातू (34 दशलक्ष टन) यासारख्या अन्य मोठ्या खनिज पदार्थांचाही यात मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. राज्यातील लोह खनिज उत्खननामुळे राज्यातील प्रादेशिक उत्पन्न आणि रोजगाराला हातभार लागला आहे. खाणीजवळ बंदरे उपलब्ध झाल्यामुळे गोव्याला देखील खनिजांच्या निर्यातीसाठी अंतर्गत दळणवळणाचे मोठे माध्यम उपलब्ध झाले आहे.