उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक ही देशाच्या दृष्टिने अत्यंत महत्वाची आहे. आणि लखीमपूर येथील जाळपोळीच्या आणि गोळीबारात चार शेतकरी, भाजपचे कार्यकर्ते आणि एका पत्रकारांचा मृत्यु झाल्यानंतर ज्यासाठी कथित शेतकरी नेते आणि त्यांच्या मागे असलेली विरोधी पक्षांची ताकद मिळून जी पटकथा इतक्या दिर्घ काळापासून लिहित होते, त्यांना अपेक्षित असलेले यश मिळत असल्याचे दिसत आहे. नव्या कृषि कायद्यांच्या विरोधाखाली जे आंदोलन गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू आहे, ते कायदे तर अजूनही लागूही केलेले नाहित. तरीही त्या नावाखाली उत्तरप्रदेश निवडणुकीत भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस आणि कथित शेतकरी नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते आणि लखीमपूर खिरी येथील घटनेने त्यांच्या प्रयत्नांना चार चांद लावले आहेत. चूक कुणाची याची चौकशी होत राहिल, पण गेलेले जीव परत येणार नाहित. या आंदोंलनामागे मोदींपेक्षा योगी आदित्यनाथ आणि भाजप सरकार हेच लक्ष्य असल्याचे दिसत होते. महाराष्ट्रात रोज बलात्कार आणि हत्यांच्या घटना होत असताना काँग्रेस नेत्या प्रियंका किंवा राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत अवाक्षरही काढल्याचे ऐकले नाहि. पण उत्तरप्रदेशात काहीही झाले की त्या त्या धावतात. अर्थात त्यांचा हेतू हा तेथील पीडितांचे अश्रु पुसण्याचा असतो, हे गृहित धरून चालू या. पण काँग्रेसचा जेथे सत्तेत सहभाग आहे, तेथ काही रामराज्य नाहि. पण तेथे का जावे वाटत नाहि, हा प्रश्न तोंडपुंज्या पत्रकारांना सोनियांच्या मुलांना विचारावा वाटणार नाहि. २६ जानेवारीनंतर शेतकरी आंदोलनाच्या नावाने दुसर्यांदा जोरदार हिंसा करण्यात आली. याचा अर्थ असा नव्हे की भाजपचे नेते धुतल्या तांदळासारखे आहेत. मोदी सरकारने शेतकरी आंदोलनाकडे अजूनही सहानुभूतिने पाहिलेले नाहि. अंहभाव मोदींना सोडत नाहि. भाजपचे नेते तर त्यांच्याही एक पाऊल पुढे आहेत. शेतकरी आंदोलनात गोळीबार करत जीप घुसवण्याची राक्षसी क्रूरता त्यांच्यात आहे. पण त्यांच्याइतकेच शेतकर्यांच्या रक्ताला तहानलेले कथित शेतकरी नेतेही आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. लखीमपूरच्या हिंसेमध्ये आणि शेतकर्यांच्या हत्येत या कथित शेतकरी नेत्यांचाही वाटा आहेच. आता महाराष्ट्रात उत्तरप्रदेशातील शेतकरी गोळीबार प्रकरणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने बंद पुकारला आहे. बंदच पुकारायचा तर महाराष्ट्रातही सत्ताधारी आघाडीला कित्येक कारणे आहेत. एक तर इडीने सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची प्रकरणे बाहेर काढायचा धडाका लावला आहे. अनेक नेते अडकले आहेत आणि इडीचे समन्स आले म्हणून फरार होत आहेत नाहि तर दवाखान्यात दाखल होत आहेत. या प्रकरणांवरून राज्यातील जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी असे काही तरी कारण सत्ताधारी सरकारला हवेच आहे. पण सध्या विषय लखीमपूरचा आहे. तर उत्तरप्रदेशात या शेतकरी आंदोलनाचा विधानसभा निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा केला जाण्याचा विरोधी पक्षाचा व्यूह असू शकतो. कदाचित या मुद्याभोवतीच निव़डणूक फिरेल. असेही म्हटले जाते की, शेतकरी आंदोलन हे प्रत्यक्षात काँग्रेसचे आंदोलन आहे. अन्यथा पंजाबातीलच शेतकरी या आंदोलनात पुढे का, कारण त्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे. मुळात जे कायदे लागूच केलेले नाहित, त्याच्या माध्यमातून शेतकर्यांना भडकवण्याचे प्रयत्न काँग्रेस आठ महिन्यांपासून करत आहे. जरी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन चालवत होता तरीही त्यामागे ताकद काँग्रेसची होती. त्यात गैर काही नाहि. पण काँग्रेसने प्रत्यक्षात कायदे आणले जात आहेत का, हे पाहून तरी आंदोलन करायला हवे होते. आता काँग्रेस सोडण्याची घोषणा केलेले पंजाबचे मुख्यमंत्रि अमरिंदर सिंग हेच तर आंदोलनाला रसद पुरवत होते. संपूर्ण उत्तरप्रदेशात शेतकरी आंदोलन आता निवडणूक होईपर्यंत गति घेईल, असे म्हटले जात आहे. लखीमपूर हिंसेवर बसपा, सपा, प्रियंका गांधी यांची असंवेदनशीलता अगदी ठळकपणे समोर आली आहे. कारण या निमित्ताने त्यांना राजकारण जोरदार करता येत आहे. हे नेत केवळ आपले राजकारण साधून घ्यायची संधी म्हणून ते या घटनेकडे पहात असावेत, असे त्यांची एकूण देहबोली पाहिल्यावर वाटते. राकेश टिकैत यांची आक्रमकता अचानक इतकी वाढण्याचे कारण काय, हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे. पण यातून केवळ राजकीय पक्षांचा मतलब साध्य होईल. प्रत्यक्षात शेतकर्यांच्या पदरी काहीही पडणार नाहि. तेव्हा शेतकर्यांनीही हे समजून जावे की, भाजप असो की काँग्रेस असो वा कोणताही राजकीय पक्ष, त्यांच्यासाठी शेतकरी म्हणजे एक राजकारण साध्य करण्याचे साधन आहे. त्याच्या धोक्यात येऊन स्वतःचे जीव धोक्यात घालणे मूर्खपणाचे आहे. आणि अजून जे कायदे लागूच झालेले नाहित, त्यांच्याबद्दल भ्रामक कल्पना पसरवून शेतकर्यांचे नुकसान करणार्या राजकीय पक्षांना जनतेनेच कायमचा धडा शिकवायला हवा. आज शेतकरी राजकीय पक्षांच्या भडकवण्याने मरायला किंवा मारायला तयार होतील, पण नंतर जर त्यांचा आंदोलनात मृत्यु झाला तर त्याचे परिवार उघड्यावर पडतील. कोणताही राजकीय नेता तेव्हा मदतीला येणार नाहि. यावरून शेतकर्यांनी राजकीय नेत्यांपासून दूरच रहावे, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो. आणि याहीपेक्षा गंभीर गोष्ट अशी की आंदोलनाची जी अनेक छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यात एका व्यक्तिच्या टीशर्टवर जर्नेलसिंग भिंद्रानवालेचे नाव आणि छायाचित्र आहे. हे छायाचित्र असलेली व्यक्ति तेथे काय करत होती, याचा तपास सरकारने करायला हवा. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी शक्ति आहेत, याचा प्रथमपासून आरोप होत होता. त्याची चौकशी आता पूर्णपणे झाली पाहिजे. शेतकर्यांनी मात्र आता सावधपणेच कोणत्याही आंदोलनात भाग घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातही मावळ येथे शेतकर्यांवर गोळीबार करणारा राजकीय पक्ष ११ ऑक्टोबरच्या महाराष्ट्र बंदमध्ये सामिल आहे, ही एक राजकारणाची क्रूर चेष्टा आहे.