नवी दिल्ली : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत देशभरातील सर्व गावांमध्ये प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी मिळावे हे लक्ष्य बाळगून राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी पाण्याची गुणवत्ता आणि सर्वैक्षण कामे हाती घ्यावीत अशा मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय जल जीवन अभियानाने जारी केल्या  आहेत. कोविड महामारीच्या दिवसांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याकडे लक्ष पुरवणे महत्वाचे आहे. आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणेत योग्य गुणवत्तेचे पेयजल, मलनिःसारणाची व्यवस्था आणि स्वच्छता हे महत्वाचे घटक आहेत. याशिवाय नियमित जल गुणवत्ता तपासणी आणि त्याबद्दल वेळेवर केलेल्या उपाययोजना यामुळे पाण्याच्या माध्यमातून उद्भवणाऱ्या अनेक आजारांना आळा बसेल.

जलजीवन योजनेतून मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी 2 टक्केंपर्यंतचा निधी  हा जल गुणवत्ता व्यवस्थापनाला देता येतो . जलविभागाने  प्रयोगशाळेतील परिक्षणाद्वारे पाण्याची गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे तसेच लोकसमुहाच्या माध्यमातून स्थानिक पाणी साठ्यांमधील पाण्याचे क्षेत्रीय परिक्षण संचाद्वारे परिक्षण याचा समावेश सर्वेक्षण कामांमध्ये होतो.

सर्व पेयजल साठ्याचे वर्षातून एकदा रासायनिक भेसळीच्या दृष्टीकोनातून तर त्यांच्यातील जीवाणूंचे प्रमाण तपासण्यासाठी पावसाळ्याआधी आणि नंतर असे वर्षातून दोन वेळा परिक्षण केले गेले जावे. परिक्षण प्रयोगशाळा, त्याचे अद्ययावितीकरण, मनुष्यबळ वापरणे, क्षेत्रीय परिक्षण संच/वायल्स, उपकरणे/काचेची उपकरणे, मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणे, सक्षम करणे या सर्व कामांसाठी निधीचा वापर प्रामुख्याने करण्यावर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये  भर देण्यात आला आहे.

स्थानिक लोकसमुदायाला जल गुणवत्ता सर्वेक्षणाबाबत सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्यांनी प्रत्येक गावातील स्थानिक समाजातील पाच जणांना विशेषतः आशा कार्यकर्ती, आरोग्य कर्मचारी, पाणी समिती सदस्य, शिक्षिका, स्वमदत  गट अश्यांमधील स्त्रियांना गावपातळीस शालेय तसेच आंगणवाडी परिसरात क्षेत्रीय परिक्षण संचांचा तसेच जीवाणूदर्शक वायल्सचा वापर  करून जल गुणवत्ता तपासण्याचे प्रशिक्षण द्यावे, असेही सुचवण्यात आले आहे.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळ,  आरोग्य संशोधन विभाग यांच्या सहयोगाने  विकसित केलेली जल जीवन अभियान - जल गुणवत्ता व्यवस्थापन माहिती व्यवस्था ही पाण्याच्या गुणवत्ता व्यवस्थापनासंबधित माहिती पुरवणारी व्यवस्था मोबाईल अप्लिकेशन  तसेच संकेतस्थाळावर  उपलब्ध आहे. 

https://jaljeevanmission.gov.in/ किंवा https://neer.icmr.org.in/website/main.php.    द्वारे हे  संकेतस्थाळ पाहता येईल. प्रत्येक राज्यात राज्यपातळी वरील किमान एक प्रयोगशाळा तसेच मोठ्या राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागीय प्रयोगशाळा असाव्यात ज्यामुळे जवळच्या पाणी साठ्याचे नियमित परिक्षण करता येईल असेही सुचवण्यात आले आहे.