नवी दिल्ली,  : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत राज्य सरकार-केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 29.10 कोटीं पेक्षा जास्त 29,10,54,050 लसीच्या मात्रा भारत सरकारमार्फत (विनामूल्य ) आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही श्रेणीतून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यापैकी, राज्यांनी वाया गेलेल्या लसींच्या मात्रांसह एकूण 26,04,19,412 लसींच्या मात्रांचा वापर केला आहे. ही आकडेवारी सकाळी 8 वाजता प्राप्त झालेल्या अहवालावर आधारित आहे.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 3.06 कोटींपेक्षा अधिक (3,06,34,638) मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त , आगामी 3 दिवसांमध्ये 24,53,080 लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या नूतन घोषणेनंतर 21  जून पासून 18-44 वयातील  सर्व नागरिकांच्या लसीकरण अभियानास पुन्हा एकदा वेग प्राप्त होणार आहे. देशव्यापी कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाचा नूतन- तिसरा टप्पा 1 मे पासून सुरु झालेला आहे. अठरा वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या 18-44 सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध केली जात आहे. याद्वारे मोठ्या आणि व्यापक स्वरूपात लसीकरणाचा शुभारंभ झाला आहे. पात्र नागरिक लसीकरणासाठी www.cowin.gov.in  या संकेतस्थळावर डिजिटल नोंदणी करू शकतात.

देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून ,भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करून सहकार्य करत आहे. . याव्यतिरिक्त, लसींची थेट खरेदी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भारत सरकार सुविधाही उपलब्ध करून देत आहे. कोविड महामारीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या भारत सरकारच्या व्यापक धोरणाअंतर्गत चाचणी, शोध , उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तणूक यासह लसीकरण हा अविभाज्य स्तंभ आहे.