मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा रद्द केला. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. या निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं. केंद्र सरकारने या प्रकरणी आता न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, रोहित पवार यांनी ट्विट करत केंद्र आणि राज्य सरकारला आवाहन केलं आहे.

पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला होता. या निकालाचे राज्यात प्रतिसाद उमटले. मराठा समाजाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावत पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करून भूमिका मांडली आहे. “राज्य आणि केंद्र सरकारने लोकहितासाठी एकत्रित काम केल्यास त्याचं फलित हे नक्कीच सकारात्मक मिळेल. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, याचं स्वागत आहे! भविष्यातही दोघांनी मराठा आरक्षणाची बाजू कोर्टात एकत्रित आणि ठामपणे मांडावी!,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.