भारतात कोविड रोगाने हाहाःकार उडवून दिला आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाहि. शुक्रवारी एका दिवसात कोविडने चार हजार एकशे एक्क्याण्णव जणांचा बळी घेतला आहे. हे जागतिक रेकॉर्ड आहे. कोविडची  परिस्थिती इतकी भयानक असताना सरकार मग ते केंद्राचे असो की राज्याचे, निव्वळ बालिश वक्तव्ये आणि एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे काम करत आहे. हे अतिशय संतापजनक आहे. शिवसेना आणि भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या चारही पक्षांनी कोविड स्थितीचे अक्षरशः गांभिर्य घालवून टाकले आहे. केंद्र  सरकार कोविडचा मुकाबला करण्याबाबत कितपत गंभीर आहे, याचा पुरावा म्हणजे आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमावर केवळ चार हजार सातशे चौरेचाळीस कोटी रूपये खर्च करण्यात आला आहे. ही माहिती केंद्रिय अर्थराज्यमंत्रि अनुराग ठाकूर यानीच दिली आहे. त्यामुळे  ती अधिकृत आहे. अर्थमंत्रि निर्मला सितारामन यांनी कोविडसाठी केंद्रिय अर्थसंकल्पात पस्तीस हजार कोटी रूपये देत असल्याचे जाहिर केले होते. जगातील सर्वात मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या या मोहिमेसाठी चालू वित्तीय वर्षात जो निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला होता, त्याच्यापेक्षा चौदा टक्क्यांनी ही रक्कम कमी आहे. लसीकरणाच्या या कार्यक्रमाला संथ वेग आणि काही राज्यांमध्ये असलेली लसींची टंचाई अशा समस्यांचा तडाखा बसला असताना निधी पुरेसा वापरला गेला नाहि. तेही जेव्हा नव्या कोविड संसर्गाच्या केसेसमध्ये अभूतपूर्व वाढ होत असून सरासरी तीन लाख शहाऐंशी हजार नवीन रूग्ण रोज सापडत असताना आणि छत्तीसशेहून अधिक लोक दररोज मृत्युमुखी पडत असताना, लसीकरण मोहिमेला जोरदार गति देणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अशा वेळेस लसीकरणासाठी जाहिर केलेल्या ३५ हजार कोटी रूपयांपैकी अतिशय
मंदगतिने पैशाचा विनियोग केला जात आहे.  तीन हजार सहाशे एकोणचाळीस कोटी सदुसष्ट लाख रूपये जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला तर अकराशे चार कोटी अठ्ठ्याहत्तर लाख रूपये हैदराबाद येथील भारत बायोटेकला दिले असल्याचे केंद्रिय अर्थराज्यमंत्रि अनुराग ठाकूर यांनी ट्विट करून सांगितले आहे. लसीकरणाबाबत नुसताच गाजावाजा करण्यात आला. आज लोक लसीसाठी चार चार तास रांगेत उभे राहूनही त्यांना लस मिळत नाहि. एसआयआयला जे पैसे दिले आहेत,त्यामध्ये मे, जून आणि जुलैमध्ये अकरा कोटी डोस पुरवण्यासाठीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सतराशे बत्तीस कोटी पन्नास लाख रूपयांचा समावेश आहे. . एसआयआयने एकूण कोविशिल्डचे चौदा कोटी तीनशे चौरेचाळीस लाख डोस पुरवले असून सरकारने सव्वीस कोटी साठ लाख रूपयांची जी मागणी नोंदवली होती, त्यापेक्षा कितीतरी कमी डोस दिले आहेत, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, हैदराबाद येथील भारत बायोटेक ही कंपनी एतद्देषीय कोवॅक्सिन ही लस तयार करते. आतापर्यंत सरकारने तिला अकराशे चार  कोटी ७८ लाख रूपये चुकते केले आहेत. याच रकमेत मे, जून आणि जुलै महिन्यातील पुरवण्यात यावयाच्या दुसर्या कोट्यातील पाच कोटी लसीचे डोस पुरवण्यासाठी दिलेल्या सातशे सत्त्याऐंशी कोटी पन्नास लाख रूपयांचाही समावेश आहे. परंतु, गेल्या आर्थिक वर्षात दोन लस उत्पादक कंपन्यांना किती पैसा देण्यात आला आणियावर्षीच्या लसीकरणासाठी जे पस्तीस हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे, त्यापैकी किती रक्कम देण्यात आली, हे मंत्र्यांच्या ट्विटवरून स्पष्ट होत नाहिच. केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत किती बेफिकिर आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. खरोखर कोविडने लोक मरत असताना न केंद्राला त्यांच्याबद्दल आस्था आहे न राज्यांना.  सरकारने स्थानिक कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी मागणी नोंदवण्यासाठीच उशिर केल्याने लसीकरण कार्यक्रमाचा वेग मंदावला आणि त्यामुळे देशात नवीन कोविड रूग्णांची संख्या तसेच कोविडमुळे होणार्या मृत्युंच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ झाली, अशी वाढती टिका सरकारवर होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकूर यांचे हे ट्विट आले आहे. इतर देशांमध्ये वापरल्या जात असलेल्या लसींना मंजुरी देण्यास सरकारने उशिर केल्याचाही आरोप विरोधी
पक्षांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. तसे झाले असते तर देशात आज लसीकरणाचा विस्तार
झपाट्याने झाला असता, त्यांचे म्हणणे आहे. यंदाच्या मार्चनंतर केंद्र सरकारने दोन्ही लस उत्पादक कंपन्यांकडे कोणतीही नव्याने मागणी नोंदवलेली नाहि, अशा बातम्या या आठवड्याच्या सुरूवातीस माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. त्या सरकारने जोरदारपणे फेटाळल्या. केंद्रिय अर्थमंत्रि निर्मला सितारामन यांनी चालू वित्तीय वर्षासाठी केंद्रिय अर्थसंकल्प सादर करताना कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमासाठी पस्तीस हजार कोटी रूपयांची तरतूद करत असल्याचे जाहिर केले होते. सरकारांनी आतापर्यंत कोणत्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले असले तर ते आरोग्य खात्यावर केलेल्या तरतुदीकडे. यंदा मात्र वित्तीय वर्ष ०२०-२१ मध्ये आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून ती चालू वित्तीय वर्षात दोनशे तेविस आठशे शेहेचाळीस कोटी रूपये केली होती. ही वाढ १३७ टक्के इतकी आहे. आरोग्य कर्मचार्यांना आतापर्यंत १६ कोटी २४ लाख डोस देण्यात आले असून त्यापैकी १३.०९ टक्क लोकांनी किमान एक वेळा लस टोचून घेतली आहे. ३ कोटी १४ लाखांहून अधिक लाभार्थींनी कोविड प्रतिबंधक लसींचे दोन डोस घेतले आहेत. या वर्षी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण कार्यक्रमाची सुरूवात केली. पहिल्या फेरीत तीन कोटी फ्रंटलाईन वर्कर्स ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचार्यांचा समावेश होतो, स्वच्छता कर्मचारी आणि सुरक्षा दले आणि अग्निशमन दलाचे सदस्य यांना लस देण्याचा देशाचा उद्देष्य होता. यावर्षी मार्चमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या दुसर्या टप्प्यात ६० वर्षांवरील लोकांचा समावेश लसीकरण कार्यक्रमात करण्याचा उद्देष्य होता. लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्णपणे ढिसाळ नियोजनामुळे फसला आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा यात दोष आहे, असे नाहि. परंतु त्यांनी आपल्या हाताखालच्या अधिकार्यांवर इतके विसंबून रहायला नको. जी टिका मुख्यमंत्रि उद्धव ठाकरे यांच्यावर होत आहे, तेच खरे म्हणजे मोदीही करत  आहेत. बाबू लोकांव जास्त अवलंबून राहिले की नेत्याना शिव्या खाव्या लागतात. तेव्हा मोदी यांनी स्वतःच आता सूत्रे हाती घेऊन परिस्थितीची सुकाणू आपल्या हाती घ्यावा आणि देशाला या संकटातून सुखरूप बाहेर न्यावे. आतापर्यंत झाले ते नुकसानच प्रचंड आहे. आणखी पुढे आता नुकसान परवडणारे नाहि.