नवी दिल्ली : पेगॅससद्वारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह अनेक भारतीयांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारी कोणतीही माहिती देऊ नका, पण या प्रकरणात संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला केला.

पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलू अंतर्भूत आहे, या मुद्द्याचा सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुनरुच्चार केला.

इस्रायलच्या एनएसओ गु्रपच्या पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला की नाही, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित माहिती उघड करण्यास आम्ही सांगत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप याचिकांद्वारे करणाऱ्यांमध्ये अनेक नामांकित भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवली असेल, फोन हॅक केला असेल तर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच तसे करण्यात आले असेल. मग सक्षम प्राधिकरणाने आमच्यापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर अडचण काय, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला.

मेहता यांनी सरकारकडे लपविण्यासारखे काहीच नाही, याचा पुनरुच्चार केला. हा प्रतिज्ञापत्र आणि जाहीर वाद-चर्चेचा विषय नसून, तो संवेदनशील विषय असल्याचे मेहता म्हणाले. त्यावर या प्रकरणी कोणती माहिती किती उघड करायची, याचा निर्णय सक्षम प्राधिकरणाने घ्यावा, अशी सूचना करत न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दहा दिवसांनी होईल.