उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रि योगी आदित्यनाथ यांनी देशातील प्रसिद्ध कावड यात्रेला परवानगी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच त्याची आपण होऊन दखल घेऊन परवानगी नाकारली आहे.  आदित्यनाथ यांचा निर्णय राजकीय होता, परंतु न्यायालयाला केवळ राजकीय पक्षांचे हिताहित पहाण्याची काहीच गरज नाहि. त्यांना लोकांचे हित कशात आहे, हे पहावे लागते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तेच केले
आहे, याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन केले पाहिजे.  कोविड परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत योग्य निर्णय दिला आहे. यात हिंदूंच्या भावना दुखवण्याचा प्रश्न येत नाहि. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा विचार करत राज्यसरकारवरच पवित्र गंगाजल भक्तांकडे पोहचवण्याची जबाबदारीही सोपवली आहे. हाही योग्य असा संतुलित निर्णय आहे. यामुळे न्यायालयावरही पक्षपातीपणाचा आरोप केला जाऊ शकत नाहि. महाराष्ट्रात फारशी प्रसिद्ध नसली तरी कावड यात्रा उत्तरेत खूप महत्वाची मानली जाते. पवित्र गंगाजल कावडीतून भरून आणले जाते आणि शिवमंदिरांमध्ये भगवान शंकरांच्या पिंडीवर वाहिले जाते. गेल्या वेळचा कुंभमेळ्याचा अनुभव लक्षात घेऊन खरेतर आदित्यनाथ यांनी अशी परवानगी द्यायला नको होती. पण त्यांची राजकीय मजबुरी आहे. गेल्या वेळेस त्यांनी कुंभमेळ्याला परवानगी दिली आणि त्यामुळे कोरोना देशात बळावला, असे थेट म्हणता येत नसले तरीही ते एक कारण असू शकते. नंतर केंद्र सरकारलाच शहाणपण सुचले आणि केंद्राने कुंभमेळ्या दिलेली परवानगी रद्द केली. तोपर्यंत लाखाहून अधिक लोक वाराणसीत गंगाकिनारी जमले होते. यावेळेला केंद्र सरकारनेच शहाणपणाचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आणि राज्य सरकारांनी पवित्र गंगाजल आणण्यासाठी कावडियांच्या वाहतुकीला राज्य सरकारांनी परवानगी देऊ नये, अशी समंजस भूमिका घेतली. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही गंगाजल भाविकांपर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवून न्यायोचित निर्णय दिला आहे. आदित्यनाथ यांची राजकीय मजबुरी ही आहे की, त्यांना धार्मिक ध्रुविकरण घडवायचे आहे. कारण पुढील वर्षी  सुरूवातीला राज्यात निवडणुका होत आहेत. आणि उत्तरप्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य असल्याने या राज्यातील निवडणूक किती महत्वाची आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाहि. कारण आतापर्यंत असे समजले जात होते की, पंतप्रधानपदाचा रस्ता या राज्यातून जातो. मोदी, देवेगौडा वगळले तर बहुतेक पंतप्रधान या राज्यातूनच आले आहेत. आणि मोदीही वाराणसीचे खासदार आहेतच. त्यामुळे आताचे पंतप्रधान हे ही उत्तरप्रदेशातून आले असल्याचे मानता येईल. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना सध्या मोदी आणि खासकरून आदित्यनाथ सरकारविरोधात भरपूर दारूगोळा उपलब्ध आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोना प्रश्न हाताळण्यात केलेली ढिलाई  हा विरोधकांचा मुद्दा आहे. गंगाकिनारी हजारो कोरोनाग्रस्तांचे मृतदेह तसेच टाकून देण्यात आले आणि ते पुढे बिहारमध्ये वहात गेले. यामुळे आदित्यनाथ यांच्याविरोधात नाराजी आहे. पण आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत निवडणुकीत भाजपने जोरदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी आदित्यनाथ यांच्याकडे धार्मिक मुद्दे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाहि. त्यामुळेच त्यांनी धोका पत्करूनही कावड यात्रेला परवानगी दिली. परंतु न्यायालयाने परस्पर ती रद्द करून लोकांचे जीव वाचवले आहेत. तसेच शिवमंदिरांमध्ये कावडीने आणलेले गंगाजल अर्पण करताना लोकांनी मास्क, सामाजिक अंतर राखणे आदी कोविड नियमांचे पालन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पंतप्रधान मोदी असोत की योगी आदित्यनाथ, त्यांच्याकडे सध्या तरी धार्मिक मुद्यांशिवाय दुसरा कोणताही मुद्दा जनतेसमोर जाण्यासाठी नाहि. कोविडचा प्रश्न हाताळण्यात सर्वच राज्य सरकारे अपयशी ठरली आहेत. त्यामुळे एकट्या योगीना दोष देण्यात अर्थ नाहि. तरीही पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने हा मुद्दा निवडणुकीचा महत्वाचा मुद्दा बनू शकतो. हे लक्षात घेऊन आदित्यनाथ यांनी कावड यात्रेला परवानगी देऊन टाकली. परंतु मतांचे राजकारण करताना लोकांचे आरोग्यही महत्वाचे आहे, याचा योगीजींना विसर पडला आहे. न्यायालयानेच लोकांच्या आरोग्याची काळजी असल्याचे दाखवून दिले आहे. २५ जुलैपासून कोरोना महामारी असतानाही कावड यात्रा सुरू होणार होती. आणि तिला परवानगी योगी प्रशासनाने दिली होती. महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी जराशीही तडजोड करता येणार नाहि, या पंतप्रधान मोदी यांच्याच वाक्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. तसेच लोकही  या वार्षिक यात्रेला परवानगी देण्यात आल्याने गोंधळले आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजपच्या भविष्याच्या दृष्टिने योगी यांचा निर्णय वस्तुनिष्ठ वाटत असला तरीही त्यांनी लोकांच्या आरोग्याची काळजीही करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिती आपल्या हातात घेतल्याने एक चांगला निर्णय लोकांना मिळाला आहे. राज्यकर्त्यांना आपल्या खर्या जबाबदारीचे विस्मरण होते तेव्हा न्यायपालिकाच त्यांना आपल्या राजधर्माचे स्मरण करून देत असते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला सामाजिक कर्तव्याचे भान असल्याचे प्रत्यंतर पुन्हा आणून दिले आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाला प्रतिसाद देत गंगाजल जवळ राहणार्या भाविकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही सांगितले आहे. एकूण हा कावड यात्रेचा प्रश्न आता न्यायालयाच्या पुढाकाराने आणि केंद्र सरकारच्या समंजसपणाने सुटला आहे.