नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

काय म्हटले आहे न्यायालयाने

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंबंधी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत झालेला निर्णय न्यायालयापुढे मांडला. यावर आक्षेप घेत राज्य सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करत असल्याचे मत न्यायालयानं नोंदवले. निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय केवळ आयोगच घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. ४ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पाच जि.प, ३३ पं.स. पोटनिवडणुकांचे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्हा परिषद, तसेच ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. आता या निवडणुकांबद्दल आयोग नेमका काय निर्णय घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.