नवी दिल्ली : जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरळ, नागालैंड आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, त्यांच्या राज्यातील हवाई वाहतूक क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी स्वतः लक्ष देण्याची आणि आवश्यक तिथे हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
भारतीय हवाई प्राधिकरणाने देशातल्या सर्व विमानतळांचे येत्या चार ते पांच वर्षात विस्तारीकरण आणि विकास करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जेणेकरुन प्रवाशांच्या वाढत्या मागण्यांची पूर्तता केली जाऊ शकेल.  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात, शिंदे म्हणाले की, अकोला विमानतळावरील धावपट्टी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 234.21 एकर जागेची गरज असल्याचा अंदाज भारतीय हवाई प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे. यापैकी केवळ 149.95 एकर जागा आतापर्यंत, एएआयकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. उर्वरित 84.26 एकर जागा अद्याप एएआय ला मिळालेली नाही.

औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्याला समांतर असा टॅक्सी ट्रॅक तयार करण्यासाठी 182 एकर जमिनीची गरज आहे, तरच, हे विमानतळ कोड ‘ई’ प्रकारातील विमानांचे आवागमन करण्याच्या कार्यान्वयानासाठी सुयोग्य ठरू शकेल.
गोंदिया विमानतळालगतच्या गावातील रस्त्याला वळण मार्ग उभारणे आणि शहराच्या बाजूच्या विकासकामांसाठी 47.60 एकर जमिनीची गरज आहे.  कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विकासासाठी आणि विमानतळांवर AB-320 प्रकारच्या विमानांचे आवागमन सुरळीत व्हावे यासाठी, अप्रोच लाईट लावण्यास, 64 एकर जागेची गरज आहे. अमरावती आणि रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी 95 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या विमानतळांवरुन आरसीएस- उडान अंतर्गत कार्यान्वयन शक्य व्हावे, या दृष्टीने त्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे.
सोलापूर येथील चिमणी काढण्याचे काम लवकरात लवकर हाती घ्यायला हवे जेणेकरुन सोलापूर विमानतळ देखील आरसीएस-उडान शी जोडले जाऊ शकेल.  प्रादेशिक हवाई संपर्क निधी न्यास मधील राज्यांचा वीजीएफ चा वाटा म्हणून, 12.02 कोटी रुपये निधी राज्याकडे प्रलंबित असून, तो देण्यात यावा.
आंतरराष्ट्रीय उडान विमानतळ कार्यान्वयन अंतर्गत पुणे-दुबई, पुणे-बँकॉक, पुणे-माले, पुणे-सिंगापूर, पुणे-काठमांडू,पुणे-क्वालालंपूर या मार्गांवर हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने आपला 100 टक्के वीजीएफ वाटा देण्यासाठी मंजूरी द्यावी. ही मंजूरी मिळाल्यावर हे मार्ग हवाई कंपन्या साठी लिलावात खुले केले जातील.